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आपदा राहत कार्यों में किसी प्रकार की कोताही बरदाश्त नहीं की जाएगी : मुख्यमंत्री

देहरादून: आपदा राहत कार्यों में किसी प्रकार की कोताही बरदाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने शुक्रवार को सचिवालय में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में आपदा राहत की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि लापरवाह अधिकारियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में खाद्यान्न, केरोसीन, पेयजल, दवाईयां, दूध, आवश्यक उपकरण व वैकल्पिक आश्रय स्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित कर लेने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राहत में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी जिलों को 25-25 लाख रूपए की राशि भेज दी गई है। शीघ्र ही एक-एक करोड़ रूपए और भेजे जाएंगें। प्रभावितों को स्वीकृत मुआवजा राशि में राज्य सरकार ने पर्याप्त वृद्धि की है। जिला व तहसील स्तर से प्रभावितों को मुआवजा अविलम्ब वितरित किया जाए। एसडीएम व तहसीलदारों को मुआवजा स्वीकृत करने की सीमा को भी बढ़ाया जाए। 

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन को जिला व तहसील स्तर पर बनाए गए सभी कंट्रोल रूम के नम्बर मंगवा कर उनका परीक्षण करवाने के निर्देश दिए। इन नम्बरों को अखबारों व राष्ट्रीय राजमार्गों पर होर्डिंग के माध्यम से प्रचारित किया जाए। साथ ही जिलाधिकारियों को आपदा कंट्रोल रूम में तैनात किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों को पर्याप्त ट्रेनिंग दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों व शासन में समन्वय स्थापित किये जाने पर बल देते हुए कहा कि आपसी सम्पर्क के लिए सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को अर्धसैनिक बलों, बीआरओ व अन्य संस्थाओं से भी समन्वय बनाने को कहा ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता ली जा सके। रिसोर्स मैपिंग करने के निर्देश भी दिए गए। 
 
भूस्खलन से मार्ग बंद होने को गम्भीरता लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फंसे यात्रियों के लिए आश्रय, पानी, दूध व भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सड़क बंद होने की स्थिति में ट्रेफिक को पहले ही रोक दिया जाए। भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी मशीन रखीं जाएं ताकि कम समय में मार्गों को पुनः खोला जा सके। रात में आपदा राहत कार्यों में दिक्कतों को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को 50-50 इमरजेंसी लाईट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में आवश्यकतानुसार सैटेलाईट फोन, गैस कटर व अन्य उपकरण उपलब्ध करवाने को कहा। सम्भावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी तैयारियां दुरूस्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि दवाईयों व अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाएं। देहरादून में जिला प्रशासन को नालियों की सफाई व पानी जमा होने वाले स्थानों में पानी की निकासी के लिए पम्पिंग सेट की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव लोक निर्माण एस राजू, प्रमुख सचिव आपदा प्रबंधन ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव नियोजन एस रामास्वामी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री डीके कोटिया, आयुक्त गढ़वाल कुणाल शर्मा, आयुक्त कुमायूं हेमलता ढोंढि़याल सहित तमाम जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 
 

Uttarakhand Governor appeals to Pakistan government to release Sarabjit

Nainital : Uttarakhand Governor, Dr.Aziz Qureshi, has appealed to the president and government of Pakistan to reconsider their decision regarding the release of Sarabjit Singh.

In his personal capacity, Dr.Qureshi has expressed concern and disgust at the way “wrong” news was given and then corrected by the Pakistan Government about Sarabjit’s release.

Dr.Qureshi said that for the last twenty years, Sarabjit Singh has been languishing in Pakistan’s jails and during this period, his family, friends and many human rights activists in India and Pakistan have been demanding his release on compassionate and humanitarian grounds. 
 
“During the last few years, his case did not remain confined to the members of his family but his release    became a common wish, demand and desire of many peace-loving Indians, irrespective of caste, colour and creed, who have been dreaming of Indo-Pak friendship and harmonious relations between the two countries,” he said.
 
Dr. Qureshi further said that instead of talking about “war and Jehad,” what was needed now was that both countries should together “wage a war against hunger, poverty, illiteracy, superstition, privation, disease, sorrow, suffering and natural calamities.”
He said that today, only this kind of a Jehad (Holy War) could be waged and fought against the suffering and ills that plagued people in both countries.
 
The governor  said  that he appealed to the government of Pakistan that “in order to restore sanity  and  develop man to man contact”, it should  release Sarabjit Singh without any delay and write a new chapter in the  history of  Indo-Pak relations where many earlier chapters have been inscribed in human blood. 
 
He has expressed hope and belief in the wisdom of the Pakistan government. “Sarabjit’s release will give strength to secular ideals and restore faith and confidence among the minorities of the sub-continent”, said the governor.
 

Petrol prices to be reduced effective midnight

New Delhi: The burden on common man has been ever increasing and had crossed limits on May 23rd, when we had seen the steepest ever hike in petrol prices of Rs. 6.28 per litre. With objection coming in from all direction, on June 03, a roll back on prices of Rs. 1.68 was made.  Based on global crude prices and the exchange rate of the rupee vs the dollar, oil companies have now decided to reduce petrol prices further by Rs. 2.46 per litre, starting midnight. The reduction will vary from Rs. 2.46 per litre to Rs. 3.22 per litre, depending upon local taxes in different states.

 
According to the new prices proposed by the oil companies, petrol will now cost Rs. 67.78 a litre in Delhi, 73.35 per litre in Mumbai, Kolkata 72.24 per litre, Chennai Rs. 72.27 per litre, Hyderabad 74.89 and Bengaluru 76.39.

कई किलोमीटर लंबा हो गया 27 गांव के लोगों का सफर

नई टिहरी। ढुंगमंदार क्षेत्र के ग्रामीणों का आवागमन घोंटी में लगी एक नाव के सहारे है,लेकिन टिहरी इस समय टिहरी बांध की झील का पानी कम होने के कारण इसका संचालन बंद हो गया है। अब क्षेत्र के 27 गांव की करीब 40 हजार की जनता को अब 40 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।
 
पिछले अप्रैल माह से यहां बोट बंद हो गई है इससे क्षेत्र के पिपोला, घोंटी, ननवा, सैंण, लासी, चौंदाणा, मुसांकरी, थात, सारपुल सहित 27 गांवों के ग्रामीणों आवागमन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब उन्हें घनसाली होकर आना पड़ रहा है। लम्बी दूरी तय करने के साथ ही ग्रामीणों को 50 रूपए अतिरिक्त किराया भी देना पड़ रहा है। स्कूली छात्रों को इससे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही ह पिपोल गांव व आस-पास के गांव के छात्र जहां वोट से कुछ ही समय में राइंका पटागली व घुमेटीधार पहुंचते थे अब उन्हें लम्बा तय करना पड़ रहा है। बारिश होने के बाद जब झील का जलस्तर बढ़ेगा तभी ही यहां पर नाव का संचालन हो पाएगा।
 
पहले लोग नाव से सीधे घोंटी तक पहुंच जाते थे लेकिन अब उन्हें बस से पहले घनसाली और उसके बाद फिर घोंटी आना पड़ता है। अब उन्हें 40 से 50 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करने के साथ ही धन व समय का नुकसान उठाना पड़ता है।
 
घोंटी के प्रधान रमेश रावत का कहना है कि पुल न होने के कारण क्षेत्र की जनता को आवागमन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यहां पर स्वीकृत हल्का वाहन पुल का शीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके।
 

E-procurement System introduced for procurements of goods and services in Uttarakhand

Dehradun : Chief Secretary Alok Kumar Jain said that E-procurement System has been introduced for all procurements of goods and services for Rs. 5 lakhs and above and all works contracts for Rs. 1 crore and above for all departments and Rs. 2 crores and above for Public Works Department. He said that very soon Earnest money Deposit (EMD) package would be implemented for the convenience of contractors. 

Chief Secretary was reviewing the implementation of E-Procurement System at Secretariat on Thursday. Directing the departments to strictly follow the system, he said that action would be taken against the departments found slack.  

Chief Secretary Jain said that EMD system for contractors would make easy for them in getting their money back in case they do not get the contracts. So far the earnest money was deposited and returned back through cheques. Under EMD system the amount would be credited directly in their respective bank accounts and they would not have to go around the departments to get their money back.
Chief Secretary Jain said that the E-procurement system was introduced to simplify the process and ensure transparency. He said that in the first phase the system had been implemented in 23 departments for which E-procurement Cell has been constituted in Finance Department. All these departments had appointed their respective Nodal Officers. He has asked these departments for Digital Signature Certification (DSC) of their respective senior officers and in case it was not done then immediately apply for the same to NIC. He asked the officers to encourage contractors to go for E-procurement system as this would be of great help for them as the entire tender process would be online and put in public domain. Mr. Jain said that this would not only save time but also speed up the process and maintain transparency. He revealed that a Help Desk had been set up in E-procurement Cell and information could be received by calling toll free helpline number 1800-266-2277.
 
The meeting was attended by Principal Secretary Medical & Health Dr. Ranvir Singh, Secretary Transport Umakant Panwar, Secretary Irrigation NS Negi, Director School Education R Sudhanshu, Additional Secretary Forest Shushant Patnaik, Additional Secretary ICDS Amit Negi, State Nodal Officer E-procurement Arunendra Singh Chauhan and other senior officers.

MLA Dr. Harak Singh Rawat sworn in as Minister in Uttarakhand Government

Dehradun : MLA Dr. Harak Singh Rawat was sworn in as Minister in Uttarakhand Government on Saturday. Governor Dr. Aziz Qureshi administered oath of Office and Secrecy to Dr. Rawat at Rajbhawan in a simple function attended by Chief Minister Vijay Bahuguna, Assembly Speaker Govind Singh Kunjwal, Parliamentary Affairs Minister Dr. Indira Hridayesh, Irrigation Minister Yashpal Arya, Health Minister Surendra Singh Negi, Panchayati Raj Minister Pritam Singh, Labour Minister Durgapal, Planning Minister Dinesh Agarwal, former Chief Minister ND Tiwari and Vice Chairman State Planning Commission Mayukh Meher. The program was conducted by Chief Secretary Alok Kumar Jain. 

Also present on the occasion were MLAs Subodh Uniyal, Shailarani Rawat, Hemesh Kharkwal, Vikram Negi, Sarita Arya, Madan Bisht, Rajkumar Thukral, Kunwar Pranav Singh, Umesh Sharma, Gopal Singh Rana, Ganesh Godiyal, Vijaypal Singh Sajwan, Harish Dhami, Congress leader Aryendra Sharma, Principal Secretary to Chief Minister DK Kotia, Secretary to CM SS Rawat, Additional Secretary to CM and DG Information Dilip Jawalkar, DGP Vijay Raghav Pant, District Magistrate Dehradun Ravinath Raman, DIG Sanjay Gunjyal and other senior officers.

Four tiger cubs were burnt to death in a forest fire near Corbett

Nainital : How are safe are tigers in one of the best known tiger reserves?  Four tiger cubs were burnt to death in a forest fire near Corbett National Park, which is one of the most appreciated tiger reserves in India. 

Sorces told that fire broke out on Wednesday evening and when the forest personnel reached the area to stop it from spreading, they found the burned left overs of three tiger cubs, principal chief conservator of forests (wildlife) S S Sharma said, adding that the forth tiger cub was found alive, however, it could not surive and dies during treatment.
 
The forest department has doubts of poachers being involved in the incident as they believe that poachers can fire the forests to trap the animals. Officials said local residents had seen the cubs getting caught in the fire, but watched helplessly as a roaring tigress, who could be their mother, scared them away. 
 
Forest fires have become a serious problem these days and the concerned departments and the government need to focus on this serios issue. 

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