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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में खनन पर लगी रोक हटाई

देहरादून। उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में खनन पर लगाई गई रोक के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने यह आदेश उत्तराखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर जारी किया।

हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर 28 मार्च को राज्य में चार माह के लिए खनन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने त्रिवेंद्र रावत सरकार को आदेश दिया था कि अवैध खनन रोकने के लिए चार माह में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करें। इस आदेश से गंगा, यमुना, कोसी, गौला और दबका समेत 100 बरसाती नदियों में रेत तथा पत्थरों का खनन रुक गया था। इस रोक से राज्य को लगभग 2 करोड़ रुपये का नुकसान रोजाना हो रहा था। वहीं खनन से जुड़े एक लाख लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट पैदा हो गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के खनन पर लगाई गई रोक पर स्टे दे दिया है। मंगलवार से फिर खनन शुरू किया जाएगा। खनन पर रोक से सरकार को प्रतिदिन तकरीबन दो करोड़ का नुकसान हो रहा था। आम आदमी को भी परेशानी हो रही थी और विकास की बड़ी परियोजनाएं लटकने की नौबत आ गई थी।

Update on: 10-04-2017

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