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निगम कर्मचारियों को सातवे वेतनमान की सौगात

 देहरादून। उत्तराखंड सरकार की केबिनेट की बैठक में कई मुख्य फैसले लिये गये। उत्तराखंड कर्मचारियों को 30 दिन के बराबर या अधिकतम 7 हजार रुपये बोनस दिया जाएगा और सरकार पर 130 करोड रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।  कैबिनेट बैठक के बाद सचिवालय में सरकारी प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि जिला पंचायत के कर्मचारियों को 7वें वेतन का लाभ मिलेगा और सभी स्थानीय निकाय कर्मचारियों को भी मिलेगा 7वें वेतन का लाभ प्रदान किया जायेगा और राज्य वित्त आयोग से इसकी भरपाई की जायेगी।

 

उनका कहना है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम को 7वें वेतनमान की मंजूरी दे दी गई है और अपने पुराने फैसले से सरकार पलट गई है और अब राज्य में शराब की दुकान अब सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुलेगी। सरकार ने शराब की दुकान खुलने की समय में पहले कमी की थी। शराब को हतोत्साहित करने के मकसद से पूर्व में यह व्यवस्था की गई थी और पहाड़ में 12 से शाम 6 बजे तक खुलती थी शराब की दुकाने और अब सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खुलेगी। उनका कहना है कि शराब की पूर्व निर्धारित दर में परिवर्तन करने के लिए अब राज्य सरकार अध्यादेश जारी करेगी और भविष्य में सरकार शराब के दाम बढा सकती है और अपर लिमिट फिक्स होगी। उनका कहना है कि ज्वालापुर-बहरहदूद एवं जगजीतपुर अब हरिद्वार नगर निगम का हिस्सा होंगे और रुडक़ी नगर निगम की सीमा विस्तार को मंजूरी दो दी गई है। 2 गांव शामिल हुए। कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अध्यक्ष के कार्यकाल को 3 साल से घटाकर 2 साल किया गया। एलपीजी विहीन परिवार को एलपीजी कनेक्शन राज्य सरकार देगी। उनका कहना है कि इससे 4 लाख परिवार लाभान्वित होंगे और यह काम वर्ष 2019 तक पूरा होगा।

Update on: 11-10-2017

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