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पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता

नई दिल्ली। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की है। पेट्रोल की कीमतों में 3.77 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है जबकि डीजल 2.91 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है। नई कीमतें आधी रात से लागू होंगी।  नेचुरल गैस की कीमत में मामूली कमी की गई है। इसकी कीमत 2.50 डॉलर से घटकर 2.48 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रह गई है। नेचुरल गैस की कीमत में पिछले दो साल में यह पांचवीं गिरावट है। नेचुरल गैस सस्ती होने से वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों में प्रयुक्त पीएनजी की कीमत घटने की उम्मीद की जा सकती है।सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मौजूदा गैस फील्ड से प्राप्त नेचुरल गैस की कीमत में एक अप्रैल से कमी की गई है।

एनडीए सरकार द्वारा अक्टूबर 2014 को मंजूर गैस प्राइसिंग फॉर्मूला के तहत हर छह महीने पर कीमत में संशोधन किया जाता है। नेचुरल गैस सस्ती होने से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की कीमत में कमी आने की संभावना है क्योंकि इन गैसों की मूल गैस सस्ती होने से लागत में कमी आएगी। इसके अलावा पावर जेनरेशन और उर्वरक प्लांटों की भी लागत घटेगी क्योंकि इनमें भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है।इससे पहले एक अक्टूबर 2016 को नेचुरल गैस की कीमत में 18 फीसद की कमी की गई थी।

इससे पूर्व पिछले अप्रैल में कीमत 20 फीसद कम होने से गैस का मूल्य 3.06 डॉलर रह गई थी।एक अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2015 तक गैस की कीमत 3.81 डॉलर थी। इससे पहले छह महीने के दौरान कीमत 4.66 डॉलर रही।तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की अधिसूचना के अनुसार अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2017 के दौरान घरेलू नेचुरल गैस की कीमत 2.48 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रहेगी। कीमत कम होने से इसका वित्तीय भार ओएनजीसी पर होगा।

अगर नेचुरल गैस की कीमत में एक डॉलर की कमी होती है तो इससे कंपनी के राजस्व में करीब 4000 करोड़ रुपये की सालाना कमी आती है। हालांकि गैस उत्खनन कंपनियों को मदद देने के लिए गहरे समुद्र जैसे कठिन गैस क्षेत्रों में अविकसित गैस के लिए वैकल्पिक ईंधन के आधार पर मूल्य सीमा बढ़ा दी है। इन क्षेत्रों में मौजूदा प्राइसिंग फॉर्मूला पर गैस का उत्खनन करना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2017 तक के लिए इस गैस की मूल्य सीमा 5.3 डॉलर से बढ़ाकर 5.56 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तय की है।

तमिलनाडु के किसानों का अपमान कर रहे हैं PM : राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तमिलनाडु के सूखा प्रभावित किसानों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों से उनकी राहत पैकेज की मांग पर बात नहीं करके उनका असम्मान किया जा रहा है।उन्होंने यह टिप्पणी जंतर मंतर पर की जहां तमिलनाडु के किसान लगातार 18 दिनों से प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। राहुल इन किसानों से मिलने गये थे। राहुल ने मोदी सरकार को गरीब विरोधी और किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री केवल उद्योगपतियों के चुनिंदा समूह की मांगों की परवाह करते हैं।
 

उन्होंने कहा, किसान यहां लंबे समय से बैठे हैं। किन्तु न तो सरकार और न ही प्रधानमंत्री उनकी सुन रहे हैं। तमिलनाडु के लोगों एवं किसानों की बात सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री उनके साथ बात की पहल नहीं कर उनका असम्मान कर रहे हैं।कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, पिछले तीन साल में 50 उद्योगपतियों के 1.4 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा किसानों के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है। कजार् माफ क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसा करना प्रधानमंत्री का दायित्व है।कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रदर्शन पर बैठे किसानों के साथ 15 मिनट तक बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि कांग्रेस उनके लिए लड़ाई लड़ेगी।

पोलैंड में भारतीय छात्र को पीट पीटकर मार डाला

नई दिल्ली । पोलैंड में एक भारतीय छात्र की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शुक्रवार को एक ट्वीट में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने पोलैंड स्थित भारतीय दूतावास से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। घटना बुधवार की है।पोलैंड के पोजनान शहर में बुधवार को अज्ञात हमलावरों ने 21 वर्षीय हिंदू भारतीय युवक पर हमला बोल दिया। वह अपने एक दोस्त के साथ एक अन्य मित्र के घर जा रहा था। हमलावरों ने सरे बाजार उसे पीटा और धक्का दिया, जिसके चलते उसका सिर पास की एक दुकान से टकराया और खून बहने लगा। युवक ने मदद के लिए गुहार भी लगाई लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया।

यही नहीं युवक की मदद के लिए पहुंची पुलिस को भी पूरा मामला समझने में करीब 24 घंटे लग गए। भारतीय युवक अंग्रेजी और हिंदी भाषा ही जानता था जबकि पुलिस कर्मी सिर्फ पोलिश भाषा समझते थे। इसके चलते एक दिन बाद जब पुलिस समझ पाई तब मामला दर्ज किया गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज मिलने में देर होने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी हमले के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है।विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को एक ट्वीट से घटना की जानकारी मिली। सुषमा ने बताया कि उन्होंने पोलैंड स्थित भारतीय राजदूत से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

डिजी धन मेला में आएगीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी

हरिद्वार। लोगों को डिजिटल लेन-देन के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ ही जागरूक करने के उद्देश्य से चार अप्रैल को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में डिजी धन मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आगमन प्रस्तावित है। शुक्रवार को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये।कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिजी धन मेला में बैंकों की ओर से स्टॉल लगाकर लोगों को कैशलेस सिस्टम का डेमोस्ट्रेशन दिया जायेगा।

इसके अलावा आधार एवं नए ग्राहकों को बैंक खाते खोलने के लिए फार्म भी बांटे जाएंगे। डिजी धन योजना के तहत किसानों, व्यापारियों, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों को कैशलेस ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी दी जायेगी। उन लोगों को कैशलेस सिस्टम से जोडऩे का प्रयास किया जाएगा जो अभी तक इससे अछूते रहे हैं। कार्यक्रम में जागरूकता फिल्म शो भी होगा। डिजिटल पेंमेंट करने वालों के लिए लकी ड्रा भी निकाले जायेंगे। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए स्कूली छात्रों की कैशलेस प्रणाली पर पोस्टर और लोगो प्रतियोगिता कराई जाएगी।

सीनियर और जूनियर वर्ग में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया जायेगा। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. ललित नारायण मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह, जिला विकास अधिकारी पुष्पेन्द्र चैहान, मुख्य कृषि अधिकारी जेपी तिवारी, एलडीएम केएस पाल, डीपीआरओ रमेश चन्द्र त्रिपाठी, जिला क्रीडा अधिकारी सुनील डोभाल, तहसीलदार हरिद्वार सुनेना राणा, डॉ नरेश चौधरी आदि उपस्थित रहे।

चौबीस घंटे के अंदर खनन में नौ वाहन सीज

हरिद्वार। पूर्ण प्रतिबंध के बाद भी खनन का काम जोरों पर चला हुआ है। पुलिस और प्रशासन के खनन से लदे वाहन सीज करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। शुक्रवार को भी राजस्व विभाग ने जमालपुर में खनन सामग्री से लदी दो ट्रैक्टर ट्राली को सीज किया। जबकि पुलिस ने गुरुवात देर रात को ऐसे सात वाहनों को सीज किया। उधर, गंगा, बाण गंगा समेत कटारपुर, बिशनपुर, कुण्डी, रानीमाजरा, साहपुर, बादशाहपुर, टिकोल्ला, भोगपुर आदि गांवों में भी अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है।

नायब तहसीलदार के नेतृत्व में शुक्रवार को एक टीम ने जमालपुर क्षेत्र में खनन सामग्री से लदी दो ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा। इन्हें सीज कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। जबकि गुरुवार देर रात को फेरुपुर पुलिस ने स्टोन क्रेशरों से बिना रमन्ना के खनन सामग्री ला रहे सात टैक्टर ट्रालियों को सीज किया है। पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल मची हुई है। चौकी प्रभारी एलएस बुटोला ने बताया क्षेत्र में चल रहे बिना रमन्ना खनन सामग्री की ढुलाई करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। अवैध खनन की पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा रही है ।

बाण गंगा नदी से अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। नदी पर खनन माफिया का राज चल रहा है। दिन ढलते ही खनन माफिया जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर गंगा में उतर जाता है और अवैध खनन सामग्री सीधे स्टोन क्रेशरों तक पहुंचाई जाती है। अवैध खनन से नदी किनारे बसे गांवों को भी खतरा पैदा होने लगा है। भोगपुर क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग रहा है। अवैध खनन के चलते क्षेत्र की जनता परेशान है। रात भर अवैध खनन कर सामग्री ले जाने वाले वाहनों के चलते लोगों की नींद में खलल पड़ रहा है। कहने को स्टोन क्रेशर बंद है, लेकिन स्टोन क्रेशरों में रात के समय काम चल रहा है। सभी के पास स्टॉक है।

ये हुई कार्रवाई28 दिसंबर 2016 को तहसीलदार ने बाणगंगा में अभियान चलाकर खनन करते 20 वाहनों को सीज किया था। 16 मार्च को पदार्था में एक वाहन, 22 मार्च को गुर्जरबस्ती में चार वाहनों को पुलिस ने खनन में सीज किया। 25 मार्च को पुलिस ने बाण गंगा में खनन करते चार वाहनों को सीज किया। पिछले चौबीस घंटों के अंदर 9 वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की गई है। संबंधित क्षेत्रों में खनन रोकने को लेकर राजस्व विभाग और पुलिस दोनों ही सक्रिय हैं। कोर्ट के आदेश का शब्द ब शब्द पालन किया जा रहा है। दो नायब तहसीलदारों को स्पेशल खनन कार्रवाई में लगाया गया है।

मुख्यमंत्री से भूमि कब्जामुक्त कराने की मांग

हरिद्वार। विश्व हिन्दू परिषद धर्मप्रसार ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर रोशनाबाद में एक भूमि को एक सप्ताह में कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। विहिप नेता चरणजीत पाहवा ने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो सात अप्रैल दोपहर 12 बजे से दो बजे तक धरना दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि रोशनाबाद में एक वर्ग ने इस भूमि पर कब्जा कर लिया है। भूमि पर धर्मस्थल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2015 में सिडकुल ने इस भूमि को पुलिस विभाग को सौंप दिया था, लेकिन विभाग भूमि को कब्जा मुक्त कराने में विफल रहा।

एक सप्ताह पूर्व अपहृत किशोरी मिली

हरिद्वार। सिडकुल थाना क्षेत्र के एक गांव से एक सप्ताह पूर्व अपहृत किशोरी को पुलिस ने एक युवक के साथ बहादराबाद काली माता तिराहे से गुरुवार देर रात बरामद कर लिया है। गांव निवासी एक व्यक्ति ने शक के आधार पर एक अज्ञात युवक पर अपनी नाबालिग पुत्री का घर से अपहरण करने का मुकदमा बीती 23 मार्च को दर्ज कराया था। पुलिस तभी से दोनों की तलाश में जुटी हुई थी।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देर रात किशोरी को बहादराबाद बस स्टैंड काली माता तिराहे से बरामद कर लिया। कार्यवाहक थानाध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि अंकित पुत्र सतीश निवासी सिसौली भोरा कला मुजफ्फरनगर यूपी को गिरफ्तार कर लिया है।

एम्स और पीजीआई के चिकित्सकों का दल पंहुचा परमार्थ निकेतन

ऋषिकेश। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानन्द सरस्वती महाराज से आज अपराहृन एम्स एवं पीजी आइज़् से आये चिकित्सकों के दल ने भेंट कर स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं स्वच्छता के मध्य सम्बन्ध एवं बेहतर चिकित्सा सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा की।
आज की इस विशेष चर्चा में भारत के विभिन्न प्रांत उत्तरप्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश, दिल्ली, एवं उाराखण्ड से आये चिकित्सक दल जिसमें ऋषिकेश एम्स

के निदेशक डॉ संजीव मिश्रा, पीजीआई चण्डीगढ़ के हेप्टोलाजी विभाग के प्रमुख डॉ योगेश चावला, डॉ अशोक कुमार, एल एन यदनापुदि, डॉ बिसन रदोतरा, डॉ सुनिल, डॉ ए के मण्डल, एम्स भोपाल में पैथोलॉजी एवं लैब मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ नीलकमल कपूर एवं लखनऊ के डॉ अमित गुप्ता ने पूज्य स्वामी जी के साथ चिकित्सा सुविधाओं को सहजता से मरीजों तक पहुंचाने, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हो तथा स्वास्थ्य रहने के लिये स्वच्छता, जल और पर्यावरण की अहम भूमिका के विषय में विचार विमर्श किया।

स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने पीजीआई एवं एम्स के पंजियन खिडक़ीयों पर लगी लम्बी कतारों को कम करने के लिये एम्स के निर्देशकों को एक बेहतर सुझाव दिया। उन्होने कहा कि देश में स्थित प्रत्येक एम्स में ’ग्रीन पंजियन विन्डो’ होनी चाहिये। जो लोग वृक्षारोपण करते है उन्हे ग्रीन सौगात मिले। उनका पंजियन शीघ्रता से हो। इससे एम्स परिसर में वृक्षारोपण भी होगा साथ ही वहा पर स्वच्छता एवं वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करने वाले स्लोगन लिखे हो जिससे लोगों में जागरूकता आये। उन्होने कहा कि प्रत्येक अस्पताल को इस अनोखी पहल पर अमल करना चाहिये ’पौधे लगाओ पहले इलाज कराओ।’ स्वामी ने सभी से अपील की कि अपने को स्वास्थ्य रखने तथा भीतरी पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करने के लिये स्वच्छता, स्वच्छ जल एवं शुद्घ वायु ही बेहतर इलाज हैै। बाहरी पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने के लिये स्वच्छता क्रान्ति एवं वृक्षारोपण करने पर जोर दिया। 

ग्रीन विन्डो के सुझाव को चिकित्सक दल के सदस्योंं ने इसे उत्कृष्ट पहल बताया हुये कहा कि वे इस पर चर्चा करेंगे।  भारत के विभिन्न प्रांत उत्तरप्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश, दिल्ली, एवं उाराखण्ड से आये चिकित्सक दल के सदस्यों ने पूज्य स्वामी जी के साथ विश्व के सभी मनुष्यों तक शुद्घ जल एवं शुद्घ प्राणवायु की उपलब्धता हो इस भावना से वाटर ब्लेसिंग सेरेमनी में सहभाग किया। पूज्य स्वामी जी ने उपस्थित सभी को पर्यावरण एवं सभी जल स्रोतो को संरक्षित करने का संकल्प करवाया और शिवत्व का प्रतीक रूद्राक्ष का पौधा भेंट किया।

सेवानिवृत्ति पर कांडपाल को दी भावभीनी विदाई

देहरादून। शुक्रवार को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत श्री सुरेश चन्द्र काण्डपाल की 36 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर रिंग रोड़ स्थित, सूचना भवन में आयोजित सेवानिवृत्त कार्यक्रम में भावभीनी विदाई दी गई।  इस अवसर पर विभाग के अपर निदेशक डॉ$अनिल चन्दोला ने कहा कि श्री काण्डपाल सदैव अपने कर्तव्यों के प्रति तत्पर रहे है। उन्होंने अपना कार्य पूर्ण निष्ठा व लगन से किया है। उन्होंने कहा कि श्री काण्डपाल ने अपनी कार्य संस्$कति से सभी को प्रभावित किया है, जो दूसरो के लिए प्रेरणादायक है।

इस अवसर पर विभाग के अपर निदेशक डॉ$चन्दोला, संयुक्त निदेश श्री आशीष त्रिपाठी, उप निदेशक श्री के$ एस$चौहान, नितिन उपाध्याय एवं विभाग के अन्य अधिकारियों ने श्री काण्डपाल को स्मृति चिन्ह् भेंट किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, श्री चन्द्रशेखर जोशी, श्री विश्वजीत नेगी, श्री अहमद भारती, श्री सुरेश पाठक व विभाग के समस्त कर्मचारियों ने भी श्री काण्डपाल को सेवानिवृत्त होने पर बधाई दी।
 

डिजीधन मेला की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण

हरिद्वार। 4 अप्रैल 2017 को ऋषिकुल  ओडोटोरयम में  होने वाले डिजी धन मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी एस$ ए$ मुरूगेशन ने स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए डिजी धन मेले में केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का  भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। डिजिटल पेमेन्ट की लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया जायेगा। बैंको द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को कैशलेस का डेमोस्ट्रेशन दिया जायेगा। इसके अलावा आधार एवं नए ग्राहकों को बैंक खाते खोलने के लिए फार्म भी वितरित किये जायेंगे।

डिजि धन योजना के तहत किसानों, व्यापारियों, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम प्रधानों एवं राशन डीलरों को कैशलेस ट्रांजिक्शन के बारे में जानकारी दी जायेगी। इस मेले का मुख्य उद्देश्य जो लोग अभी कैशलेस प्रणाली से नहीं जुड़े हैं, उनको कवर करना है। जिससे आने वाले समय में डिजिटल पेमेंट को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। इस अवसर पर डिजिटल स्क्रीन से जागरूकता ाफल्म शो भी होगा।

डिजिटल पेंमेंट करने वालों के लक्की ड्रा भी निकाले जायेंगे। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए स्कूली छात्रों की कैशलेस प्रणाली पर पोस्टर, लोगो एवं जिंगल कम्पीटिशन कराया जायेगा। सीनियर एवं जूनियर वर्ग के छात्रों को प्रत्येक इवेंट में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्रान्त करने वाले छात्रों को पुरस्त भी किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ ललित नारायण मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह, जिला विकास अधिकारी पुष्पेन्द्र चौहान, मुख्य षि अधिकारी जे$पी$ तिवारी, एल$डी$एम$ के$एस$ पाल, डी$पी$आर$ ओ$ रमेश चन्द्र त्रिपाठी, जिला क्रीडा अधिकारी सुनील डोभाल, तहसीलदार हरिद्वार सुनेना राणा, डॉ नरेश चौधरी आदि उपस्थित थे।

तिब्बती समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे

देहरादून। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री डा. लोबसांग सांगे तिब्बत का मसला सुलझाने के लिए चीन के साथ बीच का रास्ता यानी स्वायत्तता के हिमायती हैं। उनका मानना है कि तिब्बत को आजादी मिलनी मुश्किल है, लेकिन चीन तिब्बत को सांस्कृतिक पहचान, धर्म और भाषाई आजादी तो दे ही सकता है।देहरादून के राजपुर स्थित तिब्बतन होम्स फाउंडेशन और तिब्बती समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे डा. सांगे ने कहा कि तिब्बत को स्वतंत्रता मिलना मुश्किल है। चीन काफी ताकतवर है। इसलिए चीन आसानी से स्वतंत्र देश की बात नहीं स्वीकारेगा।

चीन इसे कोर इश्यू की तरह देखता है। भारत को भी इसे कोर इश्यू की तरह लेकर मध्यस्थता के लिए आगे आना चाहिए। हालांकि जितना भारत ने हमारे लिए किया उसके लिए हम हमेशा भारत के ऋणी रहेंगे। भारत ने एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाया है। भारत में इतने सालों से हम यदि अपनी पहचान को बनाए हुए हैं इसके लिए भारत का शुक्रिया करते हैं। भारत में मिल रही सुविधाओं पर पीएम ने बोले कि हमें अपने मेजबान से कोई शिकायत नहीं। दलाईलामा के अरुणांचल जाने पर उन्होंने कहा कि अरुणांचल भारत का अभिन्न हिस्सा है।

इस पर चीन का दावा फिजूल है, जहां तक दलाईलामा का वहां जाने की बात है तो वह वहां जाकर अपने अनुयायियों को मिलते हैं। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले डा.सांगे राजपुर में तिब्बती समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में बेहद व्यस्त रहे। सुबह वह डोलमा पोडरंग पहुंचे। फिर साक्या सेंटर गोग्मां में लम्बी आयु के लिए की जाने वाली पूजा में शामिल हुए। सेंटर के धार्मिक गुरु थ्रीजिन रिनपोंछे ने उनका स्वागत किया। मोनेस्ट्री में कुछ समय बिताने के बाद दोपहर में ओल्ड एज होम में रहने वाले शरणार्थियों व तिब्बतन वूमेन सेंटर की महिलाओं से मिले। शाम को तिब्बतन होम्स शाखा स्कूल में छात्रों से परम्पर संवाद किया।

राजकीय इंटर कॉलेज डोभालवाला ने निकाली स्कूल चलो अभियान रैली

देहरादून। राजकीय इंटर कॉलेज डोभालवाला ने सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक प्रवेश सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान रैली निकाली। रैली के जरिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने लोगों को सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर स्कूल के होनहार छात्रों को सम्मानित भी किया गया।

शुक्रवार को स्कूल चलो अभियान रैली को मसूरी विधायक गणेश जोशी और मुख्य शिक्षा अधिकारी डा. मुकुल कुमार सती ने बतौर मुख्य अतिथि हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद रैली इंदिरा कालोनी, बकरालवाला, चुक्खु मोहल्ला, डोभालवाला, नेशविला रोड होते हुए वापस स्कूल पहुंची। इस दौरान छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने पोस्टर और श्लोगन के जरिए लोगों से सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवाने की अपील भी की। मसूरी विधायक जोशी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे।

इसके साथ ही स्कूल की हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया। प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकारी विद्यालयों द्वारा आयोजित किये जाने वाली इस प्रकार की रैलियों से वास्तव में विद्यालय में छात्र संख्या में बढ़ोतरी होगी। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पूनम नौटियाल, जिला पंचायत सदस्य संध्या थापा, पूर्व पार्षद मंजीत रावत, अनुज कौशल, जयपाल भण्डारी, पार्षद भूपेन्द्र कठैत सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं छात्र मौजूद थे।

मोथरोवाला में बिल्डर के प्लाट में स्वीकृत कर दी सडक़ें

देहरादून। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद चमोली ने पहली लोनिवि अधिकारियों को साथ लेकर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में निरीक्षण किया। मोथरोवाला क्षेत्र में जाकर पता चला कि लोनिवि ने बिल्डर की ओर की गई प्लाटिंग में सडक़ें स्वीकृत की हुई है। चमोली ने मौके पर सभी सडक़ें निरस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। विधायक बनने के बाद पहली बार विनोद चमोली ने निर्माण कार्यों को लेकर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मोथरोवाला व बंजारावाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण में लोनिवि की खामियां सामने आयी।

विनोद चमोली ने बताया कि मोथरोवाला में बिल्डर की प्लाटिंग के लिए लोनिवि की ओर से सडक़ें स्वीकृत की हुई थी। मामला सामने आने के बाद सभी सडक़ें निरस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मोथरोवाला, दुधली वाली रोड में नाले के निर्माण में गुणवत्ता में कमी पायी गई। अधिकारियों से कहा कि गुणवत्ता में कमी में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। निर्देश दिए कि सडक़ बनाने के साथ निकासी को नाली भी साथ-साथ बनायी जाए। विधायक चमोली ने बताया कि लोनिवि से पूरे हो चुके कार्य, अधूरे काम व शुरू न होने वाले कामों की सूची मांगी है। धर्मपुर विधानसभिा क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए निगरानी समिति बनायी जाएगी। समिति में प्रधान, बीडीसी सदस्य से लेकर पार्षद शामिल होंगे। हरबजवाला से तुंतोवाला में मार्ग ठीक किया जाएगा। माहेब्बेवाला में पुलिया का निर्माण करने के निर्देश एमडीडीए को दिए हैं।

पंडितवाड़ी से हरबजवाला मार्ग का काम भी एमडीडीए करेगा। हरजभजवाला, ऋषिविहार में अमृत योजना से ड्रैनेज के काम होंगे। निरीक्षण में अधिशासी अभियंता राजवंशी, पार्षद सुशील गुप्ता, प्रधान नवीन क्षेत्री, बीना नौटियाल, महेश जगूड़ी, महेश पांडे, विनोद रांगड़, मुकेश रतूड़ी, राजपाल पयाल, विजय भट्ट, राजेश कांबोज आदि शामिल थे। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बने पेयजल संकट को दूर करने के लिए विधायक विनोद चमोली ने जल संस्थान ने ब्लू प्रिंट मांगा है। पेयजल समस्या दूर करने को तात्कालिक, शॉट टर्म व दीर्धकालिक योजना व्यवस्था को लेकर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है।

एक्ट में बदलाव के खिलाफ दून में वकील रहे हड़ताल पर

देहरादून। अधिवक्ता अधिनियम में बदलाव को विधि आयोग के सरकार से मांगे गए सुझाव से वकीलों में भारी गुस्सा है। वकीलों ने देश व्यापी आंदोलन के तहत दून में भी धरना देते हुए विधि आयोग के सुझावों का विरोध किया है। इस दौरान वकीलों ने इस निर्णय को वकीलों के अधिकारों का हनन बताया है। राज्य की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन देहरादून ने बार भवन परिसर में धरना दिया। एसोसिएशन ने कहा कि विधि आयोग ने जिस तरह से सरकार से वकीलों के अधिकारों में बदलाव के लिए सुझाव मांगे हैं, वह अधिकारों में सीधा हनन है। वकीलों के रोजगार छीनने का प्रयास विधि आयोग कर रहा है। वकीलों ने सभी कोर्टोँ का बहिष्कार करते हुए बार भवन परिसर में धरना दिया।

इस दौरान वकीलों ने कहा कि विधि आयोग के फैसला का पुरजोर विरोध जारी रहेगा। इधर, वकीलों की हड़ताल से कचहरी में जरूरी काम प्रभावित रहे। स्टाम्प पेपर समेत अन्य कोर्ट कार्रवाई को आने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष रजीव शर्मा बंटू ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में बदलाव किया जाना गलत है। विदेशी लॉ फर्मों का पंजीकरण का भी वकीलों ने विरोध किया जाएगा। उन्होंने विधि आयेाग के फैसले को हर मोर्चें पर चुनौती देने की बात कही है। आंदोलन की उग्र रणनीति के लिए वकीलों की आठ अप्रैल को दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक तय है। इस बैठक में सभी एसोसिएशन के बार अध्यक्ष और सचिव भाग लेंगे। इसके बाद ही आंदोलन की उग्र रणनीति तय की जाएगी।

इस मौके पर एसोसिएशन सचिव अनिल पंडित,उपाध्यक्ष आलोक घिल्डियाल, अमित डंगवाल, अनुपमा गौतम, प्रेमचंद शर्मा, अरुण उनियाल, राकेश गुप्ता, आशुतोष गुलाटी,आलोक अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, प्रवीण सेठ, अरुण सक्सेना, योगेन्द्र तोमर, मनमोहन कंडवाल, अनिल गांधी, सुरेन्द्र पुण्डीर, प्रियंका, वर्तिका त्रिपाठी, दीपक कुमार, संजीव शर्मा, ललित कुमार, विलियम अकबर चंद, रतन सिंह राणा, सुयश कुकरेती, समेत अन्य मौजूद रहे।

बदरीनाथ-केदारनाथ हाईवे पर केबल लाइन के लिए नहीं होगी खुदाई

रुद्रप्रयाग। बदरीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर मनमर्जी से खुदाई कर रही निजी मोबाइल कंपनियों को शासन के निर्देशों पर प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि वह एक अप्रैल से किसी भी दशा में हाईवे पर केबल के लिए खुदाई नहीं करेंगे। मुख्य सचिव के निर्देशों पर प्रशासन ने आज एक अप्रैल से कंपनियों को काम बंद करने के निर्देश दिए हैं। आगामी चारधाम यात्रा में हाईवे पर सुचारू यातायात और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने के साथ ही तीर्थयात्रियों की सुविधा को देखते हुए शासन और प्रशासन सर्तक हो गया है।

यात्रा सीजन में चौबीसों घंटे मोबाइल सेवा सुचारु रहने के साथ ही हाईवे पर यात्री कोई दिक्कत न उठाएं इसका पूरा ध्यान दिया जाएगा। बीती रात ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर केबल खुदाई कर रही निजी कंपनियों का काम बंद करवाया। साथ ही मुख्य सचिव के निर्देशों का हवाला देते हुए निर्देश दिए कि एक अप्रैल से हाईवे पर किसी भी तरह से खुदाई का काम नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो संबंधित संस्था के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम रुद्रप्रयाग रंजना ने कहा कि शासन और प्रशासन स्तर पर यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है ऐसे में हाईवे पर केबल खुदाई के काम को पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद कोई कार्य करता पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। हमारा प्रयास है कि आगामी यात्रा के लिए हाईवे पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं जुटाई जाएं।

पौड़ी में कई जगह हुई मेजर निराला की शूटिंग

पौड़ी। गढ़वाली फिल्म मेजर निराला की शूटिंग शुक्रवार को पौड़ी में विभिन्न जगहों पर हुई। फिल्म की निर्मात्री आरुषि निशंक ने बताया कि फिल्म वीर सैनिक की कहानी पर है और यह देश भक्ति और मातृ भूमि से प्रेरित है। फिल्म की शूटिंग पौड़ी सहित रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार और देहरादून जिलों में की जाएगी। इस फिल्म के मुहूर्त पर पेयजल मंत्री प्रकाश पंत गुरुवार को पौड़ी पहुंचे थे।

आरुषि निशंक ने कहा कि हालांकि वह मूल रूप से कथक से जुड़ी हैं, लेकिन फिल्म निर्माण के क्षेत्र में इसलिए काम शुरू किया ताकि देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को देश ही नहीं विदेशों में प्रचारित-प्रसारित किया जा सके। पौड़ी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वीर , श्रृंगार और सौंदर्य रस प्रदान फिल्म है। उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर लोगों में उत्साह है। फिल्म डा. रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास मेजर निराला पर आधारित है। देश और परिवार के बीच संघर्ष है और इसमें देश को महत्व दिया जाता है। शुक्रवार को पौड़ी के ल्वाली रोड, लोअर बाजार, मल्ली, बैंग्वाड़ी आदि स्थानों पर फिल्म की शूटिंग की गई।
 

वन कर्मी और ग्रामीण के बीच मारपीट

श्रीनगर गढ़वाल। जौनपुर रेंज के मोरियाणा थालर में ग्रामीण और वन कर्मियों के बीच मारपीट हो गई। ग्रामीण ने थत्यूड़ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी तहरीर में मराड़ गांव निवासी गाय पालक अतर सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह उनकी गाय चरने के लिए जंगल गई थी। इसी दौरान गाय वन विभाग की चकबंदी के अंदर घुस गई।

इस पर वन कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की है, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच बचाव कर उनको अस्पताल पहुंचाया। एसआई भीमदत्त भट्ट ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर, ग्राम प्रधान सरिता देवी का कहना है कि एक माह पूर्व ग्राम पंचायत की ओर से जौनपुर रेंज अधिकारी को पत्र दिया गया था। पत्र में बताया गया था कि जिस स्थान पर चकबंदी की जा रही है, वहां से ग्रामीणों का सार्वजनिक रास्ता है। इस रास्ते को बंद न किया जाए। जौनपुर के रेंज अधिकारी मनमोहन सिंह बिष्ट ने आरएनएस को बताया कि गायक पालक के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। जिस भूमि पर चकबंदी की गई है वह आरक्षित वन क्षेत्र है। जंगल की सुरक्षा के लिए चकबंदी की जा रही है।

छात्र बोले, प्राइवेट परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाइए

श्रीनगर गढ़वाल। श्रीदेव सुमन विवि की प्राइवेट परीक्षा के फार्म भरने से वंचित रह गए छात्रों ने परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की है। छात्रों ने कहा कि अगले सत्र से प्राइवेट परीक्षाएं मुक्त विवि द्वारा आयोजित की जाएंगी। श्रीदेव सुमन विवि के पास यह प्राइवेट परीक्षा आयोजित कराने का यह अंतिम अवसर है। ऐसे में यदि छात्र परीक्षा देने से छूट गए तो उन्हें भारी समस्याओं से होकर गुजरना पड़ेगा।

श्रीदेव सुमन विवि की सत्र 2016-17 की प्राइवेट परीक्षाएं 22 अप्रैल से होनी हैं। 28 मार्च तक विवि ने प्राइवेट परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि निर्धारित की थी, लेकिन इस निर्धारित तिथि तक कई छात्र फार्म नहीं भर पाए। इस कारण उनके सामने समस्या पैदा हो गई है। छात्रों का कहना है कि विवि के अधिकारियों से परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इससे उन्हें परीक्षा देने से वंचित होना पड़ सकता है। उन्होंने छात्र हित को देखते हुए परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाए जाने को लेकर सकारात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। इधर, उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन छात्र हित को देखते हुए प्राइवेट परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाए जाने को लेकर श्रीदेव सुमन विवि के कुलपति से बात करेंगे।

सैन्य सम्मान के साथ सैनिक राकेश जगूड़ी को दी विदाई

उत्तरकाशी। राजस्थान में युद्धाभ्यास के दौरान पौलगांव निवासी सैनिक राकेश जगूड़ी की मौत के बाद शुक्रवार को सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार उनकेपैतृक घाट गंगनानी में किया गया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बीते बुधवार को युद्धाभ्यास के दौरान राजस्थान के सूरतगढ़ में घटी घटना में सैनिक राकेश जगूड़ी की डूबने से मौत हो गई थी।
 

सैनिक राकेश (27 वर्ष) 2010 में गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। वर्तमान में बंगाल इंजीनियर्स में तैनात थे। सैनिक उनके शव को गांव तक लेकर आए। पैतृक घाट गंगनानी में सैन्य सम्मान के साथ सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। सैनिक राकेश की चिता को मुखाग्नि उनके भाई राजेश और राहुल ने दी। चार महीने पहले ही राकेश की शादी हुई थी। शव लेकर आए नायब सुबेदार संतोष ने बताया कि घटना से सैनिकों में शोक है। मौके पर एसडीएम रोहित मीना, तहसीलदार सीएस रावत, नगर पालिका अध्यक्ष अतोल रावत, पूर्व जिला पंचायताध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, परशुराम जगूड़ी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिली जीत

कोटद्वार। भारतीय जनता पार्टी के जिला कर्यालय में आयोजित एक बैठक में स्थानीय विधायक डा. हरक सिंह रावत को कैबनेट मंत्री बनाने पर हर्ष जताते हुए सभी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और मेहनत का फल बताया गया।

बैठक में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह बिष्ट ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत भाजपा को भारी प्रचंड से विजयश्री मिली है। उन्होंने आहवान किया कि अब भाजपा कार्यकर्ता जनहित के कार्यों के लिए आगे आयें। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में मिष्ठान वितरण कर जीत की खुशियां भी मनाई गई। संचालन जिला मंत्री बिरेन्द्र रावत ने किया। बैठक में अमीर एहमद कादरी, मुकेश नेगी, संग्राम सिंह भंडारी, मनीष शर्मा, अनीता आर्य, मनेश्वरी बिष्ट आदि मौजूद रहे

विकास में हरसम्भव सहयोग करेगी संस्था

कोटद्वार। पेयजल मन्त्री प्रकाश पन्त के विधानसभा स्थित कार्यालय पहुंचे हंस कल्चरल सेन्टर के प्रदेश प्रभारी पदमेन्द्र सिंह बिष्ट ने संस्था के संस्थापक भोले जी महाराज और माता श्री मंगला के प्रतिनिधि के तौर पर पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें हरसम्भव सहयोग करने का भरोसा दिया। काबीना मंत्री प्रकाश पन्त ने हंस फाउण्डेशन द्वारा राज्य के विकास में सहयोग करने अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि संस्था के प्रेरणाश्रोत माता मंगला जी, भोले जी महाराज एवं एमडी श्वेता रावत निस्वार्थ भाव से शिक्षा एंव चिकित्सा के क्षेत्र में जरूरतमंदों की उत्तराखण्ड में जो सेवा कर रहे हैं वो स्वागत योग्य है। काबीना मंत्री श्री पन्त ने कहा कि 2013 मे आयी भीषण आपदा में तथा नेपाल में आये भूकम्प में प्रभावित परिवारों को आवश्यक खाद्य सामाग्री व कम्बल टैन्ट, सौर ऊर्जा आदि सामाग्री मुहैया कराकर समाज सेवा की सच्ची मिशाल कायम की है। इस मौके पर सेन्टर के प्रदेश प्रभारी पदमेन्द्र बिष्ट ने काबीना मन्त्री को पूरा भरोसा दिलाया कि संस्था जरूरतमदों की सहायता एवं प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य करती रहेगी।

लघु व्यापार एसोसिएशन ने लगाया उत्पीडऩ का आरोप

कोटद्वार। लघु व्यापार एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन पर उनका उत्पीडऩ करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को हुई एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण व अन्य मुद्दों पर केवल लघु व्यापारियों का ही उत्पीडऩ करता आया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि रेहड़ी व फेरी कर सब्जी बेचने वाले सहित सभी सब्जी व्यापारियों के लिए प्रशासन की ओर से गाड़ी पड़ाव में व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों के कारण ये योजना भी परवान नहीं चढ़ पाई।

इन प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर दुकानें खरीदीं, लेकिन वे दुकानें अब तक बंद हैं। इसका नुकसान बाकी दुकानदारों को उठाना पड़ता है।वक्ताओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि झंडाचौक जैसे अति व्यस्त स्थान पर लोगों के वाहन अनिधिकृत तरीके से खड़े रहते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। प्रशासनिक अधिकारी केवल लघु व्यापारियों पर ही अपनी ताकत दिखाते रहते हैं। मौके पर लघु व्यापारियों को भी स्थान आवंटित करने की मांग की गई।बैठक में एसोसिएशन जिलाध्यक्ष ताजुद्दीन इदरीशी, मौ. असलम, गुलाम साबिर, नफीस अहमद, मुख्तार अहमद, रमेश जाटव, सुनील रावत, मुस्तकीम अंसारी और शमीम अहमद आदि थे।

थाई एंबेसी के प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम से मुलाकात

देहरादून। शुक्रवार को न्यू कैंट रोड़ स्थित सीएम कैम्प कार्यालय में रॉयल थाई एम्बेसी के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट कर उाराखण्ड में निवेश की सम्भावनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व रॉयल थाई एम्बेसी के मंत्री अर्पितो सुगंधोभिरोम कर रहे थे। मुख्यमंत्री रावत द्वारा राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में उक्त बैठक आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उाराखण्ड में इको टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाईल, फार्मासिटीकल व टेक्सटाईल के क्षेत्र में निवेश की अपार सम्भावनाएं हैं। राज्य की जलवायु हॉर्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर व ऐरोमेटिक प्लांटेशन के अनुकूल है। उाराखण्ड में निवेश के अनुकूल माहौल है और हम ईज आफॅ डूईंग बिजनेस में भी बेहतर कर रहे हैं। निवेशकर्ताओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। थाई प्रतिनिधिमण्डल का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि उाराखण्ड व थाईलैंड में न केवल व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे बल्कि विचारों के आदान- प्रदान होगा और उाराखण्ड व थाईलैंड के लोगों में सम्पर्क बढ़ेगा।
रॉयल थाई एम्बेसी के मंत्री अर्पितो सुगंधोभिरोम ने मेहमाननवाजी के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि थाईलैंडवासी हजारों वर्षों से भारतीय संस्ति से प्रभावित रहे हैं। उाराखण्ड बहुत सुंदर राज्य है।

थाईलैंड व उाराखण्ड में आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे दोनों ही पक्ष लाभान्वित होंगे। ईको टूरिज्म व व्यावसायिक क्षेत्र में काम किया जा सकता है। श्री अर्पितो ने कहा कि लोकतंत्र भारत की शक्ति है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री रावत को अपार जनसमर्थन के साथ सरकार बनने पर बधाई दी। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि पर्यटन व शहरी विकास के क्षेत्र में उाराखण्ड थाईलैंड के अनुभव व तकनीक से लाभ उठा सकता है। गौरतलब है कि रॉयल थाई एम्बेसी का प्रतिनिधिमण्डल 31 मार्च से 2 अपे्रल तक राज्य के दौरे पर है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर विभिन्न क्षेत्रों में उाराखण्ड व थाईलैंड में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सिडकुल द्वारा थाई प्रतिनिधिमण्डल के साथ वार्ता की जा रही है।

थाई प्रतिनिधिमण्डल के दौरे का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश की सम्भावनाओं को परखते हुए थाई कम्पनियों को यहां निवेश के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर सिडकुल के एमडी डा$आर राजेश कुमार, जीका के मुख्य प्रोजेक्ट अधिकारी श्री अनूप मलिक उपसिथत थे। प्रतिनिधिमण्डल में रॉयल थाई एम्बेसी के मंत्री श्री अर्पितो सुगंधोभिरोम, प्रथम सचिव सुश्री चित्रापोनलेर्टावीविट, सुश्री पाटामॉनपंचाविनिन भी शामिल थे। 

दो दिवसीय प्रदर्शनी आज से

देहरादून। झलक इंडिया की ओर से दो दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।  1 अप्रैल से लगने वाली इस प्रदर्शनी में जापान, दुबई एंव नीदरलैंड से मुख्य अतिथि पहुंच रहे है। रेस कोर्स स्थित प्रदर्शनी स्थल में जानकारी देते हुए पुजा शर्मा ने बताया कि अर्दी अफेयर के नाम से एक प्रदर्शनी का भी आयोजन कर रहे हैं जिसमें आयुर्वेदिक सामग्री, आर्टिफिशियल , ज्वेलरी हैंड बैग, होम डेकोर,  बेडशीट, बैक कवर, ब्यूटी प्रोडक्ट, क्रकरी वेडिंग, पैकिंग वेस्टर्न और इंडियन ड्रेसेस सारीस सूट्स आदि की स्टाल होंगे।

उन्होंने बताया कि  1 से 2 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण का केन्द्र योगा, डाडिया ड्रांस, तम्बोला और गढ़वाली नृत्य व कई कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन जाएगा। कार्यक्रम के दौरान एक जापानी लडक़ी द्वारा डांस भी आयोजित किया जाएगा। टैरो कार्ड रीडर वेलनेस फूड स्टाल शेयरिंग अफ एक्सपीरियंस सभी इस एग्जीबिशन के मुख्य आकर्षण है। इस दौरान  मीनाक्षी अग्रवाल , पूजा शर्मा एंव राजीव सच्चर भी मौजूद थे।

9 अप्रैल को होगी मैराथन

देहरादून। मूविंग माउन्टेंस संस्था की ओर से पंतजलि दून वैली हॉफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। 9 अप्रैल से शुरू होने वाले इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य शहर एंव राज्य के युवाओं के स्वस्थ शरीर एंव सक्रिय जीवनशैली के प्रति जागरूक कराना है। हरिद्वार रोड़ स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि इस मैराथन को संस्था राज्य स्तर की मैराथन बनाने के लिए प्रयासरत  है।

मैराथन के देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी बड़ी संख्या में भाग ले रहे है। उन्होंने बताया कि मैराथन में नितेन्द्र सिंह रावत जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे चुके है एंव प्रीतम बिद्र जो कि एशियन चैम्पियन है, का सहयोग प्राप्त हो रहा है। यह मैराथन महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज रायपुर से आयोजित करायी जा रही है। मैराथन 5 किमी, 10 मिली व 21 किमी तीन वर्गो में करायी जा रहे है। मैराथन में राज्यमंत्री धनसिंह रावत एंव खेलमंत्री अरविन्द पाण्डेय की उपस्थिति भी रहेगी।

अधिनियम में संशोधन के खिलाफ हड़ताल पर रहे अधिवक्ता

देहरादून। विधि आयोग भारत सरकार की ओर से अधिवक्ता अधिनियम 1961 में कुछ मूलभूत तकनीकी बदलाव व संशोधन किये जाने के विरोध में अधिवक्ता शुक्रवार को देशव्यापी पैनडाउन हड़ताल पर रहे। यहां देहरादून में भी अधिवक्ता कार्यविरत रहे। अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर स्थित बार भवन में इस नीति के विरोध में विरोध-प्रदर्शन किया।

बार एसोसिएशन के अयक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि इस नये संशोधन व उसके परिणामों व प्रभाव को भली भांति समझते हुए अधिवक्ता शुक्रवार को कार्य विरत रहे, और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन द्वारा किसी भी कारणवश हड़ताल किये जाने पर पूर्ण रूप व विधिक रूप से रोक लगाना और अगर हड़ताल की जाती हैै तो उसे विधिक रूप से अवमानना व अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए बाय होना शामिल किया जा रहा है, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया।

कहा कि किसी भी शिकायत पर कार्यवाही के अंतर्गत धारा 35, छह माह में पूर्ण करना और नई धारा 35ए, 35बी, 45ए का पूर्ण विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के मूलभूत अधिकारों व उनके प्रोफेशन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है जिसका व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया व समस्त प्रादेशिक बार का काउंसिलों को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि जो भी अधिवक्ता जिसका की उन्हें क्षेत्राधिकार प्राप्त है अगर कोई अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं करता है तो उसके विरूद्घ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। जिसमें की बार काउंसिल के ही निर्वाचित पदाधिकारी निर्णय लेते हैं।

वहीं विधि आयोग भारत सरकार की ओर से संशोधन बिल में पांच हजार अधिवक्ताओं पर ग्यारह सदस्यीय, पांच हजार से पन्द्रह हजार पर पन्द्रह सदस्यीय व पन्द्रह हजार से अधिक पर 21 सदस्यीय बार काउंसिल का सुझाव दिया गया है। देश की सीमाओं से बाहर की पंजीकृत लॉ फार्म को यह पंजीकृत कर वकालत करने के लिए अधिकृत करना के साथ-साथ अनुशासन समिति में हाईकोर्ट की जजों की नियुक्ति जिसमें अभी तक बार काउंसिल सदस्य ही सम्मिलित थे। उनका कहना है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को समयबद्घ कर छह माह में पूर्ण करना, अधिकतम तीन लाख रूपये का जुर्माना व अधिकतम पांच लाख रूपये का हर्जाने का प्रावधान है।
 

कृषि मंत्री ने किया किसान भवन का निरीक्षण

देहरादून। शुक्रवार को कृषि  मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने रिंग रोड स्थित किसान भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कृषि  मंत्री श्री उनियाल ने कृषि  भवन में संचालित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। कृषि  मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कार्यालय में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाय। विभाग में कार्य संस्ति को और बेहतर किया जाय। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को भ्रष्टाचारमुक्त एवं सुशासनयुक्त सरकार देना चाहती है। उल्लेखनीय है कि किसान भवन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। कृषि  मंत्री रहते हुए श्री रावत ने किसान भवन की कार्ययोजना तैयार की थी। किसान भवन में कृषि  मंत्रालय से संबंधित विभिन्न विभाग है, जैसे-भूमि संरक्षण, जैविक उत्पाद परिषद, बीज प्रमाणीकरण और तराई बीज विकास निगम।

निरीक्षण के बाद कृषि  मंत्री श्री उनियाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कृषि  मंत्री ने निर्देश दिये कि ठोस कार्ययोजना बनायी जाय, जिसमें कृषि  को जनसहभागिता से जोड़ते हुए उनकी आय का मुख्य साधन बनाया जाय। उन्होंने कहा कि पलायन को रोकने में कृषि  कैसे कारगर हो सकता है, इस पर भी विचार किया जाय। उन्होने कहा कि आज उनके द्वारा किसान भवन का औचक निरीक्षण किया गया है, भविष्य में भी समय-समय पर उनके द्वारा इसी प्रकार के निरीक्षण किये जाते रहेगे।

इसलिए अधिकारी व कर्मचारी पूरे मनोभाव से अपना कार्य करें। किसानों के लिए बनाये गये डोरमैट्री को नियमित रूप से किसानों के लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाय। जिससे देहरादून आने वाले किसान इसका उपयोग कर सके। किसान भवन में निर्मित किये गये सभागार का भी व्यावसायिक उपयोग करने पर विचार किया जाय। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कार्ययोजना तैयार की जाय, जिसमें चाय विकास व आर्गेनिक उत्पादों पर जोर दिया जाय। चकबंदी के संबंध में भी विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाय।

इसके साथ ही को-आपरेटिव समूह तैयार कर खेती करने पर जोर दिया जाय। उन्होंने कहा कि कृषि  उत्पादों के बेहतर विपणन हेतु मार्केटिग की ठोस कार् योजना तैयार की जाय। प्रदेशभर में क्रय केन्द्र विकसित करने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की जाय। निरीक्षण के दौरान एम$डी$ जैविक विकास परिषद विनय कुमार, जिला कृषि  अधिकारी अभिलाषा भट्ट सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

केदारनाथ में पार्किंग स्थलों की संख्या बढ़ेगी

देहरादून। पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, वर्षा जल संग्रहण, जलागम प्रबन्धन, भारत नेपाल उत्तराखण्ड नदी परियोजनाएं, तीर्थाटन, धार्मिक मेले एवं संस्ति मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन निदेशालय में पर्यटन विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में पर्यटन मंत्री चारधाम की यात्रा और अधिक सुगम बनाने के लिए अवस्थापना सुविधाओं को विस्तार करने पर जोर दिया। उन्होंने बद्रीनाथ में प्रस्तावित आस्था पथ में अक्षम लोगों के लिए व्हीलचीयर का भी प्रस्ताव योजना में रखने के निर्देश दिये तथा चारोंधाम में पहुँच से सम्बन्धित जानकारी का भी अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। उन्होंने उत्तराखण्ड के प्रातिक उपजों व स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों  को आर्थिकी का मुख्य श्रोत बनाने हेतु कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये।

उन्होंने चारों धाम में प्रसाद में चौलाई के साथ-साथ झंगोरा का भी व्यवसायिक उपयोग करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने केदारनाथ धाम के लिए अवस्थित बस स्टैंड, गौरीकुण्ड को नाकाफी बताते हुए पार्किंग स्थल विकसित करने के निर्देश दिये तथा गौरीकुण्ड में पी0ए0 सिस्टम लगाने के निर्देश, जहां से यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार वाहन को बुलाया जा सके। वर्तमान में गौरीकुण्ड में पार्किंग स्थल छोटा होने के कारण तीर्थयात्रियों को इधर-उधर भटकना पड़ता है।

पर्यटन मंत्री ने ढाबों की सूची फोन नं0 सहित तैयार करने के निर्देश दिये तथा ढाबों की ग्रेडिंग करने तथा अच्छे ढाबों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सहसिक पर्यटन सर्किट में महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश दिये तथा केन्द्र को प्रस्तावित की जाने वाली हैरिटेज सर्किट विकास योजना में महाभारत सर्किट योजना से जुड़े घटना स्थलों यथा राजसूय यज्ञ, वृक्ष जहॉ पाण्डवों ने वनवास के दौरान अस्त्र-शस्त्र छिपाए, लाक्षागृह आदि स्थलों को भी पर्यटन की ²ष्टि से विकसित करने का प्रस्ताव योजना में शामिल करने के निर्देश दिये उन्होंने कुमाऊँ मण्डल के भी विभिन्न स्थलों को हैरिटेज सर्किट में शामिल करने के निर्देश देते हुए देहरादून स्थित महाराणाप्रताप स्टेडियम में शीतकालीन खेल यथा स्केटिंग प्रतियोगिताएॅ आयोजन हेतु कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने ऐसे पर्यटन स्थल जहॉं पर चढ़ाई हो, में रोपवे प्रस्तावित करने के भी निर्देश दिये। बैठक में सचिव पर्यटन शैलेश बगोली, अपर सचिव सुश्री ईवा श्रीवास्तव, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी निदेशक संस्ति विभाग सुश्री बीना भट्ट सहित पर्यटन एवं संस्ति से जुड़े अधिकारी मौजूद थे।

पर्यटन स्वरोजगार योजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

देहरादून। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से पर्यटन स्वरोजगार योजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश देते हुए इसे होमस्टे योजना से जोड़ते हुए, शर्तो में शिथिलता प्रदान करने के निर्देश दिये तथा योजना में अनुदान सहित कम ब्याजदर पर ऋण देने के प्रस्ताव योजना में शामिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने नन्दा देवी राजजात में वाण से जात्रा में शामिल होने वाले भगवान लाटू देवता के निवास को धाम के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। 

उन्होंने पण्डित दीनदयाल ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना का भी प्रस्ताव केन्द्र को भेजने के निर्देश दिये तथा ग्रामीण पर्यटन में पहाड़ी व्यंजनों का अधिकाधिक इस्तेमाल को प्रोत्साहन एवं इसका प्रचार-प्रसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम भी करने के निर्देश दिये। उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों में  पहाड़ी व्यंजनों के फूड फेस्टिवल आयोजन के निर्देश दिये तथा पूर्व में संचालित हुनर से रोजगार योजना में पर्वतारोहण प्रशिक्षण को भी योजना में शामिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने  धार्मिक स्थलों यथा सुरकण्डा देवी, हेमकुण्ड साहब, पूर्णागिरी रोपवे निर्माण हेतु निवेशकों का शीइा्र चयन करने के निर्देश दिये।

उन्होंने महत्वपूर्ण स्थलों यथा वाण से बेदनी बुग्याल, मॉ बूंगी देवी से हल्दूखाल, डीडीहाट से श्रीकोट मन्दिर, धारचूला से धारचूला कोट, गोयी बरनाला से दयारा बुग्याल, रानीबाग से नैनीताल, कालाढूंगी से नैनीताल, आली बुग्याल, खलियाटॉप से मुन्सयारी, पंचकोटी से नयी टिहरी, पुरूकुल हाथी पांव में रोपवे की टीईएफएस(तकनीकि आर्थिक उपादेयता अध्ययन)  का कार्य शीइा्र पूरा कराने के निर्देश दिये।

फैक्ट्री कर्मी के घर चोरी करने वाले कैमरे में कैद

रुडक़ी। ग्रीन पार्क कॉलोनी में फैक्ट्री कर्मचारी के घर चोरी में दो लोग शामिल थे। कॉलोनी के पास के स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में सामान ले जाते दोनों कैद हुए हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों का पता लगाने में जुटी है। ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहने वाला फैक्ट्री अशवद अली परिवार के साथ बुधवार को शादी समारोह में शामिल होने के लिए माधोपुर गांव गया हुआ था। शाम को वापस आने पर घर के ताले टूटे हुए मिले।

चोर घर से साठ हजार की नकदी और करीब दो लाख रुपये के जेवर चोरी आदि चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने कॉलोनी के समीप स्थित एक निजी स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उसमें दो लोग दिखाई दिए। इन लोगों के बारे में जानकारी ली गई तो आसपास के लोग इन्हें नहीं पहचान पाए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की जानकारी जुटा रही है। इससे पहले शताब्दी द्वार के पास किराने की दुकान में हुई चोरी में भी एक चोरी सीसीटीवी कैमरे में आया था। पुलिस अब दोनों ही मामलों में जांच कर रही है। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ऐश्वर्य पाल ने बताया कि स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में दो संदिग्ध नजर आ रहे हैं। इनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।

छात्रों की सुरक्षा के प्रति लापरवाह बने निजी स्कूल

रुडक़ी। क्षेत्र के अधिकांश स्कूलों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि सीबीएसई और प्रदेश सरकार ने इन स्कूलों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं, लेकिन यह स्कूल एनओसी लेने के दौरान तो इन निर्देशों का पालन करते हैं, इसके बाद ये फिर इन्हें भूल जाते हैं। ऐसे में यह लापरवाही छात्र-छात्राओं के लिए खतरा बनी हुई है। लेकिन स्कूल सिर्फ अपना लाभ देखकर चल रहे हैं। शहर में चल रहे अधिकांश स्कूलों ने छात्र-छात्राओं के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था तक नहीं कर रखी है। नामी स्कूलों के छात्र-छात्राएं भी अपने बैग के साथ पानी की बोतल ले जाने को मजबूर हैं। अधिकांश स्कूलों में भवन सुरक्षा को लेकर संबंधित विभाग से कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लिया गया है।

ऐसे ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी से शहर के गिनती के ही स्कूलों ने सेनीटेशन और साफ पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर एनओसी ली, जबकि करीब 80 प्रतिशत से अधिक स्कूलों ने यह एनओसी भी नहीं ली है। इसके अलावा अधिकांश स्कूलों ने अग्निशमन विभाग से भी कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है, जबकि स्कूलों के लिए बनाए गए निर्देशों का नए भवनों में कई जगह उल्लंघन हो रहा है। अब न तो अधिकांश स्कूलों में अग्निशमन यंत्र मिलते हैं और न ही ऊपर की मंजिल के लिए दो सीडिय़ां बनाई जा रही हैं। इन स्कूलों में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के शौचालय में जाने के लिए रैंप की भी व्यवस्था नहीं की गई है। सीबीएसई की तरफ से स्कूलों को वेलनेस शिक्षक या काउंसलर रखने के लिए भी कहा गया है, लेकिन अधिकांश स्कूल इसको लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने अपने यहां कोई काउंसलर नहीं रखा है।

रुडक़ी के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रांत सिरोही का कहना है कि शहर के मात्र सात या आठ स्कूलों ने ही विभाग से एनओसी ली है। लेकिन अधिकांश स्कूल इस मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं। रुडक़ी के एफएसओ बीएल डबराल ने कहा कि अग्निशमन विभाग से स्कूल एनओसी नहीं ले रहे हैं। स्कूलों में भी अग्निशमन यंत्रों को नहीं रखवाया गया है। ऐसे में हादसे का खतरा बना रहता है। स्कूल बसों में भी इंस्टीग्यूशर रखने चाहिए।
 

सरकारी स्कूलों के लिए भेजी किताबें

रुडक़ी। उत्तराखंड बोर्ड से चल रहे सरकारी और सहायताप्राप्त जूनियर और प्राथमिक विद्यालयों में किताबें पहुंचनी शुरू हो गई हैं। इसका उद्घाटन उप शिक्षा अधिकारी रीना राठौर ने रुडक़ी के गोदाम में फीता काटकर किया। पहले दिन खानपुर ब्लाक के लिए सभी 55 विषयों की किताबे भेजी गईं। गोदाम प्रभारी बीके शर्मा ने बताया कि जिले में 625 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 125 जूनियर और 150 सहायता प्राप्त विद्यालय हैं।
 

इन स्कूलों में ब्लाक व संकुलवार किताब भेजने का क्रम शुरू कर दिया गया है। पहले दिन खानपुर ब्लाक की किताब भेजी गई हैं। शनिवार को नारसन ब्लाक की किताब भेजी जाएंगी। इसके बाद बुधवार को भगवानपुर ब्लाक की किताबों को भेजा जाएगा। इसके बाद लक्सर बहादराबाद और रुडक़ी ब्लाक के छात्रों के लिए किताबों की आपूर्ति होगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल कुछ किताबों की कमी चल रही है।

हल्द्वानी व मथुरा प्रेस से छपकर यह किताबें आ रही हैं। सत्र शुरू होने के दो तीन हफ्ते में सभी ब्लाकों के छात्रों को किताबों की आपूर्ति कर दी जाएगी। उधर, उद्घाटन सत्र में उप शिक्षा अधिकारी रीना राठौर ने किताबों के गोदाम को लेकर असंतोष जताया। बताया कि दीमक अधिक होने के कारण यहां स्टॉक में रखी किताबों को नुकसान पहुंचता है। साथ ही बारिश में भी नुकसान की आशंका रहती है। उन्होंने इस मामले को उच्चाधिकारियों को अवगत कराने की भी बात कही। इस दौरान नारसन के उप शिक्षा अधिकारी बृजपाल सिंह राठौर भी मौजूद रहे।
 

पैठ बाजार में मीट की बिक्री पर रोक लगे

रुडक़ी। शहर व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने एसडीएम से मुलाकात कर लोको कालोनी में लगने वाले साप्ताहिक शाकाहारी पैठ बाजार में मुर्गे और बकरे का मीट बेचने की शिकायत की। व्यापारियों की शिकायत पर एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। शहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय वर्मा के साथ निखिल अग्रवाल, आयुष सिंघल, गोपाल शर्मा, डॉ. करुणेश शर्मा, विपुल बंसल, छबीला सिंह, दयाराम, कृष्ण कुमार, अमर प्रताप, धर्मेश धीमान, अनुज प्रजापति आदि ने एसडीएम कौस्तुभ मिश्र से मुलाकात की।
 

उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बताया कि नगर पंचायत की ओर से हर शुक्रवार को कस्बे की लोको कालोनी में शाकाहारी साप्ताहिक पैठ बाजार लगाए जाने की मंजूरी ठेकेदार को दी गई है। लेकिन वहां सडक़ के किनारे फल, सब्जी और दूसरे घरेलू सामान के साथ ही मुर्गे और बकरे के मीट की दुकानें भी लगवाई जा रही हैं। इससे आने जाने वाले बच्चों और महिलाओं को परेशानी हो रही है। साथ ही इससे आसपास फैल रही गंदगी के कारण कई तरह की बीमारियां पनपने का खतरा भी है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि प्रशासन या तो एक हफ्ते के भीतर इसे बंद कराए अन्यथा व्यापारियों के आंदोलन से निपटने को तैयार रहे। एसडीएम ने उनके ज्ञापन पर जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

डीलर पर राशन नहीं देने का आरोप

रुडक़ी। तहसील क्षेत्र के गांव हाल्लूमजरा की दर्जनभर से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने भगवानपुर एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर गांव के राशन डीलर पर राशन न देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। एसडीएम ने खाद्य आपूर्ति निरीक्षक को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हाल्लूमजरा गांव की जाहिदा, शिवा, साहिद, नसीमा, साहिदा, समसाना, फरजाना, ऋषिपाल, दीपचन्द, अंजू, खुर्शेद, तरमिन, असरफ, वाजिद, राजकुमार, महफूज सहित करीब 30 से अधिक ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गांव के राशन डीलर पर राशन न देने का आरोप लगाया है।

आरोप है राशन डीलर समय से दुकान नहीं खोलता और राशन का सही से वितरण नहीं करता। इसके साथ ही कई माह से राशन न दिए जाने की शिकायत एसडीएम से की। एसडीएम अनिल सिंह गर्ब्याल ने खाद्य आपूर्ति निरीक्षक को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। खाद्य आपूर्ति निरीक्षक टीएन शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत मिली है। इसकी जांच कर रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी जाएगी। एसडीएम अनिल सिंह गर्ब्याल ने बताया की शिकायत सही पाए जाने पर राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा सरकार पिछली सरकार का कलंक सिर पर ना ले: धपोला

बागेश्वर। आपदा प्रबंधन विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा नेता हीरा सिंह धपोला ने कहा कि भाजपा सरकार पिछली सरकार का कलंक सिर पर ना ले। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में खडिय़ा खनन बंद होना चाहिए। उन्होंने खनन पर अदालत के फैसले का स्वागत किया। सरकार को नसीहत दी कि वह भी फैसले का स्वागत करे। पत्रकारों से बातचीत में पूर्व उपाध्यक्ष धपोला ने कहा कि बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ सीमांत जिले हैं। हिमालय पैतृक धरोहर है। चंद लोगों ने इसे प्रापर्टी बनाने का काम किया है। खडिय़ा का अवैज्ञानिक दोहन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि खडिय़ा का व्यवासयिक उपभोग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारें हर साल सडक़ों की मरम्मत के लिए एशियन डेपलपमेंट और विश्व बैंक से करोड़ों रुपये ले रही है। 9 टन के ट्रकों पर 18 टन खडिय़ा लादी जा रही है। जिससे सडक़ों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। उन्होंने कहा सरकार का प्रतिवर्ष बजट करीब 800 करोड़ रुपये है। खडिय़ा से सिर्फ 20 करोड़ रुपये मिल रहा है।

खडिय़ा खदान क्षेत्रों से 90 प्रतिशत लोग पलायन कर चुके हैं। हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश चले गए हैं। हिमालय में औषधी का भंडार है। उसके दोहन के लिए शोध की जरूरत है। खडिय़ा खनन से चारा पत्ती, पानी, पर्यावरण को भी व्यापक नुकसान हो रहा है। धपोला ने कि उत्तराखंड जब यूपी में था, तब 70 प्रतिशत राजस्व पर्यटन से मिलता था। लेकिन राज्य बनने के बाद पर्यटन की हालत बिगड़ी है। उन्होंने कहा खडिय़ा खनन से नदियों को भी संकट पैदा हुआ है। बारिश में मलबा गाद बन जाता है। 98 प्रतिशत जलीय जीवन भी प्रभावति हो गया है। स्थानीय लोगों को रोजगार भी नहीं मिला है। खडिय़ा का रुपया नेपाल पहुंच रहा है।
 

बैंक ने लोन नहीं दिया तो धरने पर बैठी महिला

बागेश्वर। एक महिला लोन नहीं मिलने पर बैंक के आगे धरने पर बैठ गई। उन्होंने 16 अप्रैल से आमरण अनशन की चेतावनी दी है। महिला का लोन खादी ग्रामोद्योग ने स्वरोजगार के लिए पास किया है। चरसों गरुड़ हाल मंडलसेरा में रह रही गायत्री देवी पत्नी अनिरुद्ध कुमार ने हस्त शिल्प के लिए खादी ग्रामोद्योग से लोन को आवेदन किया। उन्होंने चार लाख रुपये से स्वरोजगार करने का भरोसा विभाग को दिया।
 

विभाग ने उसका लोन पास कर दिया। बैंक ऑफ बड़ोदा को फाइल भेजी। करीब बीस दिन से वह रोज बैंक के चक्कर काट रहीं हैं। बैंक उन्हें रोज दस्तावेज मंगा रहा है। कागज पूरा नहीं होने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह स्वरोजगार के लिए लोन ले रही है। डीएम से भी गुहार लगाई है, लेकिन कही से कुछ नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि उन्हें मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ा है। गायत्री ने कहा कि यदि उन्हें लोन नहीं मिला तो वे 16 अप्रैल से बैंक के आगे आमरण अनशन करेगी। इधर बैंक मैनेजर अशोक रावल ने कहा कि कागज पूरे नहीं है। महिला की दो वोटर आईडी है। पति के पास अल्मोड़ा की आईडी निकली है। यह परिवार इस जिले का नहीं है। बैंक क्षेत्र के लोगों को ही लोन मुहैया कराता है।

भाजपा विधायक ने चलाया झील में सफाई अभियान

नैनीताल। विधानसभा सत्र के बाद पहली बार नैनीताल पहुचें भाजपा विधायक संजीव आर्य ने नैनीझील में सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान निर्णय लिया गया कि भाजपा की ओर से झील में प्रत्येक सप्ताह स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।

आर्य ने कहा कि नैनीझील को स्वच्छ बनाए रखना यहां रह रहे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। नैनीझील ही नैनीताल की जीवनधारा है। ऐसे में यहां रह रहे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह झील की सफाई पर ध्यान दें।

सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं, मरीज परेशान

अल्मोड़ा। पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे चल रहीं हैं। अस्पतालों में डॉक्टर और तकनीकी स्टाफ नहीं है। उपमंडल का सबसे बड़ा अस्पताल गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत लंबे अर्से से चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है। हृदय रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, जीडीएमओ समेत अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के आधे से अधिक पद रिक्त हैं, तकनीकी स्टाफ का भी यही हाल है। चिकित्सालय सिर्फ रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। मरीजों को इलाज के लिए बाहरी शहरों के अस्पतालों अथवा प्राइवेट चिकित्सालयों की शरण में जाना पड़ता है। गंभीर रोगियों और गरीबों को जान के लाले पड़ जाते हैं। पहाड़ों में चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधा आज भी पहाड़ जैसी बनी है।

रानीखेत का राजकीय चिकित्सालय उपमंडल का एकमात्र बड़ा अस्पताल है, पूरे उपमंडल के तमाम क्षेत्रों के अलावा बागेश्वर और गढ़वाल क्षेत्र से सैकड़ों रोगी उपचार के लिए यहां आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य, चिकित्सालय में सुविधाओं का भारी टोटा बना हुआ है। लंबे अर्से से चिकित्सकों के आधे से अधिक पद रिक्त पड़े हैं, अस्पताल में स्वीकृत 32 पदों में से मात्र 14 पदों पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफीसर, हृदय रोग विशेषज्ञ, ईएनटी सर्जन, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी और रेडियोलॉजिस्ट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर एक भी डॉक्टर नहीं है।

चिकित्सकों की भारी कमी और सुविधाओं के अभाव में चिकित्सालय सिर्फ रेफरल सेंटर की भूमिका निभा रहा है, रोगियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। मरीजों को हल्द्वानी अथवा अन्य शहरों में उपचार के लिए जाना पड़ता है, कई लोग प्राइवेट अस्पतालों में मोटी फीस चुकाकर इलाज कराने को विवश हैं। सबसे अधिक दिक्कतें गरीब रोगियों को उठानी पड़ती हैं। गंभीर रोगियों और दुर्घटना के घायलों को जान के लाले पड़ जाते हैं। प्रसव पीडि़त महिलाओं को भी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। रानीखेत के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. डीएस नेई ने कहा कि चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों और तकनीकी स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने संबंधी प्रस्ताव कई बार शासन को भेजे गए हैं, सभी प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं।

सिंचाई नहर ध्वस्त होने से किसानों में आक्रोश

पिथौरागढ। नहर की मरम्मत नहीं होने से गुस्साए चेटी चिमला के ग्रामीण सिंचाई विभाग के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने शीघ्र ध्वस्त चल रही नहर ठीक नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। शुक्रवार को चेटी चिमला के ग्रामीण किसान गंगा सिंह के नेतृत्व में सिंचाई कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा लोनिवि की ओर से दरकोट, नमजला और धामीकुड़ा लिंक रोड का कार्य किया जा रहा है।

सडक़ निर्माण के दौरान सिंचाई की पूरी लाइन ध्वस्त हो गई है। कहा कि नहर के क्षतिग्रस्त होने से कव्वाधार, घटधार, पंतनगरी, मनाचुलंकार और धामीकुड़ा के 900 से अधिक किसान परेशान हैं। गंगा सिंह ने कहा कि अगर शीघ्र नहर को दुरुस्त नहीं किया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इस मौके पर दीवान सिंह, विशन सिंह, कैलाश सिंह, गोखरण और प्रहलाद समेत कई लोग शामिल रहे।
 

आरटीओ दफ्तर में लगी डंपर सरेंडर कराने वालों की भीड़

हल्द्वानी। हल्द्वानी स्थित आरटीओ दफ्तर में पिछले दो दिनों से गौला नदी में खनन बंद होने के बाद डंपर सरेंडर कराने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। अबतक हजारों लोग वाहनों को सरेंडर करा चुके हैं। हाईकोर्ट की रोक के बाद गौला नदी में खनन की निकासी चार माह के लिए पूरी तरह से बंद हो चुकी है।

जिसके चलते डंपर व दूसरे ट्रक मालिकों ने वाहनों को सरेंडर करना शुरू कर दिया है। गुरूवार को आरटीओ दफ्तर में एक हजार से अधिक लोगों ने वाहन सरेंडर कराए। शुक्रवार को भी आरटीओ दफ्तर में वाहन सरेंडर कराने वाले लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। करीब पांच सौ से अधिक लोग वाहन सरेंडर कराने के लिए लाइन में खड़े रहे।

अल्मोड़ा पहुंचने पर विधान सभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान का स्वागत

अल्मोड़ा। विधान सभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान अल्मोड़ा पंहुचे। इससे पहले क्वारब पुल से भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने नगर में लोगों से मुलाकात कर उनका आभार जताया। उन्होंने विधान सभा उपाध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा हाईकमान का भी आभार जताया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका वह निस्वार्थ भाव से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में बनीं भाजपा की सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। इस मौके पर गोविन्द पिलख्वाल, धर्मेंद्र बिष्ट, चन्दन लाल टम्टा मौजूद रहे।

महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली के दाम बढऩे का किया विरोध

हल्द्वानी। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाए जाने का विरोध किया है। महिला कार्यकर्ताओं ने कालाढूंगी चौराहे पर प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला फूंककर रोष जाहिर किया। प्रदर्शन स्थल पर हुई सभा में महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि गरीबों का भला करने के नाम पर सत्ता में आई भाजपा ने गरीबों का ही शोषण शुरू कर दिया है।

राज्य में गरीबों के गेहूं का कोटा खत्म करने के बाद चीनी का कोटा भी समाप्त कर दिया है। गैस के दाम 400 से बढ़ाकर 735 रुपये कर दिए गए हैं। पेट्रोल व डीजल के दामों में भी लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। सरकार ने अब बिजली के दामों को बढ़ाकर गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है।

चम्पावत डिग्री कालेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता शुरू

चम्पावत। गौरल मैदान में पीजी कालेज चम्पावत की वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया गया। शुक्रवार को हुई प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉ.डीडी जोशी रहे। छात्र संघ अध्यक्ष गौरव पांडेय ने प्रतियोगियों में खेल भावना से प्रतिभाग करने की शपथ दिलाई। प्राचार्य डॉ. गंगा बोहरा ने प्रतियोगिता को शुरू करने की अनुमति दी।

इस दौरान एथलेटिक, भाला, चक्का क्षेपण, ऊंची कूद, लंबी कूद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन क्रीड़ा प्रभारी वीपी ओली ने किया। इस अवसर पर क्रीड़ा अधिकारी राजेंद्र सिंह धामी, डा वीसी जोशी, अमरनाथ वर्मा, डॉ. कीर्ति बल्लभ सक्टा, नरेश जोशी, राजेंद्र गहतोड़ी आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता को सम्पन्न कराने में प्रदीप बोहरा, महेंद्र बोहरा, चन्दन अधिकारी, अमित वर्मा आदि सहयोग कर रहे हैं।
 

देहरादून में धड़ाधड़ बिके बाइक-स्कूटर, शोरूम हुए खाली

देहरादून। एक अप्रैल से बीएस-3 स्टैंडर्ड के वाहनों की बिक्री बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देहरादून समेत उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में बाइक और स्कूटर धड़ाधड़ बिक गए। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने 15 से 20 हजार की छूट दुपहिया वाहनों पर दी, जिसका लोगों ने जमकर फायदा उठाया। शुक्रवार दोपहर तक देहरादून के सभी टू-व्हीलर शोरूम खाली हो गई थे।

लोगों की भीड़ जुटती देख कर्मचारियों ने शोरूम बंद कर लोगों को गेट से लौटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश जारी किया था कि बीएस-3 स्टैंडर्ड के वाहन भारत में एक अप्रैल से नहीं बिकेंगे। इससे ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले से तैयार दुपहिया बेचने के लिए 15 से 20 फीसदी की छूट के ऑफर दे दिए। ताकि 31 मार्च तक इन गाडिय़ों को बेचा जा सके।

कंपनियों ने बड़े-बड़े विज्ञापन देकर लोगों को ऑफर की जानकारी दी। फिर क्या था शुक्रवार सुबह शोरूम पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी। देहरादून के बल्लीवाला, राजपुर रोड, पटेलनगर, आईएसबीटी समेत तमाम जगहों पर मौजूद शोरूम में लोगों ने फटाफट दुपहहया खरीदे। सबसे ज्यादा बिक्री गेयरलेस स्कूटर की हुई। दोपहर तक शोरूम खाली हो गए। कुछ शोरूम को तो मालिकों ने बंद कर दिया। शोरूम के बाहर भीड़ जुटती रही। लोग दुपहिया वाहनों पर मिल रही छूट का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन स्टॉक खत्म होने के कारण निराश होना पड़ा। यही नहीं छूट के चलते शोरूम कंपनियों के वो मॉडल भी बिक गए, जिन्हें पहले कोई खरीदना ही नहीं चाहता था।

ऋषिकेश, रुडक़ी, हरिद्वार और कोटद्वार में भी स्कूटर और मोटरसाइकिल के स्टॉक खत्म हो गए। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार से ही शोरूम में भीड़ थी। कई शोरूम बृहस्पतिवार शाम को ही खाली हो गए थे। देहरादून में छूट के चलते होंडा का चर्चित स्कूटर 40 हजार रुपये में बिकी। यही नहीं हीरो मोटोकॉप ने छूट के साथ फ्री इंश्योरेंस का भी ऑफर दिया था।
 

हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं ने किया न्यायिक कार्यों का बहिष्कार

नैनीताल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर प्रदेश में अधिवक्ता शुक्रवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहे। नैनीताल हाईकोर्ट में भी अधिवक्ताओं की हड़ताल रही। बार सभागार में हुई सभा में वक्ताओं ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के एडवोकेट एमेंडमेंट बिल पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि इस बिल में संसोधन अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ हैं। इस का विरोध जारी रहेगा। सभा की अध्यक्षता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद नदीम ने की संचालन सचिव संदीप तिवारी ने किया। जिला बार ने भी आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया है।

आंदोलनकारियों ने सीएम को थमाया मांगो का पुलिंदा

देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति ने समिति के केन्द्रीय अध्यक्ष जेपी पान्डे के नेतृत्व में पदाधिकारियों के एक हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के जनता दरबार में उनको प्रस्तुत किया।
ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारियों को राज्य सरकार की सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर पूर्व में पारित 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधेयक पर राज्यपाल से अविलम्ब स्वीकृत कराने की मांग की है।

साथ ही 1 जून 2016 से समस्त राज्य आंदोलनकारियों को 3100 रूपये प्रतिमाह पेेंशन दिये जाने पर समिति के केन्द्रीय अध्यक्ष जेपी पान्डे ने कहा कि शासनादेश के अनुसार किसी अन्य राजकीय स्रोत से पेंशन अनुमन्य नहंी है अथवा वे राजकीय सेवा में सेवायोजित नहीं है। उन्हीं को पेंशन अनुमन्य है। इसके बावजूद भारत सरकार से पेंशन पाने वालों को यह पेंशन नहीं दी जा रही है। पान्डे ने कहा कि राज्य सरकार की इस पेंशन को न देना अधिकारियों की शासनादेश की सरासर अवेहलना है। मांग की गयी कि भारत सरकार से पेंशन पाने वालों को भी इस पेंशन का लाभ दिया जाये। राज्य आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा दिया जाये।

पूर्ववत सरकार का कहना था कि यह भारत सरकार के अधीन है। चूंकि वर्तमान में केन्द्र व राज्य में भाजपा की सरकार है इसलिये राज्य निर्माण सेनानी का अविलम्ब दर्जा दिया जाये। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में केन्द्रीय अध्यक्ष जेपी पान्डे, केन्द्रीय संयोजक नंदन सिंह रावत, केन्द्रीय उपाध्यक्ष दलवीर सिंह रावत, केन्द्रीय महामंत्री नवीन नैथानी, केन्द्रीय संगठन मंत्री जानकी प्रसाद, केन्द्रीय महामंत्री पृथ्वीराज कपूर, केन्द्रीय संगठन मंत्री होशियार सिंह बसेड़ा, केन्द्रीय महामंत्री डॉ$ अमर सिंह अहितान, केन्द्रीय सचिव विजय भंडारी आदि प्रमुख थे।
 

गंगा किनारे बसे लोगों की नींद उड़ी

हरिद्वार। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा नहर एवं गंगा के किनारे झुग्गी-झोपडि़यों को हटाने के फरमान पर बस्ती वासियों की नींद हराम हो गयी है और बस्ती वासी अपने आंकाओं के चक्कर लगाने शुरू कर दिये हैं। लालजी वाला बस्ती की सम्पन्न सभा में निर्णय लिया गया कि सोमवार 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग विरूद्घ कांग्रेस प्रदेश सचिव जेपी पान्डे के नेतृत्व में जुलूस निकालकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर ारना देकर सिटी मजिस्ट्रेट के मायम से उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत किया जायेगा।

पुराने खत्ता बस्ती के प्रधान मोहर सिंह राणा की अयक्षता एवं माजरा बस्ती के प्रधान राजेश शर्मा के संचालन की सभा में कांग्रेस प्रदेश सचिव जेपी पान्डे ने कहा कि इन बस्तीयों में लोग 40 सालों से रह रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं आधार कार्ड बने हुए हैं। पान्डे ने कहा कि फिर भी बिना विस्थापित के इनको हटाया जाना उचित नहीं है। किसान कांग्रेस के जिला महामंत्री मनोज गोस्वामी ने कहा कि जब ये लोग शुरूआत में अपनी झोपड़ी बना रहे थे तब इनको प्रशासन ने क्यों बसने दिया अब ये 40 सालों के बाद कहां जायेंगे। गोस्वामी ने कहा कि पहले इनको विस्थापित किया जाये।

पुराना खत्ता बस्ती के प्रधान मोहर सिंह राणा, माजरा बस्ती के प्रधान राजेश शर्मा, महिला प्रधान मीना शर्मा, लकड़ बस्ती के प्रधान सत्तन सैनी, उप प्रधान राम बाबू, वन समाधि बस्ती के प्रधान बाबा रामदास, महिला प्रधान अनीता शर्मा, टंकी नम्बर 24 बस्ती के प्रधान पप्पू कश्यप, महिला प्रधान विमला देवी, लालजी वाला बस्ती के प्रधान विजय गुप्ता, बिहारी बस्ती के प्रधान ललित कश्यप, बंगाली बस्ती के प्रधान हसबुल एवं महिला प्रधान सीमा शर्मा ने समस्त बस्ती वासियों से 3 अप्रैल 2017 सोमवार को प्रात: 10 बजे अपनी- अपनी बस्तियों से जुलूस लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर अािक से अधिक संख्या में आने की अपील की है।

ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई

देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री डा$ रमेश पोखरियाल निशंक ने देश के सीमावर्ती, पर्वतीय, दुर्गम, ग्रामीण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं के सृजन और क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा योजनाओं हेतु मानदंडों को संशोधित करने के विषय में प्रश्न पूछा। डा$ निशंक ने यह भी पूछा कि सरकार द्वारा  पिछडे, पर्वतीय, ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए क्या विशेष योजनाएं बनायी गयी है। डा$ निशंक ने उत्तराखंड सहित अन्य हिमालयी क्षेत्रों के राज्यों में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता जताते हुए पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते गांवों के विकास हेतु सरकार के द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं।

अपने उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री ने डा$ निशंक को बताया कि उनका विभाग योजनाओं के समयबद्घ क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए विशेष कदम उठा रहा है जिसके लिए क्षमता निर्माण सहित सशक्तीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मंत्री ने आगे डा$ निशंक को बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों को समस्त सुविधाओं से संतृन्त किया जा रहा है । मंत्री ने डा$ निशंक को बताया कि पंचायती राज मंत्रालय दो प्रमुख योजनाओं राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान ( आरजीपीएसए) और पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के जिला घटकों का क्रियान्वयन कर रहा है।

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2015-16 केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तौर पर क्रियान्वित की गयी हैं। आगे मंत्री ने बताया कि वर्ष 2015-16 के दौरान पंचायतों के क्षमता निर्माण के लिए निधियां, क्षमता निर्माण पंचायत सशक्तिकरण अभियान के बजटीय प्रावधान में से प्रदान की गयी हैं। मंत्री ने डा$ निशंक को यह अवगत कराया कि उनके मंत्रालय की योजनाओं के क्रियान्वयन और आरजीएसए की पुनर्गठित योजना की शुरूआत के प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हुई

देहरादून। अपनी मंद हंसी से ब्रह्माण्ड का निर्माण करने वाली मां कुष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा स्वरुप हैं और नवरात्र के चौथे दिन भक्तों ने मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की। मान्यतानुसार सिंह पर सवार मां कुष्मांडा सूर्यलोक में वास करती हैं, जो क्षमता किसी अन्य देवी देवता में नहीं है। अपनी मंद, हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी।

इसीलिए इसे सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की आठ भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाईं। इनके सात हाथों में क्रमश: कमण्डल, धनुष, बाण, कमल-पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। आठवें हाथ में सभी सिद्घियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्ति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं इसलिए इस देवी को कुष्मांडा।

इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। नवरात्र के चौथे दिन विभिन्न मंदिरों में मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की गई।

प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कांगे्रस में जोर आजमाईश तेज

देहरादून। कांगे्रस में संगठन नेतृत्व चेहरा बनने के लिए बाहर शांत दिख रहा माहौल भीतरखाने हलचल भरा बताया जाता है। सूत्रों की माने तो आगामी एक या दो माह तक संगठन नेतृत्व को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी जाएगी। बताया जाता है कि आलाकमान या तो किशोर उपाध्याय को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बनाए रख सकता है, हालांकि इस पद पर कुछ अन्य नाम तेजी से चर्चाओं में जोर पकड़े हुए बताए जाते हैं।

बीती साल दस विधायकों के पार्टी छोड़े जाने की छाप हालिया समय विधानसभा चुनाव नतीजों में दिखाई दे चुका है। हालांकि प्रदेश संगठन और पार्टी के बीच 2012 से चली आ रही खटास फिलहाल बाहर से कहीं नजर नहीं आ रही है। कांगे्रस के लगभग हर कार्यक्रम में हरीश और किशोर को साथ बैठा देखा ज रहा। सूत्रों की माने तो प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भीतरखाने हलचल वाली स्थिति बनती दिख रही है।

 बताया जाता है कि कई नेताओं ने प्रदेश संगठन की बागडोर संभालने के लिए आलाकमान के दरबार में दस्तक दी जा चुकी है। जानकारों का कहना है कि वर्ष 2012 में कांग्रेस दलितों के अच्छे रुझान के कारण ही सत्ता में आई थी। अब भाजपा ने प्रदेश सरकार में दलित वर्ग से दो और केन्द्र में एक मंत्री बना दिए। जिसमे अजय टम्टा, यशपाल आर्य और रेखा आर्य शामिल है।

ऐसे में कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान को दलित नेताओं के प्रति और भी ज्यादा गंभीर कर दिया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि उनकी कोशिश किशोर उपाध्याय को ही इस पद पर दोहराने की है। यदि केंद्रीय हाईकमान किन्ही कारणों से किशोर उपाध्याय को प्रदेश अध्यक्ष पद पर दोबारा ताजपोशी के आदेश जारी नहीं करता है तो प्रीतम सिंह को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अधिक संभावना है।

क्योंकि युवा होने के कारण प्रीतम सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हरीश रावत से बेहतर साबित हो सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान चाहे किशोर उपाध्याय को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर दोहराए या फिर किसी अन्य नेता को संगठन की जिम्मेदारी सौंपे, यह सब मई माह के पहले सप्ताह तक तय हो जाना है। क्योंकि कांग्रेस केंद्र संगठन की चुनावी प्रक्रिया 31 दिसंबर से पहले पूरी कराई जानी है। यह तभी संभव हो पाएगा जब राज्य कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया इससे पहले पूरी करा ली जाए।

खनन पर रोक के लिए कांगे्रस को बताया जिम्मेदार

देहरादून। हाईकोर्ट की ओर से उत्तराखंड में चार माह के लिए खनन पर रोक लगाने के आदेश सामने आने के साथ ही भाजपा और कांगे्रस के बीच वाकयुद्घ तेजी पकड़े हुए है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने प्रदेश में खनन पर प्रतिबंध के लिए पूर्ववती कांगे्रस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बकौल भट्ट राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए वैध खनन में लगे हजारों लोगों का रोजगार वापस दिलाने का प्रयास करेगी।

अजय भट्ट ने कहा कि भाजपा शुरू से ही नदियों में वैज्ञानिक तरीके से चुगान कराने के पक्ष में रही है।  उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से चुगान पर लगी रोक हटाने के लिए राज्य सरकार सर्वोच्च अदालत में पुरजोर पैरवी करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार अवैध खनन को लेकर अराजकता का माहौल बना, उस कारण हाईकोर्ट को खनन पर रोक लगानी पड़ी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नदियों में वैज्ञानिक तरीके से चुगान होना अनिवार्य है ताकि नदियां बाढ़ का रूप धारण कर जनहानि नहीं पहुचा सकें। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के दौरान भाजपा ने अवैध खनन पर प्रतिबंध की लगातार मांग की। बावजूद इसके पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। उसी का परिणाम है कि आज खनन कारोबारी, वाहन स्वामी और मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है।
 

जनता मिलन कार्यक्रम में सीएम ने सुनी आम लोगों की शिकायतें

देहरादून। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में शिरकत की। न्यू कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में फरियादी अपनी-अपनी फरियाद लेकर सीएम के सामने उपस्थित हुए। एक बात गौर करने वाली रही कि अधिकांश समस्याओं में पेयजल, बिजली, जमीन आदि को लेकर परेशानी का दुखड़ा जनता ने सीएम के सामने रोया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहली बार जनता दर्शन कार्यक्रम में शिकायती प्रपत्रों को पैनी निगाहों से परख रहे थे। अधिकांश समस्याएं पुलिस-प्रशासन के पास देने पर भी हल न मिलने पर पीडि़त सूबे के मुखिया के पास बड़ी आस लेकर पधारे।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सीएम आवास, न्यू कैंट रोड स्थित जनता दर्शन हल में सैंकड़ों की संख्या में आए लोगों की शिकायतों व समस्याओं को सुना। मौके पर ही बहुत सी समस्याओं का निस्तारण किया गया। कार्यक्रम में शासन के अधिकारी, देहरादून के जिलाधिकारी, एसएसपी व वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद थे। आज का जनता दर्शन कार्यक्रम पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया गया। प्रत्येक फरियादी की शिकायत व समस्या को रजिस्टर में दर्ज किया गया। इसके बाद एक-एक व्यक्ति को बुलाया गया जिन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी।

मुख्यमंत्री ने इत्मीनान से हर व्यक्ति की बात को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। किसी की पेयजल आपूर्ति की समस्या थी तो किसी की अपने गांव, मोहल्लों में मार्ग निर्माण की मांग थी। लोक निर्माण विभाग में मेट बेलदारों की पुनर्नियुक्ति, स्वास्थ्य केंद्र उच्चीकरण, बेकलग की भर्ती, भू-अभिलेख में नाम दर्ज करवाने, समय पर वेतन न मिलने, विद्युत की झूलती लाईनों को ठीक करवाने, सार्वजनिक मार्गों से अतिक्रमण हटाने, आदि दर्जनों मामले मुख्यमंत्री के समक्ष जनसाधारण द्वारा रखे गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वाजिब समस्याओं को समयबद्घता से हल किया जाए और संबंधित को अवगत भी कराया जाए।

अवैध दुकानों पर गिरने लगी गाज
यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी बिना लाइसेंस संचालित हो रही मांस की दुकानों पर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से कठोर कार्रवाई की मुहिम चलाए जाने का खाका तैयार किया जा रहा है। बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री की ओर से इस बाबत कदम उठाने के आदेश दिए गए थे। वहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर उत्तरकाशी में भागीरथी (गंगाजी) के किनारे संचालित मीट की अवैध दुकानों को निरस्त करने की कार्यवाही शुरू हो गई है।

साथ ही उत्तरकाशी में भागीरथी (गंगाजी) के किनारे संचालित मीट की ऐसी वैध दुकानें जिनका कचरा गंगाजी में जाता है, के खिलाफ भी वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है। गौरतलब है कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती द्वारा इसके लिए अनुरोध किया गया था।

थाने के बाहर धरने पर बैठे हरीश रावत और किशोर

देहरादून। मनरेगा में फर्जीवाड़े के मामले में नामजद गलज्वाड़ी गांव की प्रधान को हिरासत में लेने की खबर से कांग्रेसियों में हड़कंप मच गया। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक कर रहे पूर्व मुख्यमत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को यह बात पता चली तो वह कार्यकर्ताओं के साथ कैंट थाने पहुंच गए। यहां पुलिस पर कांग्रेसियों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सभी धरने पर बैठ गए। एसपी सिटी ने उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराया। मामले में विवेचक बदलने और ग्राम प्रधान के घर से जब्त किए गए दस्तावेजों की छायाप्रति दिए जाने की मांग मान लेने पर पूर्व मुख्यमंत्री धरने से उठ गए।

पिछले साल मई में गलज्वाड़ी निवासी गौतम प्रसाद ने ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत हुए कार्यो में गड़बड़ी की शिकायत पुलिस से की थी। उन्होंने आरटीआइ से हासिल किए गए दस्तावेजों का हवाला देते हुए मनरेगा में 10 से 12 लाख रुपये के बजट की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने गलज्वाड़ी की प्रधान लीला शर्मा के खिलाफ पांच मई 2016 को मुकदमा दर्ज किया था। तभी से इसकी विवेचना चल रही है।

शुक्रवार को कैंट थाने की पुलिस अचानक ग्राम प्रधान लीला शर्मा के घर पहुंची और वहां से कुछ दस्तावेजों को जब्त करने के साथ ही प्रधान को थाने ले आई। यह जानकारी कांग्रेसियों ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दी तो वह प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को लेकर कैंट थाने पहुंच गए। यहां पहले से एकत्र कांग्रेसियों के साथ हरीश रावत पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाने के प्रवेशद्वार पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस कर्मियों ने हरीश रावत को समझाने का प्रयास किया, मगर वह धरने पर अड़े रहे।

जानकारी मिलने पर एसपी सिटी अजय सिंह कैंट थाने पहुंचे और धरने पर बैठे हरीश रावत व किशोर उपाध्याय को थाने के कार्यालय में ले गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने एसपी सिटी से मांग की कि फर्जीवाड़े का मुकदमा महिला पर दर्ज है, इसलिए किसी महिला दारोगा को विवेचक नियुक्त किया जाए। साथ ही जिन दस्तावेजों को पुलिस ने कब्जे में लिया है, उनकी छायाप्रति भी दी जाए ताकि बाद में उसमें किसी तरह का हेरफेर न किया जा सके।

अमूमन कार्यकर्ताओं के बीच अपनापन दिखाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तेवर शायद अब बदलने लगे हैं। शुक्रवार शाम ग्राम प्रधान गलज्वाड़ी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में हरीश रावत कैंट थाने तो पहुंचे, मगर वहां चंद मिनट ही रुके। मीडिया कर्मियों ने जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो खींच ली, वह धरने से उठे और गाड़ी में बैठकर निकल गए। उनके जाने के बाद इसकी खूब चर्चा हुई। ग्राम प्रधान गलज्वाड़ी पर दर्ज फर्जीवाड़े के मुकदमे में कुछ सरकारी कर्मियों की गर्दन भी फंसती दिख रही है। इस मामले में सचिवालय स्तर से भी जांच हो चुकी है। यही वजह है कि पुलिस के तेजी पकड़ते ही कांग्रेसियों में हड़कंप मच गया।

उत्तराखंड के नए एडवोकेट जनरल होंगे एसएन बाबुलकर

देहरादून । सूर्य नारायण बाबुलकर उत्तराखंड के नए महाधिवक्ता होंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने सीएम त्रिवेंद्र को महाधिवक्ता पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया था। मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने बाबुलकर के नियुक्ति के आदेश कर दिए हैं। नैनातील हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुलकर निशंक सरकार के दौरान भी वर्ष 2010 में महाधिवक्ता रह चुके हैं। इस पहले महाधिवक्ता रहे विजय बहादुर सिंह नेगी ने तत्कालीन सीएम हरीश रावत के हार के साथ ही 15 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

बाबुलकर मूलरूप से गांव मुछियाली कोट ब्लाक पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। हालांकि अब वे श्रीनगर में बस चुके हैं। उनकी इंटर और उच्च शिक्षा इलाहाबाद से हुई। इलाहाबाद विवि से उन्होंने लॉ किया और वर्ष 1979 में वकालत की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। उत्तराखंड बनने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे थे। वर्ष 2004 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा मिला था। वर्ष 2010 में निशंक सरकार के दौरान भी वे महाधिवक्ता रह चुके थे।

उत्तराखंड में शराब की बिक्री पर नहीं लगेगी रोक : सुप्रीम कोर्ट

देहरादून।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें एक अप्रैल से उत्तराखंड में शराब बेचने और शराब के सेवन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से चारधाम यात्रा के जिले रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में अब शराबबंदी नहीं होगी।सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उत्तराखंड सरकार और अबकारी विभाग को राहत मिली है।

नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद चारधाम के तीन जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में कल से शराब पर प्रतिबंध लगना था। उत्तराखंड सरकार ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिए थे। हालांकि आबकारी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया है। इसके बाद अब तीनों जिलों में शराब की बिक्री पूर्व की तरह रहेगी।

हालांकि अब शासन को बृहस्पतिवार को जारी शासनादेश को बदलना होगा, जिसमें उसने तीनों जिलो में शराब बैन के आदेश दिए थे।बता दें कि दिसंबर 2016 में हाईकोर्ट ने एक रिट पर उत्तराखंड सरकार को चारधाम के तीन जिलों में शराब प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे। एक अफसर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से पक्ष में फैसला न आने पर हाईकोर्ट के आदेश का मानना बाध्यकारी होगा, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे मिल गया है।

महोबा में महाकौशल एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, 100 यात्री घायल

महोबा: उत्तर प्रदेश में महोबा के कुलपहाड़ क्षेत्र में महाकौशल एक्सप्रेस के 8 डिब्बों के आज तड़के पटरी से उतर जाने के कारण 22 यात्री घायल हो गए। इस दुर्घटना में किसी यात्री की मृत्यु की सूचना नहीं हैं। उधर, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने हादसे में 22 यात्रियों के घायल होने की पुष्टि की है।
हादसे में 100 से अधिक घायल
सिंह के अनुसार घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने घायलों की संख्या 100 से अधिक बताई है। हादसे की वजह से रेल यातायात बाधित हुआ है। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 12189 महाकौशल एक्सप्रेस कि 8 डिब्बे महोबा कुलपहाड़ के बीच गेट नंबर 420 1250 किलोमीटर पर तड़के करीब 3 बजे बेपटरी हो गए। बेपटरी हुए डिब्बों में चार बी1-बी1- बी2 बी एक्स्ट्रा तथा एक स्लीपर  और 2 सामान्य तथा एक एसएलआर शामिल है।
रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
मौके पर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं। बचाव एवं राहत कार्य जारी है। रेलवे ने हेल्प लाइन नंबर जारी कर दिए है। हेल्पलाइन नम्बर झांसी 05101072 गवालियर 07511072 बांदा 055921072 है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले महोबा के पास स्थित कानपुर में इसी तरह के 2 हादसे हुए थे। दोनों में 150 से अधिक यात्रियों की मृत्यु हुई थी। कई घायल हुए थे। जांच में मामला आतंकवाद से जुड़ा पाया गया था। उन हादसों की तफ्तीश राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भी कर रही है।

सीएम योगी की सुरक्षा जल्द ही एनएसजी कमांडो संभालेंगे

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्र सरकार ने 'जेड प्लस' सुरक्षा प्रदान की है। इसके तहत उनकी सुरक्षा में अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) के जवान तैनात होंगे। बहुत जल्द ये गार्ड उनकी सुरक्षा की कमान संभाल लेंगे।उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम की सुरक्षा में पहले के मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा से ज्यादा एनएसजी कमांडो तैनात किए जाएंगे।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पहले भी 'जेड प्लस' सुरक्षा मुहैया रही है।

मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सांसद के रूप में भी 'वाई श्रेणी' की सुरक्षा प्राप्त रही है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद प्रदेश के गृह विभाग ने उनकी सुरक्षा की समीक्षा की और उन्हें 'जेड प्लस' सुरक्षा घेरे में लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा। जिस पर आदेश हो गए हैं।इसके अलावा उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की संख्या 350 से बढ़ाकर 400 किए जाने की बात है। सूत्रों के अनुसार 'जेड प्लस' सुरक्षा के तहत अभी तक उनकी सुरक्षा में पुलिस व पीएसी के जवानों के अलावा प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) के कमांडो तैनात हैं।

प्रदेश के गृह विभाग की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिख कर मौजूदा मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी एनएसजी के जवानों की तैनाती करने का अनुरोध किया गया था।इस पत्र में बताया गया था कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा में पाया गया कि उन्हें आतंकियों से भी जान का खतरा है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री को 'जेड प्लस' सुरक्षा देने के निर्णय को औचित्यपूर्ण पाते हुए एनएसजी जवानों की तैनाती करने पर सहमति दे दी है।

 

स्मार्ट सिटी का संशोधित खाका केंद्र को भेजा

देहरादून। केंद्र सरकार की स्मार्ट शहरों की नई सूची में शामिल होने के लिए देहरादून फिर तैयार है। नोडल एजेंसी एमडीडीए ने जो चौथा प्रस्ताव तैयार किया है, उसे नगर निगम के बोर्ड और शासन की हाई-पावर कमेटी ने अपनी मंजूरी दे दी। संशोधित प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। अगर यह योजना परवान चढ़ी तो दून वास्तव में स्मार्ट नजर आ सकता है। प्रस्ताव में गांधी पार्क को योगा पार्क बनाने और बच्चों को खेल-खेल में ज्ञान देने के लिए घंटाघर के एमडीडीए कांप्लेक्स में किड्स थीम बेस्ड मॉडल पार्क बनाने का निर्णय लिया गया। इसमें सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी जोड़ा गया है। इसमें लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी बसें संचालित करने के साथ ही अन्य सार्वजनिक वाहनों के रूट भी तय करने का खाका खींचा गया।
गुरुवार को संशोधित प्रस्ताव को लेकर नगर निगम में महापौर विनोद चमोली एवं एमडीडीए के उपाध्यक्ष वी षणमुगम समेत नगर आयुक्त रवनीत चीमा की उपस्थिति में नगर निगम बोर्ड बैठक में पार्षदों के समक्ष रखा गया। प्रस्तुतीकरण में नोडल एजेंसी के प्रतिनिधियों ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार रेट्रोफिटिंग के छोटे आकार में कौन-कौन से वार्ड शामिल किए गए हैं। संशोधित प्रस्ताव में सम्मिलित सेवाओं की जानकारी दी गई। कुछ बिंदुओं पर पार्षदों ने सवाल खड़े किए तो महापौर चमोली ने मध्यस्थता करते हुए समाधान के साथ ही सहयोग की अपील की। इसके बाद निगम बोर्ड से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते हुए शासन के पास भेज दिया।

देर शाम, सचिवालय में मुख्य सचिव एस रामास्वामी की अध्यक्षता व महापौर की मौजूदगी में हाई-पावर कमेटी ने नगर निगम से मंजूर प्रस्ताव पर चर्चा की। इसमें हुए संशोधन मंजूर करते हुए शासन ने भी प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया। बैठक में प्रमुख सचिव उमाकांत पंवार व राधा रतूड़ी समेत सचिव हरबंस सिंह चुघ, इंदुधर बौड़ाई, अपर सचिव भूपाल सिंह मनराल व जेपी जोशी आदि मौजूद रहे।

प्लस पांच नंबर का लक्ष्य लेकर प्रतिभाग कर रहा दून
यह चौथा मौका है, जब स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड में लाया जा रहा। इससे पहले दिसंबर-2015 में चायबागान प्रस्ताव लाया गया था और अप्रैल-2016 में 4300 एकड़ का प्रस्ताव। दोनों प्रस्ताव मंजूर कर केंद्र को भेजे गए, मगर दोनों को नकार दिया गया। जून-2016 में नोडल एजेंसी एमडीडीए ने तीसरा प्रस्ताव तैयार किया और दायरा घटाकर 875 एकड़ कर दिया। दूसरा प्रस्ताव फेल होने की एक अहम वजह इसका बड़ा आकार बताया जा रहा था। तीसरे प्रस्ताव की असफलता का मुख्य कारण प्रस्तुतिकरण और दस्तावेजों में खामियां रहीं। तीसरी बार दून केवल .45 फीसद नंबर से रह गया था। इस बार दून प्लस पांच नंबर का लक्ष्य लेकर प्रतिभाग कर रहा है।

वर्षा जल संरक्षण अनिवार्य
स्मार्ट सिटी के संशोधित प्रस्ताव में पर्यावरण व जल संरक्षण को महत्ता दी गई है। निजी, व्यावसायिक भवन व कांप्लेक्सों के लिए वर्षा जल संरक्षण अनिवार्य किया जाएगा। सरकारी भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र और भूमिगत कूड़ेदान लगाना अनिवार्य होगा। 100 किमी तक वर्षा के पानी की निकासी की व्यवस्था होगी। साथ ही 100 फीसद ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग व जल प्रबंधन होगा।
 

गढ़वाल आयुक्त ने किया ओवर ब्रिज का मुआयना

डोईवाला। गढवाल आयुक्त विनोद शर्मा ने चारधाम यात्रा सीजन को देखते हुए गुरुवार को लच्छीवाला ओवर ब्रिज से आर्यनगर भानियावाला को जाने वाले वैकल्पिक मार्ग की स्थिति का जायजा लिया। उन्होने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को इस दिशा में त्वरित गति से कार्य करने के निर्देश भी दिए। जिससे यात्रा सीजन पर लगने वाले जाम के समय इस वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को निकाला जा सके।

डोईवाला क्षेत्र के नेशनल हाईवे भानियावाला लच्छीवाला में धीमी गति से चल रहे ओवर ब्रिज निर्माण के कारण हाईवे में अक्सर जाम लग जाता है। गर्मियों और पर्यटन सीजन में यहां पर स्थिति ओर भी विकट बन जाती है। लच्छीवाला पिकनिक स्थल में गर्मियों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं।

जिससे लगने वाले जाम से पुलिस को जूझना पड़ता है। इसका असर बाहर से आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ता है। इसलिए प्रशासन यात्रा शुरू होने से पूर्व वैकल्पिक मार्ग पर कार्य शुरू करने लगा है। जिससे यात्रा सीजन में लगने वाले हाईवे के जाम से निजात दिलाई जा सके। गढवाल आयुक्त विनोद शर्मा ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों व इंजीनियरों को इस दिशा में त्वरित गति से कार्य करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान एसपी देहात श्वेता चौबे, उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी, सहायक पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर ¨सह, कोतवाल राजेश शाह व एरा कम्पनी के अधिकारी भी मौके पर उपस्थित थे।

दुकानों में लगी आग, लाखों का सामान राख

मसूरी। नगर के गनहिल क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब नौ बजे दो दुकानों में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस व दमकल कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गनहिल के उत्तरी छोर पर स्थित वीडियो गेम्स व गिफ्ट आइटम की दुकान से स्थानीय दुकानदारों ने धुआं निकलते हुए देखा।

जिससे वह दुकानों के पास गए तो अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। दुकानों में रखा सामान धूं-धूं कर जल रहा था। दुकानदारों ने घटना की सूचना पुलिस व दमकल कर्मचारियों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान का सामान जलकर राख हो चुका था। दुकान स्वामी फुरकान ने बताया कि पर्यटन सीजन को देखते हुए उन्होंने कुछ दिन पहले ही माल भरवाया था। पुलिस ने बताया कि पहली नजर में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना लग रहा है।
 

11 घंटे 35 मिनट तक चला विधानसभा सत्र

देहरादून। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि चतुर्थ विधानसभा का प्रथम सत्र 24 से 28 मार्च तक संचालित हुआ। इस दौरान कुल सात विधेयकों पर चर्चा हुई। जबकि कुल 90 अल्पसूचित प्रश्न विधानसभा को प्राप्त हुए। चतुर्थ विधानसभा के प्रथम सत्र में सदन कुल 11 घंटे 35 मिनट तक संचालित हुआ।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण संचालित हुआ। लेखानुदान बजट सहित, कुल सात विधेयकों पर चर्चा हुई। जिसमें श्री गुरू राम राय विवि विधेयक 2016, क्वांटम विवि विधेयक 2016 संसोधनों के साथ पारित किए गए। उत्तराखंड विनियोग लेखानुदान विधेयक 2017 एवं उत्तराखंड निक्षेपक जमा कर्ता हित संरक्षण विधेयक 2016 भी पारित किए गए।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण विधेयक 2017 एवं उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक 2017 दोनों ही विधेयक प्रवर समिति को संदर्भित किए गए हैं। जबकि उत्तराख्ंाड सहकारी समिति विधेयक (समिति संसोधन) विधेयक 2017 को पुरस्थापित किया गया। कहा कि इसके अतिरिक्त नियम 300 की कुल प्राप्त तीन सूचनाओं में से कुल 26 सूचनाएं नियम 300 में, नियम 58 प्राप्त सूचनाओं में से 1 सूचनाएं स्वीकृत हुईं। नियम 53 की कुल प्राप्त 16 सूचनाओं में 1 व्यक्तव्य, 1 केवल वक्तव्य तथा 11 सूचनाएं नियम 53 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई। विधानसभा अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि चतुर्थ विधानसभा के प्रथम सत्र 2017 हेतु प्रश्नों की वांछित सूचनाओं में कुल 90 अल्पसूचित प्रश्न प्राप्त हुए।

तारांकित प्रश्न के रूप में 22, अतारांकित प्रश्न के रूप में 46 प्रश्न स्वीकार हैं। जो कि सदन में प्रस्तुत किए जाने हेतु विचाराधीन हैं। प्राप्त सभी प्रश्नों में से 5 प्रश्न अस्वीकार्य हुए हैं। जबकि स्वीकृति सात अल्पसूचित प्रश्नों में से एक प्रश्न सदन में उत्तरित किया गया तथा अन्य श्रेणी के शेष दस प्रश्न विचाराधीन हैं। अंत में अग्रवाल ने कहा कि सत्र के दौरान जिस प्रकार पुराने सदस्यों ने अपने अनुभव के आधार पर सत्र को संचालित करने में अपना सहयोग दिया, ठीक उसी प्रकार विधानसभा में नए सदस्यों ने उत्सुकता के साथ विधानसभा की कार्यवाही संचालन में भाग लिया।

शिक्षक संगठनों की मांगो पर मंथन होगा

देहरादून। शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय द्वारा विधान सभा सत्र के दौरान शिक्षा व्यवस्था सु²ढ़ करने हेतु कुछ दिशा निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में अपर मुख्य सचिव डा$ रणबीर सिंह द्वारा शिक्षा विभाग के निदेशालय एवं मण्डल एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को आदेश जारी किये गये हैं। शिक्षा मंत्री का कहना था कि कतिपय अध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा विकासखण्ड, जिला एवं मण्डल स्तर की समस्याओं को लेकर शासन तथा मंत्रालय में चक्कर लगाने के कारण विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है।

उन्होंने बैठक में निर्देश दिये थे कि ब्लॉक, जिला, निदेशालय स्तर में तैनात अधिकारी अपने स्तर की समस्याओं को समयबद्घता से निस्तारित करें, केवल शासन अथवा मंत्रालय स्तर की समस्याऐं ही देहरादून में आनी चाहिए। उनका कहना था कि कतिपय अध्यापक अपनी छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर अनावश्यक रूप से शासन तथा मंत्रालयों के चक्कर लगाते रहते हैं। जिससे समय तथा शिक्षण कार्य प्रभावित होता है।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनदेश द्वारा  स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं। शासन द्वारा जारी एक अन्य पत्र से अशासकीय विद्यालय में नियुक्तियों से सम्बन्धित प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकते हुए शासन को सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही 1 जनवरी से अद्यतन अवधि मे की गई नियुक्तियों का विवरण भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षक संगठनों से प्राप्त ज्ञापनों पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए शीइा्र ही एक बैठक बुलाई गयी है।

डीएवी कालेज में चला हस्ताक्षर अभियान

देहरादून। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ नारे को लेकर डीएवी कालेज में हस्ताक्षर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काफी संख्या में छात्र-छात्राओं ने हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया।  वक्ताओं ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से भूमंडलीय करण के नाम से चल रही जन विरोधी नीतियों के चलते भारतीय अर्थ व्यवस्था बहुआयामी संकटों से घिर गई है। हमारा रूपया 1990-91 में 17$9 रूपए प्रति डालर से कमजोर होते होते अब 68$2 प्रति डालर तक पहुंच गया है।

इस बीच बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों और चीन के सामानों ने हमारे बाजार को बुरी तरह से कब्जे में ले लिया है। एफडीआई के नाम पर कृषि, उद्योग, व्यापार, वित्तिय सेवाओं समेत तमाम क्षेत्र विदेशी कंपनियों के हवाले किए जाते रहे हैं। बाजारों में चीन सहित विदेशी सामानों के वर्चस्व के कारण हमारे अधिकांश लघु, कुटीर उद्योग भूमंडलीयकरण की भेंट चढ़ गए हैं। पिछले कुछ समय से जीएम फसलों के नाम पर हमारी कृषि में विदेशी कंपनियों को काबिज करने, जैव विविधता नष्ट करने, किसान से बीच छीनने और उस पर विदेशी कंंपनियों का एकाधिकार हासिल करने का षड़यंत्र चल रहा है। चायना ने तो देश के बाजार पर करीब-करीब कब्जा ही कर लिया है। साथ ही देश की भूभाग पर भी उसकी कृदृष्टि है। चीनी वस्तुओं का विरोध किया गया।

2015 में हमे चीन से 52$8 अरब डालर लगभग 3$6 लाख करोड़ रूपए का व्यापार घाटा हुआ। लगातर बढ़ते चीन के साथ व्यापार घाटे के कारण देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है और हमारा रूपया लगातार कमजोर हो रहा है। आज चीन से इलेक्ट्रानिक वस्तुएं जैसे बल्ब, खिलौने, बिजली उपकरण समेत सैकड़ों किस्म के उपभोक्ता वस्तुएं आयात की जा रही हैं, यही नहीं भारी मशीनरी इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, बिजलीघरों के संयत्र, टेलीफोन के सामान, उपकरण समेत कई किस्म के पूंजीगत सामान भी आयात किए जा रहे हैं। चीन से हो रहे आयातों के कारण हमारे छोटे बड़े उद्योग बंद हो रहे, जिससे हमारे रोजकार खत्म हो रहे। चीन 1962 से भारत की 37500 वर्गकिमी भूमि पर कब्जा किए बैठा है। यही नहीं बाद में भारत की 5180 वर्ग किमी भूमि भी पाकिस्तान ने चीन को दे दी। चीन हर साल चार सौ पांच सौ बार भारतीय सीमा पर भूमि का अतिक्रमण करता है और हमे नुकसान पहुंचाता है।

82वां उत्कल दिवस पहली अप्रैल को मनाया जाएगा

देहरादून। ओडि़या समाज के संरक्षक सुबास चंद्र शपतथी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पहली अपै्रल को देहरादून का ओडि़या समाज 82वां उत्कल दिवस का ओडि़सा के ख्याति प्राप्त सुर मंदरि कटक और सांई नृत्य मंदिर द्वारा परिवेषण माध्यम से भव्य रूप में पालन करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ओएनजीसी के एमएनएस घोष आडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पहली अप्रैल को सात बजे सुधाकर महापात्र और श्रीमति प्रितापंत व्यास कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर ओडि़सा के नृत्य कला प्रदर्शन के साथ साथ ओडि़या समाज देहरादून की वार्षिक पत्रिका पारिजात का विमोचन भी किया जाएगा।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में गुरू श्री प्रभुदत्त लेखा एवं श्रीमति साधना लेखा की ओर से निर्देशित ओडि़या समाज के बच्चों द्वारा शिव स्तुति, शक्तिरूपा, रंगवति, लोकनृत्य एवं अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुर मंदिर कटक द्वार, श्रीमति जोशना रानी, साहू निर्देशित आने ओडि़या पेंटेड मेडिसन लोकनृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। हम आपके जरिए उत्तराखंड एवं देश के सभी कला प्रेमियों एवं जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि देहरादून ओडि़या समाज द्वारा 82वां उत्कल दिवस पर शामिल होएं।

ओडि़या समाज देहरादून विगत कई वर्षों से उत्तराखंड सरकार से दून शहर व उसके आसपास किन्हीं जगह पर श्री जगन्नाथ मंदिर के लिए भूमि प्रदान करने के लिए निवेदन करता आ रहा है और राज्य सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की ओर से उत्कल दिवस समारोह को निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य के पर्व के रूप में मान्यता प्राप्त किया जाए, ताकि इस प्रकार के समारोह के आयोजन में राज्य सरकार को अन्य विभिन्न श्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। इस दौरान विजय कुमार, पंडित सुबास चंद्र शतपति, देवावृत महापात्र, प्रियदर्शनी त्रिपाठी, संगमित्रा सैण समेत अन्य मौजूद थे।

छात्रों ने किया प्राचार्य का घेराव

देहरादून। डीएवीपीज कालेज में समस्याओं के निदान की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन के साथ ही प्राचार्य का घेराव किया। छात्र संगठन की ओर से मांग संबंधी ज्ञापन भी प्राचार्य को सौंपा गया।  आर्यन छात्र संगठन के विनोद बगियाल के नेतृत्व में छात्रों ने समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य कक्ष के बाहर धरना दिया। छात्रों ने समस्त विभागाध्यक्षों एवं अतिरिक्त प्रभारी अध्यापकों की उपस्थिति के संबंध में प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा।

छात्रों का कहना था कि महाविद्यालय में समस्त विभागाध्यक्ष एवं अतिरिक्त प्रभार वाले अध्यापक अधिकांशतया अपने विभाग से अनुपस्थित रहते हैं। जिससे कालेज के छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान नहीं हो पाता। उन्हें समस्या लेकर इधर उधर भटकना पड़ता है। छात्रों ने प्राचार्य से मांग की कि सभी विभागाध्यक्षों एवं अतिरिक्त प्रभार वाले अध्यापकों की उपस्थित सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक उनके विभाग में सुनिश्चित की जाए। जिससे छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके और उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए कदम

देहरादून। डॉ$ रमेश पोखरियाल ’निशंक’ ने देश में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों में महिलाओं की प्रतिभागिता बढाने की मांग करते हुए लोक सभा में प्रश्नकाल के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से पूछा कि देश में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और संस्थानों में महिलाओं की प्रतिभागिता का प्रतिशत कितना है। डा$ निशंक ने मंत्री से यह भी पूछा कि क्या मंत्रालय द्वारा महिलाओं, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। डॉ$ निशंक ने इस बात पर जोर दिया कि देश में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विकास यात्रा में महिलाओं की प्रतिभागिता बढायी जाये।

निशंक के प्रश्न के उत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया कि आज देश में 27,532 महिला वैज्ञानिक हैं जो कि कुल वैज्ञानिकों का 14$3 प्रतिशत हैं।  मंत्री ने आगे बताया कि अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में मंत्रालय के अधीन इंस्पायर कार्यक्रम चल रहा है। आज तक देश में 13$86 लाख इंस्पायर पुरस्कार दिए जा चुके हैं और यह प्रसन्नता का विषय है कि लड़कियों की संख्या 47 प्रतिशत है। महिला वैज्ञानिकों को विशेष सुविधाएं दिए जाने के विषय में मंत्री ने डा$ निशंक को बताया कि महिला वैज्ञानिकों को क्रैच और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।

उन्होंने महिला वैज्ञानिकों की संख्या को बढ़ाये जाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने निशंक को बताया कि महिलाओं से संबंधित समस्त विशिष्ट कार्यक्रम को ‘किरण‘ नामक एक समग्र कार्यक्रम के अंतर्गत पुनर्गठित किया है। यह कार्यक्रम इन महिलाओं की सुविधा के लिए बनायी गयी है जिनके करियर में पारिवारिक दायित्वों के कारण व्यवधान आ गया है। यह स्कीम उन्हें मुख्यधारा में लौटने का मौका देती है। महिला विद्यालयों में क्यूरी नामक पहल से छ: महिला विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता के लिए सहायता प्रदान की गयी है। महिलाओं को बौद्घिक सम्पदा अधिकारों में प्रशिक्षित करते हुए स्वरोजगार के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं ।

मंत्री ने डा$ निशंक को यह भी बताया कि महिला वैज्ञानिक स्कीम ए के तहत बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को आधारभूत अथवा अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। आगे मंत्री ने डा$ निशंक को यह भी बताया कि देश के पीएचडी, स्नातक और स्नात्तकोत्तर कार्यक्रमों में महिलाओं की संख्या बढी है जो कि अपने आप में एक शुभ संकेत है।

खनन पर प्रतिबंध, सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम: कांगे्रस

देहरादून। हाईकोर्ट की ओर से राज्य में चार माह तक के लिए खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के आदेश के बाद जहां राज्य सरकार अदालत के फैसले को लेकर बचाव कदम उठाने की रणनीति पर कार्य कर रही है। वहीं कांगे्रस हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कांगे्रस ने भाजपा सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांगे्रस की ओर से राज्य सरकार पर इस बाबत मजबूत पक्ष कोर्ट में न रख पाने का हवाला देते हुए भाजपा पर तंज कसा है। कांगे्रसी नेताओं का कहना कि उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा राज्य में हो रहे खनन पर दाखिल जनहित याचिका के आधार पर चार महीने तक राज्य में सभी प्रकार के खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का निर्णय राज्य सरकार की अदूरदर्शिता तथा न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से न रखने का परिचायक है।

प्रदेश कंाग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जोत सिह बिष्ट ने कहा कि जनहित याचिका पर राज्य सरकार द्वारा अपना पक्ष मजबूती से नही रखा गया जिससे न्यायालय को इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस चार माह की अवधि के पश्चात लगभग ढाई महीने तक बरसात के दौरान खनन वैसे भी प्रतिबन्धित रहता है तथा उत्तराखण्ड जैसे विकट भौगोलिक परिवेश वाले राज्य में यदि इतनी लम्बी अवधि के लिए खनन गतिविधियां बंद होंगी तो अनेक खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ेगा। न्यायालय के आदेश के 24 घण्टे की अवधि में देहरादून सहित राज्य के सभी हिस्सों में खनन सामग्री के दामों में दोगुनी से अधिक वृद्घि सरकारी तथा गैर सरकारी निर्माण कार्यों की लागत को बढ़ाने का काम करने के साथ-साथ राज्य सरकार को राजस्व के रूप में मिलने वाली एक बड़ी रकम का नुकसान भी उठाना पड़ेगा।

बिष्ट ने कहा कि उत्तराखण्ड में मार्च माह से लेकर जुलाई माह तक ही निर्माण कार्य तेज गति से करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, इसके उपरान्त बरसात एवं सर्दियों में पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य करना कठिन होता है और विकास योजनाओं के निर्माण के लिए यदि इन चार महीनों में खनन सामग्री उपलब्ध नहीं होती है तो राज्य में विकास का पहिया थमने के साथ ही न केवल निर्माण कार्यों की लागत बढऩे का नुकसान उठाना पड़ेगा अपितु खनन एवं निर्माण कार्यों से जुडे मजदूर तबके को भी बेरोजगार होना पड़ेगा।

राज्य सरकार द्वारा अपनी पारी की शुरूआत बिजली की दरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ सीवरेज एवं पेयजल की दरों में वृद्घि की तैयारी से की है जिसका सीधा खामियाजा पहले से मंहगाई की मार झेल रही आम जनता को भुगतना पड़ेगा। बिजली की दरों में वृद्घि तथा खनन पर रोक लगाने से लोगों को मंहगाई की मार का तोहफा उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार दे रही है। क्या जनता ने इसी मंहगाई की मार को झेलने के लिए भाजपा को प्रचण्ड बहुमत दिया था? क्या यही हैं भाजपा के अच्छे दिन?

पेयजल समस्या के समाधान के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना

पौड़ी। संसदीय व वित्त, पेयजल, स्वच्छता तथा आबकारी मंत्री प्रकाश पन्त ने एक अपै्रल से गढ़वाल मंडल के पौड़ी, चमोली व रूद्रप्रयाग जिलों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। उन्होंने पौड़ी की महत्वकांक्षी नानघाट पेयजल लाइन समेत तीनों जिलों की अन्य पेयजल योजना के मामले को एक माह के भीतर जल संस्थान को हस्तांतरण करने के भी निर्देश दिये हैं। इसके अलावा जल निगम व संस्थान को समन्वय बनाकर लंबित योजनाओं का शीइा्र ही निस्तारण करने को कहा।

बैठक में तीनों जिलों की 1393 योजनाओं की समीक्षा की गई। विकास भवन सभागार में पेयजल सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी, पेयजल निगम के एमडी भजन सिंह तथा जल संस्थान के सीजेएम एसके गुन्ता के साथ पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने गंभीरता से चर्चा की। पौड़ी, रूद्रप्रयाग व चमोली जिलों के जल संस्थान व निगम के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों को अपनी कार्य प्रणाली मे सुधार लाने को कहा। उन्होंने कहा कि जल महकमें के सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में चाल खाल तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि के प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजें। बैठक में पौड़ी जिले की बहुचर्चित नानघाट पेयजल योजना पर काफी चर्चा हुई।

पेयजल मंत्री ने 2009 में प्रस्तावित योजनाओं को अभी तक भी संस्थान को हस्तांतरित नहीं होने पर पर चिंता जताई। उन्होंने तीनों जिलो के डीएम को निर्देशित किया कि संबंधित जिलों के सीडीओ मामले का संयुक्त निरीक्षण कर रिर्पोट तत्काल प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि कन्ट्रोल रूम में जिम्मेदार अधिकारी की तैनाती की जाये साथ ही शिकायत पंजीका बनायें तथा शिकायत पंजिका में की गई शिकायत का समय पर निस्तारण तत्काल सुनिश्चित करेंं। उन्होंने कहा कि तैनात अधिकारी का मोबाइल नबर विज्ञापन के माध्यम से प्रचार प्रसार करें। ताकि आम लोगों को शिकायत नंबर की जानकारी प्रान्त होने पर अपनी शिकायत आसानी से दर्ज कर सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि संबंधित शिकायतों को तत्काल निस्तारण किया जाये। पौड़ी, रूद्रप्रयाग तथा चमोली जिलों की 1393 पेयजल योजनाओं की समीक्षा के दौरान पेयजल मंत्री ने गर्मी के सीजन मेंं 148 पेयजल योजनाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई। जिससे 209 गांव व 64 मुहौल्ले भी शामिल हैं।

उन्होंने पानी के संकट ने निपटने के लिए जल महकमें को पूरी तैयारियां करने को कहा। इससे पूर्व उन्होंने पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार कंडोलिया मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद गढ़वाली फिल्म मेजर निराला के महूर्त का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने फिल्म के निर्देशक गणेश विरान, संगीत निर्देशक नरेंद्र सिंह नेगी तथा अन्य कलाकारों से वार्ता की। इस मौके पर वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्डों में भर्ती मरीजों का हालचाल भी पूछा। उन्होंने सीटी स्कैंन कक्ष, शौचालय, मरीजों की पलंग तथा पानी की टोटियों का भी निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान ने आकस्मिक कक्ष का निरीक्षण करते हुए दवाओं की जांच की।

जिसमें एक दवा एक्सपायर डेट की मिली। उन्होंने सीएमओ को समय समय पर जांच करने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित कर्मचारियों का भी हालचाल पूछा। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोली, जिलाधिकारी चंद्रशेखर भट्ट, भाजपा के जिलाध्यक्ष मुकेश रावत, सांसद प्रतिनिधि ओपी जुगरान, सीडीओ विजय कुमार जोगदंडे, एडीएम रामजीशरण शर्मा, मुख्य कोषाधिकारी लखेंद्र गोथियाल, जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा के अलावा पौड़ी, रूद्रप्रयाग व चमोली के अधिशासी अभियंता उपस्थित रहे।

सात दिवसीय योग राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ

हरिद्वार। गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय के मानव चेतना एवं योग विज्ञान विभाग में सात दिवसीय योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा की चतुर्थ राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन समारोह यज्ञ एवं वैदिक परम्परा के साथ शुरू किया गया। वैदिक मंत्रों के साथ विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं उत्तराखण्ड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने कहा कि भारत एक ऐसा है जहां पर संस्कृति और संस्कारों को पल्लवित किया जाता है। विदेशों से हमारे देश में इस संस्कृति की शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। संस्कृति और संस्कृत का परस्पर समन्वय होता है, वहां पर अच्छे शिक्षक और ब्रह्मचारी पैदा होते हैं। यह विश्वविद्यालय इन दोनों शब्दों के लिए दुनिया में अपना अलग अस्तित्व रखता है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में ऋषिकेश योग की राजधानी है। ऋषिकेश में दुनिया के अनेकों प्रदेशों से योग का अधिगम करने के लिए योग प्रेमी आते हैं। इसीलिए ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक सात दिवसीय योग महोत्सव मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योग महोत्सव मनाया जा रहा है इसका पूरा प्रभाव उत्तराखण्ड की जानी-मानी शख्सियत योग गुरु बाबा रामदेव को जाता है। वैसे योग हमें निरोग बनाता है योग को वास्तव में अन्तर्राष्ट्रिय स्तर पर स्थापित करने का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड बहुत जल्द ही एक ऐसी नजीर पेश करने जा रहा है जो पूरे देश को प्रभावित करेगा। मगर उस नजीर का विधानसभा अध्यक्ष ने यहां पर कोई खुलासा नहीं किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डा सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष प्रेमचन्द्र अग्रवाल जनप्रिय नेता के रूप में उत्तराखण्ड में हैं। अग्रवाल ने विधानसभा में शपथ संस्कृत भाषा में ली। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह संस्कृति व संस्कृत के विशेष प्रेमी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रिय कार्यशाला में बाहर से आए हुए प्रतिभागियों को अनेक प्रकार की थैरेपियां सिखाई जायेगी। यहां पर योग और चिकित्सा में पारंगत विषय विशेषज्ञ नई-नई जानकारियां प्रतिभागियों को देंगे। आज पूरा देश योगमय होता जा रहा है। आज हमें योग को और अधिक मजबूत बनाना है।

सर्वसमाज का सम्मान ही समाजवाद

हरिद्वार। समाजवादी विचारक वरिष्ठ पत्रकार रामनरेश यादव ने कहा है कि संविधान का सम्मान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संवद्र्घन ही समाजवाद है जिसमें समाज के सभी वर्गों के हित सुरक्षित रहते हैं। सरकार चाहें राज्य की हो या केन्द्र की वह किसी दल विशेष की न होकर सर्वसमाज की होती है और समाजवाद स्थापित करना उसका कर्तव्य होता है।

भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार हैं, किसी दल विशेष की सरकार बनने पर उसके कुछ विंग अनर्गल प्रचार करने लगते हैं जिससे धर्म विशेष के अनुयायियों की हकतलफी होती है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन सकती है। केन्द्र अथवा राज्य की सत्ता पर काबिज किसी दल विशेष की टिप्पणी यदि किसी धर्म अथवा सम्प्रदाय के विरुद्घ होती है तो उसे रोकना उस दल एवं सरकार के मुखिया का दायित्व होता है ।

कि वह सर्वसमाज के सम्मान की पहल करे। 2017 में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भले ही ईवीएम से छेड़छाड़ ने किसी दल विशेष को बहुमत दिलाया हो जैसा कि विभिन्न दलों के नेताओं के आरोपों से स्पष्ट हो रहा है लेकिन समाज के एक वर्ग विशेष को जिस तरह हतोत्साहित किया जा रहा वह राष्ट्र की एकता तथा स्वतंत्रता दोनों के लिए खतरा बन सकता है और समय रहते हमारे राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों को भी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए।

धर्मनगरी पहुंचे सीएम ने लिया संतो का आर्शीवाद

हरिद्वार। गुरूवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने धर्म नगरी हरिद्वार में संतो का आशीर्वाद लिया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने श्रीसत् पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन राजघाट कनखल में महन्त संतोषमुनी जी की श्रद्घांजली सभा में प्रतिभाग करते हुए उन्हें श्रद्घा सुमन अर्पित किये। रावत ने कहा कि संत गण हमारी संस्कृति के संवाहक हैं। भारतीय संस्कृति सभी संस्कृतियों में श्रेष्ठ है। इसी लिए भारतीय धर्म एवं संस्कृति सनातन संस्कृति के रूप में दुनिया में प्रचलित है। रावत ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिये निरन्तर प्रयासरत है। उत्तराखण्ड का प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से विकास हो इसके लिए संतों का आशीर्वाद भी आवश्यक है।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने जूना अखाड़ा के आचार्य महामण्डलेश्वर अवधेशानन्द गिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके उपरान्त उहोंने जगतगुरू आश्रम में शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम महाराज से भेंट की एवं उनसे आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री  रावत ने भारत माता मन्दिर के संस्थापक  स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरी जी महाराज से भारत माता मन्दिर में आशीर्वाद लिया एवं पूजा- अर्चना की। उसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने शांतिकुंज में शांतिकुंज के अधिष्ठाता डॉ प्रणव पाण्ड्या एवं शैल दीदी से भेंट कर उनसे आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने शांतिकुंज में सजल श्रद्घा और प्रखर प्रज्ञा समाधि स्थल पर पुष्पांजली अर्पित की। केबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने संतो का आशीर्वाद लेते हुए कहा कि संतो के आशीर्वाद से राज्य सरकार को नई दिशा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि हरिद्वार नगर को प्रदूषण मुक्त करना, सीवर ट्रीटमेंट प्लान एवं यातायात की सुचारू व्यवस्था शीर्ष प्राथमिकता रहेगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चन्द्र अग्रवाल, विधायक आदेश चौहान, स्वामी यतीश्वरानन्द, सुरेश राठौर, संजय गुन्ता, मेयर मनोज गर्ग, भाजपा के जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह, ब्रहम्स्वरूप ब्रहमचारी, सतपाल ब्रहमचारी, महामण्डलेश्वर भगवत स्वरूप, विवेकानन्द, महन्त रघुमुनि, महन्त निर्मलदास, महन्त मोहनदास कोठारी, चिन्मय पाण्ड्या, ओमप्रकाश जमदग्री, डॉ विष्णुदत्त राकेश, जिलाधिकारी एस$ए$ मुरूगेशन, एस$एस$पी$ कृष्ण कुमार वी$के आदि उपस्थित थे।

आवारा कुत्तों को न उठाए जाने पर पार्षदों का चढ़ा पारा

देहरादून। नगर निगम बोर्ड बैठक में होर्डिंग्स के टेंडर और आवारा कुत्तों का मामला गरमाया। आवारा कुत्तों के बच्चों के काटे जाने के बाद स्थानीय निवासियों द्वारा निगम को शिकायत किए जाने पर कुत्तों को न उठाने पर जहां पार्षदों ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं धर्मपुर विधायक एंव मेयर विनोद चमोली ने भी लापरवाही पर फटकार लगाई।

नगर निगम सभा भवन में बोर्ड बैठक के दौरान पार्षदों ने सबसे पहले निगम की जमीनों को तारबाड़ किए जाने की मांग उठाई। जिस पर मेयर ने इस पर संस्तुति जाहिर कर जल्द ही निगम की जमीनों को तारबाड़ के जरिए कब्जे में लेने के आदेश दिए। निगम की जमीनों के बाद पार्षदों ने आवारा कुत्तों के काटे जाने के कारण लोगों को हो रही परेशानी का भी बखान किया। जिस पर मेयर विनोद चमोली ने आवारा कुत्तों के विषय में निगम कर्मचारियों को सख्ती से कार्यवाही करने के आदेश दिए। इसके पश्चात निगम पार्षदों ने होर्डिंग्स के टेंडर जल्द से जल्द जारी किए जाने की मांग की।

जिस पर मेयर ने 2 महीने के भीतर निगम को आदेश दिए कि वे टेंडर जारी कर जल्द से जल्द इस कार्यप्रणाली को शुरू करे। इसके साथ ही निगम की मलिन बस्ती के टैक्स को लेकर भी पार्षद जगदीश धीमान में बस्तियों के टैक्स की शुरूआत किए जाने की मांग पर अड़े। जिस पर मेयर ने पूर्व सरकार पर इस नीति पर लापरवाही बरतने का अरोप लगाया। इस दौरान बैठक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी विचार रखे गए। इस दौरान भाजपा पार्षद समेत, निगम अधिकारी एंव कर्मचारी मौजूद रहे।

प्रशिक्षण में उत्कृष्ट योगदान पर मिला सम्मान

देहरादून। सेना प्रशिक्षण के लिए इस वर्ष भी विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान ले जनरल डीआर सोनी, विशिष्ट सेवा मेडल जीओसी इन चीफ, सेना प्रशिक्षण कमान ने भारतीय सैन्य अकादमी के विख्यात चैटवुड हल में आयोजित समारोह में सैन्य प्रशिक्षण में उत्ष्ट योगदान देने वाले सैन्य संस्थानों को प्रतिष्ठित सम्मान$पत्र से सम्मानित किया गया।

 सम्मान पत्र पाने वाले संस्थानों में भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, रिमाउन्ट वैटेनरी कोर सेन्टर और कलेज, मेरठ कलेज अफ मैटेरियल मेनेजमेंट, जबलपुर, इंस्टीट्यूट अफ नेशनल इंटीग्रेशन, पुणे, 126 इनफेन्ट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) जम्मू और कश्मीर राईफल्स 707 टारगेट सपोर्ट यूनिट और 136 फील्ड रेजिमेंट रहे। सम्मान पाने वाले सभी प्रशिक्षण संस्थानों व यूनिटों ने इस अवधि के दौरान सैन्य प्रशिक्षण की गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान दिया।

इन यूनिटों के कमान अधिकारियों ने अपने सूबेदार मेजर्स के साथ इस समारोह में उपस्थित होकर जीओसी इन चीफ से सम्मान$पत्र ग्रहण किया। भारतीय सैन्य अकादमी की ओर से अकादमी के समादेशक ले जनरल एसके उपाध्याय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ने सम्मान$पत्र प्रान्त किया। यह सम्मान अकादमी को वर्ष 2016 के दौरान प्रशिक्षण में उत्ष्ठता और सामरिक व पेशेवर अनुप्रयोगों को लागू करने के लिए दिया गया।  
 

केंद्रीय विद्यालय में सांध्यकालीन कक्षाएं प्रारंभ करने की मांग

देहरादून। केंद्रीय विद्यालय आईआईपी में पूर्व की भांति द्वितीय पाली (संाध्यकालीन कक्षाएं) प्रारंभ करने की मांग को लेकर केसर जन कल्याण समिति ने धरना दिया और भारतीय पेेट्रोलियम संस्थान को ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए समिति के अध्यक्ष एनके गुंसाई ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की अदूरदर्शिता के कारण राज्य के सभी पहाड़ी जनपदों से शिक्षा, रोजगार व चिकित्सा सुविधाओं के नितांत अभाव के कारण लोगों का राज्य बनने से पूर्व से लेकर आज तक राज्य के मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार व ऊ धमसिंह नगर जनपदों की ओर पलायन बदस्तूर जारी है।

उन्होंने कहा कि यह विद्यालय राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून के ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र केंद्रीय विद्यालय होने के कारण यहां कक्षा एक से बारहवीं तक दाखिले हेतु देश की सीमाओं के प्रहरी सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं अद्र्घसैनिकों के बच्चों के अलावा लगभग बारह सौ मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के बच्चे विद्यालय में पढने की आशा रखते हैं। किन्तु द्वितीय पाली बंद होने के कारण सुदूर जौलीग्रांट, डोईवाला, छिद्दरवाला सहित स्थानीय गांव कुआंवाला, हर्रावाला, नकरोंदा, बालावाला, नथुआवाला, थानों, मालदेवता, रायपुर, क्यारा, बद्रीपुर, हरिपुर, नवादा, माजरी माफी, मोहकमपुर, राजीव नगर, अजबपुर, नेहरुग्राम, तुनवाला, शमशेरगढ़, डिफेन्स कालोनी, केदारपुरम आदि दर्जनों गांव एवं आंशिक शहरी क्षेत्र की बहुसंख्यक जनता में विद्यालय प्रशासन के प्रति जबरदस्त आक्रोश व्यान्त है और वह दिन दूर नहीं जब आक्रोशित जनता सडकों पर उतरने को मजबूर हो जायगी।

सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना दिया

देहरादून। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा मृत्युजंय मिश्रा के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर हर्रावाला में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। परिषद् के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा मृत्युजंय मिश्रा मनमानी के कारण छात्रों का भविष्य अधर पर लटक गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि डा मिश्रा पहले भी कई तरह की सुर्खियों में उनका नाम आया है। कई बार शिकायत दर्ज किए जाने के बाद भी इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि बेशक उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। अभाविप के सदस्यों ने मांग की कि उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर उचित कार्यवाही नहीं होती तब तक वे इसी प्रकार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेगे। अभाविप के सदस्यों ने इस विषय में उनके साथ एक उच्च अधिकारी के मिलीभगत होने का भी संदेह जताया है।

मुख्यमंत्री जनता की समस्याएं सुनेंगे

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शुक्रवार 31 मार्च को प्रात: 9 से 10$30 बजे तक जनता दर्शन हल, सीएम कैम्प कार्यालय, न्यू कैंट रोड़ में आम जनता से मिलेंगे। इस अवसर पर जनसाधारण की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा।

शासन के अधिकारियों व देहरादून के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी जनता मिलन कार्यक्रम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

शराब की दुकान नहीं खोलने की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन

बागेश्वर। शामा में शराब की दुकान नहीं खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि दो साल पहले से यहां शराब की दुकान खोली गई है। जिससे माहौल अशांत हो गया है। बच्चों और युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। अब अदालत के आदेश के बाद गांवों में दुकान खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जिसका कड़ा विरोध किया जाएगा।

ग्राम प्रधान हरीश सिंह कोरंगा के नेतृत्व में ग्रामीण कलक्ट्रेट में एकत्र हुए। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान राइंका को जाने वाले मार्ग पर स्कूल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। शराबियों के हंगामे से बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है। युवाओं में शराब पीने की प्रवृति लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि शराब की यह दुकान राज्य मार्ग पर खुली है। जो अदालत के आदेश का खुला उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि गांव में सामाजिक कार्यों में भी नजदीक दुकान होने से शराब का बोलबाला बड़ा है। गांव और क्षेत्र की महिलाओं को शराब के दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब दुकान को गांवों में खोलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों में शराब की दुकान खोलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस मौके पर पर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह कोरंगा, मंजू देवी, हयात सिंह, खुशाल सिंह, लक्षम सिंह, प्रवीण सिंह आदि मौजूद रहे।

परिवहन निगम को घाटे से उबारना प्राथमिकता : यशपाल

जसपुर। परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर लगाम और घाटे में चल रहे परिवहन निगम को उबारना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए वे जीजान से मेहनत करेंगे।यशपाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा है। सीएम के निर्देश पर अफसरों को साफ कहा गया है कि अब बदलाव आ चुका है। लिहाजा जन समस्याओं को तेजी से निस्तारण किया जाए।

उन्होंने कहा कि 41 साल कांग्रेस में रहने के बाद मनमानी एवं भ्रष्टाचार के कारण पार्टी को अलविदा कहा। प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा में स्वीकार कर उन्हे सम्मान दिया है। इसके लिये वह आभारी हैं। उन्होंने साफ कहा कि कार्यकताओं की अनदेखी नहीं की जायेगी। उन्होंने जसपुर सीट हारने पर दुख जताया, कहा कि सिंघल चुनाव जीतते तो उन्हे कैबिनेट में जगह मिलती। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार सिंघल को कहीं न कहीं सम्मान जरूर देगी। उन्होंने जसपुर के विकास को रुकने नहीं देने का भरोसा दिलाया।

इस मौके पर जिलाध्यक्ष राम मेहरोत्रा, मनोज पाल, योगराज सिंह, वीरेंद्र सिंह, प्रेम सहोता, मुकेश सिंह, बलराम तोमर, रीना चौहान, उमा विश्नोई, निकेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे।‘समाज कल्याण विभाग खुद मांगाजसपुर। यशपाल ने कहा कि उनका जनसरोकारों से पुराना नाता है। उन्होंने केंद्रीय एवं प्रांतीय नेतृत्व से समाज कल्याण विभाग मांगा है। उन्होंने साफ कहा कि समाज कल्याण में जनता के हितों के लिये काम किया जा सकता है। वह जनता से जुड़े हुए हैं। इसलिये उन्हें मांग के मुताबिक समाज कल्याण मिला। उन्होंने नेताओं का आभार जताया।रोडवेज पर मागेंगे प्रस्तावजसपुर। नगर में रोडवेज बस अड्डा निर्माण कराने के सवाल पर आर्य ने पूर्व में हरीश रावत की घोषणा को हवाई करार दिया। यशपाल ने कहा कि वह अब जसपुर में बस अड्डा निर्माण के लिए प्रस्ताव मगाएंगे।
 

काम न करने वाले के लिए जगह नहीं: आर्य

काशीपुर। प्रदेश के परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि जो अधिकारी काम करेंगे उनका सम्मान किया जाएगा। पुरस्कृत किया जाएगा। काम न करने वाले अधिकारियों को यहां जगह नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अब अंत हो चुका है। कैबिनेट मंत्री आर्य गुरुवार को लोनिवि विश्राम गृह में आयोजित सम्मान समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले अंग्रेजों ने भी कंपनी की स्थापना की थी। इसे यहां से जाना पड़ा था। उसी प्रकार कांग्रेस की भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अंत हो चुका है। इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं मिला जब प्रदेश का मुख्यमंत्री दो-दो जगह से चुनाव हार गया हो। जनता के तानाशाह बने चेहरों को सबक सिखाकर बेनकाब किया है। कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुशासन देने की बात कही है।

जो अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आर्य ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के संकल्प को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के जो सिद्धांत और परंपराएं हैं उनका निर्वहन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होगा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राम मेहरोत्रा, प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता, विधायक हरभजन सिंह चीमा, मेयर ऊषा चौधरी,जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार, नरेंद्र मानस, रीति नागर, कामिनी गुप्ता, अमित मनचंदा, आकाश गर्ग, समरपाल चौधरी, प्रदीप पैगिया, गुरबख्श सिंह बग्गा, मोहन बिष्ट, रविपाल, कुंदन सैनी आदि मौजूद रहे।काशीपुर को संवारने की जिम्मेदारी मेरीकाशीपुर।

कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि काशीपुर विकास में पिछड़ चुका है। इसमें विधायक चीमा की कोई गलती नहीं है। जब कांग्रेस सरकार में आर्य की अनदेखी हो सकती है तो चीमा जी की बिसात ही क्या थी। उन्होंने कहा काशीपुर के विकास के लिए वह हरसंभव प्रयास करेंगे। काशीपुर को संवारने की जिम्मेदारी उनकी है। कुछ सालों में जनता को यहां बदलाव दिखाई देगा। यात्रियों को दी जाएंगी बेहतर सुविधाएंकाशीपुर। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि परिवहन निगम को घाटे से उबारना उनकी प्राथमिकता है।

समय से बसों का संचालन कर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। बस टर्मिनल यात्रियों की सुविधाओं के अनुसार बनाए जाएंगे। परिसंपत्तियों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और यूपी सरकार के मध्य बैठक कर समाधान किया जाएगा। आवास विकास में हुआ स्वागत काशीपुर। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का आवास विकास में पवन कपूर के आवास पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राम मेहरोत्रा, विधायक हरभजन सिंह चीमा, हरेंद्र सिंह लाड़ी, राजेश कुमार आदि मौजूद थे। उधर, कुंडेश्वरी में भी काबीना मंत्री का स्वागत किया गया। मां बाल सुंदरी के दर्शन कियेकाशीपुर। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर रोड स्थित मां बाल सुंदरी के दर्शन किये। उन्होंने पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की।

शराब बंदी के लिए पुलिस को सहयोग देंगे महिला संगठन

सितारगंज। उकरौली की महिलाओं ने गांवों में शराब के अवैध धंधे को ठप कराने के लिए मुहिम छेड़ दी है। महिलाएं अब समूह बनाकर गांवों में अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए पुलिस को सहयोग देंगी। दो दिन पहले ही यहां की महिलाओं ने गांव में अवैध शराब पकड़वाकर अपने अभियान की शुरुआत कर दी थी। इसके लिए सीओ ने उनकी तारीफ भी की है।गुरुवार को कोतवाल बीएस भाकुनी ने उकरौली में ग्रामीणों के साथ बैठक कर गैर कानूनी कार्य रोकने में सहयोग मांगा। उन्होंने महिलाओं का दल गठित कर अपराधों पर अंकुश लगाने में सहयोग की अपील की।

महिलाओं ने कहा कि वह पुलिस को पूरा सहयोग देंगी। ग्रामीणों का कहना था कि शराब से उनके यहां पहले ही घर गृहस्थी बर्बाद हो रही है। इसका असर युवा पीढ़ी पर भी हो रहा है। इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए महिलाएं पूरा साथ देंगी। कोतवाल भाकुनी ने ग्रामीणों को बताया कि हाईकोर्ट ने खनन पर रोक लगा दी है। उकरौली के पास कैलाश नदी में खनन होता है। ग्रामीण खनन की दशा में पुलिस या प्रशासन को सूचना दे सकते हैं। कोतवाल ने पॉलीथिन का प्रयोग रोकने के लिए भी जागरूक किया। कोतवाल ने महिलाओं से कहा कि उनका बेटा बाइक से निकलता है तो उसे हेलमेट जरूर पहनाएं। सिडकुल के चलते नौकरी के लिए बाहरी लोग आते हैं। इनकी आड़ में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के आने की भी सम्भावना रहती है। ऐसे में किरायेदारों का सत्यापन जरूरी है। उन्होंने किराएदारों का सत्यापन कराने और संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर तत्काल सूचना देने की अपील की।

डीएसओ के तबादले पर कर्मचारी मुखर

चम्पावत। खाद्यान्न विभाग के कर्मचारियों का कलक्ट्रेट परिसर में तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा है। उन्होंने जिलापूर्ति अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर उनका तबादला करने तथा लम्बित समस्याओं का समाधान करने की मांग की। कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ और सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन ने भी आन्दोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया है।

गुरुवार को कर्मचारियों ने कलक्ट्रेट परिसर में मांगों को लेकर नारेबाजी की। उन्होंने जिलापूर्ति अधिकारी पर मानदेय बिलों में हस्ताक्षर न करने, नियम विरुद्ध काम करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी का तबादला करने या फिर चार्ज अन्य अधिकारी को देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान जिला पूर्ति अधिकारी के रहते वह मनोयोग से काम नहीं कर पाएंगे। गुरुवार को मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ और सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन ने भी कर्मचारियों के आन्दोलन को समर्थन देने का ऐलान किया।

खाद्यान संगठन के जिला अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने बताया कि प्रदेश संगठन से कर्मचारियों की वार्ता के बाद विभिन्न जिलों के संगठनों से भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश संगठन ने भी जिला पूर्ति अधिकारी का तबादला करने की मांग को लेकर शासन को पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया है कि आवश्यकता पड़ी तो अन्य संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि वरिष्ठ सहायक और सहायक लेखाकार पद पर कर्मचारी 2008 से लगातार कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्हें मानदेय प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष खडक़ सिंह, सुनील देवली,संजय कुमार, भूपेन्द्र नेगी, चन्द्रकला चतुर्वेदी, अनीता पन्त, प्रकाश फत्र्याल , मनोज साह, हेमन्त कुमार आदि मौजूद रहे।
 

नवरात्र के तीसरे दिन 65 हजार भक्तों ने किए मां पूर्णागिरि के दर्शन

चम्पावत । नवरात्र के तीसरे दिन भी मां पूर्णागिरि मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का प्रात: चार बजे से तांता लग गया। इस दौरान करीब 65 हजार श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। नवरात्र के पहले दिन से ही मां पूर्णागिरि धाम का वातावरण भक्तिमय और जयकारों से गुंजायमान है। मां के दर्शनों को उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों से दर्शनार्थी यहां पहुंच रहे हैं।
 

टनकपुर मेला क्षेत्र से लेकर पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में काफी चहल-पहल बनी हुई है। हर वर्ष मां पूर्णागिरि के दर्शन को लाखों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की कमी का मुख्य कारण ट्रेन का नहीं चलना बताया जा रहा है। अब अधिकतर श्रद्धालु पैदल, दोपहिया, चौपहिया वाहनों और ट्रैक्टर ट्रालियों से यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़े वाहनों का पार्किंग स्थल बूम में होने के कारण वहां से श्रद्धालुओं को पैदल जाना पड़ रहा है। टैक्सी चालकों की भी इससे चांदी हो रही है। वहीं, ककराली गेट से लेकर ठुलीगाड़ तक ठेकेदार के माध्यम से विद्युत व्यवस्था की गई है। रुटीन चेंकिग नहीं होने के कारण कई जगह अंधेरा बना हुआ है।

बीडीसी मेंबर के गैराज के सवा लाख की देसी शराब बरामद

अल्मोड़ा। लमगड़ा पुलिस ने गुरूवार को बड़ी सफलता हासिल की । छापेमारी कर पुलिस ने एक बीडीसी मेंबर के गैराज के सवा लाख से अधिक कीमत की देसी शराब बरामद की। इधर, बरामदगी के बाद बीडीसी मेंबर फरार है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लमगड़ा के विश्वनाथ पुल के पास बसे गांव पोखरी जसकोट में छापेमारी की। इस गांव में बीडीसी मेंबर जीवन सिंह पुत्र दीवान सिंह का घर है।

सटीक सूचना पर पुलिस के घर खंगालने के बाद बीडीसी मेंबर के गैराज की तलाशी ली। जहां पुलिस को 53 पेटी देसी शराब की मिल गई। इसकी बाजार में कीमत 1,27,700 रुपये बताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद से आरोपी बीडीसी मेंबर मौके से फरार है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 60 एक्साइस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। एसओ लमगड़ा जसवंत सिंह ने बताया कि लंबे समय से इलाके में शराब के अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी। आज सटीक सूचना पर कार्रवाई कर मामले का भंडाफोड़ कर दिया गया।

आरोपी बीडीसी मेंबर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की मानें तो बीडीसी मेंबर शराब के अवैध कारोबार में लंबे समय से लिप्त है। इसके पहले भी जीवन रंगेहाथ दबोचा गया था। बताया जाता है कि उस वक्त जीवन अपनी गाड़ी से शराब लेकर जा रहा था और पुलिस इसे गिरफ्तार किया था। तब इसकी गाड़ी भी सीज की गई थी। जिस पर जिलाधिकारी ने 40 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका था। यह जुर्माना जीवन ने आज तक अदा नहीं किया है। अब प्रशासन जीवन की गाड़ी को नीलाम करने की तैयारी में जुट गया है।
 

संदिग्ध हालत में युवक की मौत

रूडक़ी। दोस्तों के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठकर सामान लेने गये युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गयी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हालांकि अभी तक परिजनों ने पुलिस को इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी है। झबरेड़ा थानाक्षेत्र के खडक़ गांव में किसी ग्रामीण के यहां सगाई का कार्यक्रम होना है। इसके चलते ही गांव के कुछ युवक सगाई का फर्नीचर लेने के लिए नागल गांव जा रहे थे। इन युवकों के साथ गांव का ही अंकुर (30) भी ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर सामान लेने के लिये चला गया।

बताया गया है कि रात के समय युवक उसका शव ट्रैक्टर-ट्राली में लेकर आये। इसके बाद युवकों ने अंकुर का शव घर के बाहर रख दिया और चले गए। इसी बीच किसी ग्रामीण ने परिजनों को अंकुर का शव घर के बाहर रखा होने की बात बताई तो उनके होश उड़ गये। परिजनों ने जब युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि नागल गांव के पास ट्रैक्टर-ट्राली से गिरकर अंकुर की मौत हुई है।

पुलिस के डर के चलते वह चुपचाप शव घर के बाहर रख कर चले गये। इसी बीच किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गयी और शव कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है। झबरेड़ा थानाध्यक्ष विक्रम ङ्क्षसह रावत का कहना है कि अभी तक इस मामले में पुलिस को तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण सामने आ सकेंगे।

नौ साल की बच्ची ने एनजीटी में दाखिल की याचिका

देहरादून। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों में बढ़ोतरी को देखते हुए नौ साल की एक बच्ची ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की है। एनजीटी ने याचिका पर गौर करने के बाद केंद्रीय प्राधिकरणों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में यह याचिका देवभूमि की रिद्धिमा पांडे ने अपने अभिभावक और अधिवक्ता के जरिए दाखिल की है। रिद्धिमा ने याचिका के तहत मांग की है कि सभी जिम्मेदार प्राधिकरणों को आदेश दिया जाए कि वे परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देते समय जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों को भी जांचे-परखें। सुनवाई के दौरान याची की ओर से पेश एडवोकेट राहुल चौधरी ने कहा कि भारत भी जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की चपेट में है।

याचिका में कहा गया है कि वयस्कों के मुकाबले बच्चों पर प्रदूषण का ज्यादा असर पड़ता है। खासतौर से जीवाश्म ईंधन जलाए जाने के कारण होने वाले प्रदूषण से वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्याएं उपज रही हैं। इनमें समुद्रों के जलस्तर में बढ़ोत्तरी, मैंग्रोव का खत्म होना, ग्लेशियर का पिघलना और शुद्ध पेयजल आपूर्ति का प्रभावित होना अहम हैं। एक रिपोर्ट ने अनुसार केंद्र सरकार जीवाश्म ईंधन को रोकने के मुकाबले नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और तय लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रही है।

जलवायु परिवर्तन को लेकर तैयार राष्ट्रीय एक्शन प्लान में भी यह तय किया गया था कि 2012 से 2014 तक विद्युत ऊर्जा के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में नौ फीसदी बढ़त हासिल की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस लक्ष्य का आधा यानी 4.28 फीसदी ही हासिल किया जा सका। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने के मामले में भी कमी महसूस की गई है।
 

स्कूल के पास मिले जिंदा बम, मचा हडक़ंप

देहरादून। दून में एक स्कूल के पास चार जिंदा बम मिलने से हडक़ंप मच गया। जिंदा बम बरामद होने से पुलिस के साथ ही जांच ऐजंसियो में भी कोहराम मच गया। दून के बल्ली वाला चौक के पास एन मैरी स्कूल के गेट के पास चार बम मिलने से स्कूल प्रशासन के हाथ-पैर फूल गए। स्कूल वैन ड्राइवर ने स्कूल के गेट के पास दो बम पड़े देखें। जिसकी सूचना उसने स्कूल प्रशासन को दी। स्कूल प्रशासन को सूचना मिलते ही उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर बमों को अपने कब्जे में ले लिया है।

गौरतलब है कि गुरुवार को दोपहर ढाई बजे स्कूल छूटने ही वाला था कि स्कूल वैन के ड्राइवर ने स्कूल के गेट के पास दो बम पड़े हुए देखे। ड्राइवर ने तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचना दी। पुलिस और बम स्क्वायड दल मौके पर पहुंचे और जब जांच कि तो कुछ दूर ईट के ढेर के पास दो बम और बरामद हुए। पुलिस टीम ने बम अपने कब्जे में ले लिए है। बम में नरेंद्र एंड कंपनी का टैग लगा हुआ है।

पुलिस का कहना है कि खतरे की कोई बात नहीं है। यह बम शादी में प्रयोग होते हैं। किसी वाहन से यह बम रास्ते में गिर गए होंगे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस कंपनी का टैग बमों में लगा है वह पहाड़ या चट्टान तोडऩे वाले बड़े विस्फोटक (डायनामाइट) बनाती है। बता दें कि जिंदा बम मिलने की सूचना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। स्कूल गेट के पास जिंदा बम मिलने से बच्चों के परिजन परेशान देखे गए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा कि खतरे की कोई बात नहीं जो बम मिले हैं उनका उपयोग शादी विवाह में किया जाता है।

नशे के इंजेक्शन व चरस के साथ दो शातिर काबू

देहरादून। जनपद में नशे के विरुद्घ चलाए जा रहे अभियान के परिपेक्ष्य में गोविन्द्गढ चौकी बिन्दाल में वाहन चैकिंग के दौरान दो युवकों को नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया गया।  आरोपियों की पहचान पुलिस ने वाजिद पुत्र रफीक निवासी चन्द्रशेखर आजाद कालोनी थाना कैन्ट देहरादून (मूल पता पठानपुरा नौगजा पीर के सामने देवबंद जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश) तथा नागेन्द्र पुत्र सत्यवान निवासी 17 यमुना कालोनी थाना कैन्ट के रूप में की है।

पुलिस का दावा कि दोनों को बिदांल क्षेत्र में युवाओं को इंजेक्शन का नशा बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। वाजिद के कब्जे से कुल 110 ग्राम चरस व 10 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस के अनुसार वाजिद ने पूछताछ पर बताया कि वह देवबंद सहारनपुर का रहने वाला है और यहां गोविंद्गढ में किराए पर रहता है जल्दी पैसे कमाने के लालच में वह सहारनपुर से नशे के इंजेक्शन और चरस लाकर अधिक दामों में देहरादून शहर के अच्छे घर के युवाओं को बेचता है।

नागेन्द्र पुत्र सत्यवान के कब्जे से प्रतिबंधित नशे के 30 इंजेक्शन बरामद हुए व दो प्रयोग की हुई सिरिंज बरामद हुई। पुलिस के अनुसार नागेंद्र ने पूछताछ पर बताया कि वह एक प्रतिष्ठित कालेज का छात्र है तथा नशे का आदी होने के कारण वह इस काम को करता है। पुलिस टीम में इंस्पेक्टर शंकर सिंह बिष्ट, दारोगा उमेश कुमार, दारोगा मयंक त्यागी, कांस्टेबल कुलवीर सिंह, अमित सिंह, सोहन लाल आदि शामिल थे।
 

कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत, तीन घायल

देहरादून। पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कंट्रोल रूम द्वारा थाना पटेलनगर को सूचना दी की एक अज्ञात वाहन द्वारा दो अलग-अलग मोटरसाइकिल सवारों को झीवररेडी, चौकी नया गांव थाना पटेलनगर के पास टक्कर मार दी है। उक्त सूचना पर चौकी नया गांव पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मालूमात की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त अज्ञात वाहन द्वारा एक मोटरसाइकिल जिसे सुनील पुत्र गोपाल सिंह बिष्ट निवासी विवेक विहार बालावाला देहरादून, उम्र 23 वर्ष, चला रहा था।

पुलिस के अनुसार साथ में उसका सहपाठी अभिषेक पुत्र विनोद कुमार निवासी नारायणपुर थाना चंदवक तहसील केराकत, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश बैठा था, को टक्कर मार दी। जिसमे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उपरोक्त दोनों घायलों को उनके परिचितों द्वारा राजकीय संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान अभिषेक उपरोक्त की मृत्यु हो गई। घायल सुनील का प्रेमनगर अस्पताल में उपचार चल रहा है। उक्त दोनों युवक हिमगिरी यूनिवर्सटी सैलाकुई में बीएससी (कृषि) के छात्र हैं। उक्त दुर्घटना के संबंध में परिजनों को सूचित किया जा चुका है।

पुलिस के अनुसार उसी वाहन द्वारा एक अन्य  मोटरसाइकिल जिसे कुलदीप मेहर पुत्र लक्ष्मण सिंह मेहर निवासी साईं लोक कलोनी कारबारी थाना पटेलनगर, देहरादून, उम्र 25 वर्ष चला रहा था तथा इसके साथ उसका छोटा भाई संदीप मेहर उम्र 21 वर्ष बैठा हुआ था, को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कुलदीप घायल हो गया, जबकि संदीप को मामूली खरोचे आई। उक्त दोनों को परिजनों द्वारा सहारा अस्पताल भुड्डी थाना पटेलनगर ले जाया गया, जहां बाद उपचार उन्हें छुट्टी दे दी गई।

दोनों मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले वाहन अज्ञात के बारे में चौकी नयागांव पुलिस द्वारा मालूमात किया गया तो प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन एक कंटेनर है, जिसे चौकी पुलिस द्वारा तलाश किया गया तो वह कंटेनर वाहन चालक द्वारा शिमला बाईपास रोड पर लगे खाली प्लट पर खड़ा किया गया था। जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। चालक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वाहन मालिक तथा चालक के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु जानकारी की जा रही है।
 

पुलिस चला रही नशा विरोधी मुहिम, जनता को जागरूक किया

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वीटी अग्रवाल के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान मिशन सर्वोदय के परिपेक्ष में 30 मार्च को पुलिस लाईन देहरादून में स्कूल-कालेजों के संचालक, नशामुक्ति केंद्रों-स्वंयसेवी सस्थानों-जनता के प्रतिनिधियों  के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गयी। गोष्ठी के दौरान पूर्व पुलिस महानिदेशक एबी लाल द्वारा उपस्थित लोगो को सम्बोधित करते हुये मादक पदार्थो के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में बताया गया। उनके द्वारा बताया गया कि मादक पदार्थो का कारोबार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कारोबार है। 

उन्होंने बताया कि दुनिया भर में करीब 19 करोड़ लोग नशे के लिये दवा का प्रयोग करते है। किसी व्यक्ति द्वारा जब नशे की शुरुआत की जाती है तो उसे प्रारम्भ में बड़ा अच्छा  लगता है पर वह धीरे-धीरे इसका आदि हो जाता है। जिस कारण वह अपने पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को नष्ट कर देता है। नशे की लत के कारण उनके अन्दर मनोवैज्ञानिक तथा शारिरिक प्रभाव पड़ते है। जिससे कई बार व्यक्ति जाने अनजाने में कोई भी अपराध कर देता है। कार्यक्रम के दौरान अपने सम्बोधन में पुलिस उपमहानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र, पुष्पक ज्योति द्वारा बताया गया कि बच्चो को नशे की लत में जाने से रोकने के लिये माता-पिता तथा शिक्षको की अहम भूमिका होती है।

माता- पिता को चाहिये कि वह अपने बच्चों से अच्छा संवाद बनाकर रखे तथा उनके लिये एक सकारात्मक रोल माडल बने। उपस्थित लोगो को सम्बोधित करते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वीटी अग्रवाल द्वारा नशीले पदार्थो की तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्घ जनपद पुलिस द्वारा बनायी गयी कार्ययोजना से सभी को अवगत कराया गया। साथ ही नशे के विरूद्घ चलाये गये इस अभियान में सभी को एक जुट होकर इस अभियान को सफल बनाने मे अपना सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गयी। कार्यक्रम के दौरान नशीले पदार्थो के प्रभाव में आये कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया गया। उक्त गोष्ठी में डा$ रवि गुन्ता (मनोचिकित्सक ) हिमालियंन इंस्टिट्यूट अफ मेडिकल साइंस, पुलिस अधीक्षक अपराध  तृप्ति भट्ट,  एएसपी-क्षेत्राधिकारी सदर लोकेश्वर सिंह, शिक्षण संस्थानों ग्राफिक एरा, हिमगिरी युनिवर्सटी, एमकेपी कालेज , डलफिन कलेज, एशियन वैली, एलपाईन ग्रुप अफ इंस्टिटयूट, जागृति नशा मुक्ति केन्द्र, न्यू लाईफ लाईन नशा मुक्ति केन्द्र, कला फउन्डेशन  व अन्य प्रतिष्ठित सस्थानो के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

संदिग्ध हालातों में युवक की मौत

मसूरी। अस्पताल में उपचारार्थ युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मृत्यु के सही कारण सामने आ सकेंगे। पुलिस के अनुसार सूचना मिली की एक युवक की सेन्टमैरी अस्पताल में दौराने उपचार मृत्यु हो गयी है। सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। पूछताछ करने पर मृतक की पहचान अमित खान पुत्र अली जान निवासी साबरा कुरुक्षेत्र, हरियाणा के रुप में हुयी।

मृतक के साथी अंग्रेज द्वारा बताया गया कि मृतक उनका साला है तथा वे दोनों मसूरी घुमने के लिये अपने घर से निकले थे। दोनों बुधवार रात आठ बजे लगभग देहरादून पहुंचे तथा रेलवे स्टेशन के पास ही उनके द्वारा खाना खाया गया। इसके पश्चात दोनो रात्रि 10 बजे मसूरी पहुचे। जहां दोनों होटल जयसवाल स्टैट में रुके थे। प्रात: छह बजे अमित अचानक उल्टीयां करने लगा। पुलिस के अनुसार अंगे्रज द्वारा उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस द्वारा मृतक के परिजनो को सूचित कर बुलाया गया है, जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक के घर पर कुछ दिन पूर्व में ही शादी थी तथा अमित विगत 6 -7 दिनों से लगातार अत्यधिक शराब का सेवन कर रहा था।

 

शासकीय भुगतान पूरा होने तक खुले रहेंगे बैंक

देहरादून। जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभागों में अन्तिम कार्य दिवसों को कार्य अधिक बढ गया है। उन्होने जनहित को ध्यान में रखकर शासकीय लेन-देन का कार्य 31 मार्च 2017 को देर शाम जब तक कि समस्त शासकीय भुगतान सम्पन्न नही हो जाता तब तक बैंक खुले रखने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तिम कार्य दिवस 31 मार्च 2017 (शुक्रवार) को समस्त शासकीय लेन-देन अग्रिम आदेशों तक कराना सुनिश्चित करें। उन्होने मुख्य कोषाधिकारी तथा जनपद के समस्त उप कोषाधिकारियों को इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2017 को शासकीय लेन-देन हेतु अपने क्षेत्र के सम्बन्धित बैंकों  को समस्त सरकारी भुगतान के बाद ही  बन्द करवाने के निर्देश दिये।

करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस को अब बाबा भोलेनाथ का सहारा

हल्द्वानी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार से कांग्रेसी उबर नहीं पा रहे है। हार के कारणों की समीक्षा के बाद कांग्रेस भोले की शरण में जाने की तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस की इस दुर्गति के लिए नेता जमकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा चुके हैं। वहीं प्रत्येक महीने होने वाली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक 10 अप्रैल को जागेश्वर धाम में होगी। बैठक में हार पर मंथन के साथ ही कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के रोडमैप पर भी बात होने की संभावना है।

गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक प्रत्येक माह की 24 तारीख को होती है। 11 मार्च को आए अप्रत्याशित चुनाव परिणाम ने कांग्रेस के आला नेताओं का परेशान कर दिया था। कांग्रेस भी नतीजों को सहज ढंग से पचा नहीं पा रही थी। कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। हार के बाद भी कांग्रेस में आपसी गुटबंदी थमी नहीं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में खेमेबंदी होती रही। करण महरा को नेता प्रतिपक्ष बनवाने के लिए एक गुट सक्रिय था।
सूत्रों की मानें तो 10 अप्रैल को पीसीसी की बैठक से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं के प्रत्येक जिले में जिला कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगे।

जिला कार्यकारिणी और पीसीसी की बैठक में हार पर मंथन करने के साथ ही कांग्रेस को दोबारा कैसे पुनर्जीवित किया जाए और मुद्दे उठाकर जनता के साथ खड़े होने पर रणनीति बनेगी। साथ ही हार के बाद हतोत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी विचार होगा। माना जा रहा है कि जागेश्वर धाम (बाबा भोले) का आशीर्वाद लेकर कांग्रेस 2019 और 2022 में नए उत्साह के साथ मैदान में उतरेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि हार की समग्र समीक्षा तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करेगी। जिला कार्यकारिणी की बैठक में संवाद करने के साथ ही सुझाव लिए जाएंगे।

विराट, जोशी, कैलाश खेर समेत 89 हस्तियों को मिला पद्म अवॉर्ड सम्मान

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को गुरुवार को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने उन्हें पद्म श्री सम्मान दिया। इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी प्रमुख) शरद पवार, आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव, गायक कैलाश खेर समेत 89 हस्तियों को पद्म सम्मान प्रदान किया गया। शरद पवार और मुरली मोहनर जोशी के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा (मरणोपरांत), लोकसभा के पूर्व स्पीकर पीए संगमा (मरणोपरांत) तथा गायक येशुदास समेत 7 हस्तियों को यह सम्मान दिया गया।
विराट ​कोहली के लिए कप्तान और खिलाड़ी दोनों के तौर पर 2016-17 का सत्र शानदार रहा। वह महेंद्र सिंह धौनी के बाद आईसीसी की टेस्ट रेंकिंग में भारत को नंबर एक टीम बनाने वाले दूसरे कप्तान बने। विराट कोहली के आलावा सात और स्पोर्ट्समैन को प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। विराट कोहली के अलावा जिन खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया था उनमें रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक, पैरालम्पियन मरियाप्पन थंगावेलू और दीपा मलिक, जिम्नास्ट दीपा करमाकर, भारतीय हाकी कप्तान पी आर श्रीजेश, चक्काफेंक खिलाड़ी विकास गौड़ा और दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम के कप्तान शेखर नाईक शामिल हैं।
बीसीसीआई ने विराट कोहली को इस साल 15 जनवारी को क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारतीय टीम की कमान सौंपी थी। साक्षी मलिक ने महिलाओं की 58 किलो कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। थंगावेलू और दीपामलिक ने रियो परालम्पिक में पुरुषों की ऊंचीकूद टी42 और महिलाओं की शाटपुट एफ 53 वर्ग में स्वर्ण और रजत पदक जीते थे। दीपा रियो ओलंपिक में महिलाओं की वोल्ट जिम्नास्टिक स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही जबकि श्रीजेश ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। गौड़ा ने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 89 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। किसी खिलाड़ी को पद्म भूषण या पद्म विभूषण के लिए नहीं चुना गया था।
 

आपराधिक मामले में वांछित महिला गिरफ्तार

देहरादून। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जाल में फांसकर उन्हें पुलिस का भय दिखाकर रकम एंठने वाले गिरोह की फरार चल रही ईनामी महिला को विकासनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य तो पूर्व में पकड़े जा चुके हैं, मगर शातिर महिला फरार चल रही थी, जिसे कि पुलिस ने वांछित करते हुए एक हजार का ईनाम घोषित किया हुआ था।

इस बाबत पुलिस को 2015 में पंचकुला निवासी युवक की ओर से जीरो एफआईआर मिली। जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों ने संपर्क कर उसे विकासनगर बुलाया। वहां एक कमरे में बंद कर उसे महिला संबंधी अपराधों का भय दिखाकर रूपए वसूले थे। पुलिस ने नाजिम, हासिम, रणदीप, मंजीत, सेठी आदि को गिरफ्तार कर लिया था। मगर परविंदर फरार होने में कामयाब रही। जिसे कि विकासनगर पुलिस ने मोहाली से गिरफ्तार कर लिया।

जनता के सुख दुख में रहूंगा साथ : चौधरी

रुद्रप्रयाग। रुद्र्रप्रयाग विधानसभा के विधायक भरत सिंह चौधरी के जनपद आगमन पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जिले के प्रवेश द्वार नरकोटा में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने श्री चौधरी के आने की खुशी में पुष्प वर्षा की और चौधरी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी।
रुद्रप्रयाग विधानसभा से विधायक भरत सिंह चौधरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जनसमस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किये जायेंगे और जनता को साथ लेकर विकास कार्यों को अंजाम दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि चाहे दुख हो या फिर सुख।

दोनों ही परिस्थितियों में जनता के साथ खड़ा रहूंगा और रुद्रप्रयाग विधानसभा की हरेक जनता की समस्याओं का समाधान करूंगा। जिले में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जायेगी। इसके साथ ही जिला चिकित्सालय को संसाधनों से जोड़ा जायेगा। पानी की समस्या से त्रस्त ग्रामीणों को पेयजल मुहैया कराई जायेगी। नये प्राकृतिक स्त्रोतों से पेयजल योजना बनाई जायेगी और ग्रामीणों को घर में ही पानी उपलब्ध कराया जायेगा। श्री चौधरी ने कहा कि जनता ने जो विश्वास उन पर जताया है, उसकी वे लाज रखेंगे और जनपद के विकास के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार जायेगी, जिस पर जनता की राय-मश्वरा भी ली जायेगी। विधायक चौधरी ने सडक़ी सुविधा से वंचित गांवों के ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वे ग्रामीणों की पीड़ा को कम करने का पूरा प्रयास करेंगे और जल्द ही ग्रामीण जनता को सडक़ की सौगात देंगे।

श्री चौधरी ने कहा कि भरदार पेयजल योजना के लिए 15 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसे में अधूरी पड़ी योजना पर कार्य हो जायेगा और जनता को पानी मिलने लगेगा। इसके अलावा रुद्रप्रयाग-जवाड़ी मोटरमार्ग का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। इसका भी जल्द लोकार्पण होने जा रहा है। श्री चौधरी ने कहा कि विधायक ना रहते हुए भी उन्होंने जनता की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ी है, जिस फायदा आज जनता को मिल रहा है। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद का आधार है। यहां चिकित्सकों का अभाव काफी समय से है। चिकित्सालय में चिकित्सक न रहने से जनता परेशान रहती है। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय को चिकित्सकों के साथ ही अन्य तकनीकि संसाधनों से भी लैस किया जायेगा। इस मौके पर जिला महामंत्री अजय सेमवाल, मंडल अध्यक्ष सुनील नौटियाल, भाजयुमो जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र रावत, सुरेन्द्र बिष्ट, महावीर चौधरी, राकेश मोहन सहित कईं मौजूद थे। 

मांस की दुकानों पर चला पुलिस और प्रशासन का डंडा

रुदप्रयाग। जिला मुख्यालय में स्थित मांस विक्रेताओं पर भी नगरपालिका, प्रशासन और पुलिस का डंडा चलना शुरू हो गया है। जिला मुख्यालय की सभी मांस की दुकानें बंद करा दी गई हैं। अग्रिम आदेशों तक मांस की दुकानें बंद रहेंगी। कई मांस विक्रेताओं की दुकानों के लाइसेंस पिछले वर्ष ही समान्त हो गये थे, लेकिन कई माह का समय गुजर जाने के बाद भी मांस विक्रेताओं ने अपनी दुकान के लाइसेंस रेन्यू नहीं करवाये।

दरअसल, जिला मुख्यालय के नये बस अडडे और मुख्य बाजार में संचालित हो रही मांस की दुकानों के कारण काफी गंद्गी हो रही है। मांस विक्रेता गंद्गी को पुनाड़-गदेरे में डाल देते हैं और यह गंद्गी आगे चलकर अलकनंदा नदी में समाहित हो जाती है। जिस कारण स्थानीय जनता के साथ ही देश-विदेश से यहां पहुंचने वाले यात्रियों की आस्था को भारी ठेस पहुंचती है। इतना ही नहीं सभी मांस की दुकानों में बकरे और मुर्गे बिना स्वास्थ्य प्रशिक्षण के ही उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं। कही भी सल्टर हाउस नहीं है। नियमों के अनुसार स्वास्थ्य प्रशिक्षण के बाद ही बकरों एवं मुर्गों को काटा जाना चाहिये, लेकिन यहां सब नियमों के खिलाफ हो रहा है।

देर सांय को सभी मांस की दुकानों को बंद कराकर लाइसेंस कोतवाली में जमा किये गये। अब उन्हीं मांस विक्रेताओं की दुकानें खुलेंगी, जिनके पास लाइसेंस होंगे। बिना लाइसेंस वाली दुकानों को निरस्त किया जायेगा। यदि कोई भी मांस विक्रेता अब बिना स्वास्थ्य प्रशिक्षण के बकरें एवं मुर्गे काटता है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। सभी मांस विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि वह किसी भी प्रकार की गदंगी को नदी-नालों में न फेंके।

यदि मांस विक्रेता नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी दुकानों को सीज किया जायेगा। पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि पिछले कई दिनों से मांस विक्रेताओं के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। जब दुकानों का निरीक्षण किया गया तो गंद्गी पाई गई। जबकि कई मांस की दुकानों के लाइसेंस रेन्यू नहीं हो पाये थे।

पुलिस लाइन रतूड़ा में खुला आपदा प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र

रुदप्रयाग। पुलिस प्रशासन आपदा से निपटने के लिये अब समय तैयार है। इसके लिये आपदा प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र का उदघाटन भी हो गया है। इसके साथ ही पुलिस ने भगवान केदारनाथ की यात्रा तैयारियां भी जोर-शोर से शुरू कर दी हैं। केदारनाथ के साथ ही अन्य उच्च क्षेत्रों में डयूटी पर तैनात रहने वाले पुलिस कार्मिकों को गर्म कपड़ों के साथ ही जूते वितरित किये गये। जबकि वर्ष 2016 की आपदा में यात्रा में उत्कृष्ठ सहायता देने वाले पुलिस कार्मिकों के साथ ही मीडिया को पुलिस प्रशासन की और से सम्मानित भी किया गया।

रतूड़ा पुलिस लाइन में आपदा प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र का विधिवत उदघाटन हो गया है। अब पुलिस एवं एसडीआरएफ के जवानों को इसी केन्द्र में आपदा का प्रशिक्षण दिया जायेगा। वर्ष 2016 में संपंन हुई केदारनाथ यात्रा में पुलिस का विशेष सहयोग रहा। पुलिस ने केदारनाथ में यात्रियों के लिये विशेष सुविधाएं मुहैया करवाई। जब केदारनाथ में रहने और खाने की किल्लत हुई तो पुलिस ने इसकी अतरिक्त व्यवस्था की। जबकि केदारनाथ पैदल मार्ग और केदारनाथ में चप्पे-चप्पे पर यात्रियों की सुरक्षा और सहायत के लिये पुलिस और एसडीआरएफ के जवान तैनात रहे। यही कारण रहा कि केदारनाथ आने वाले यात्रियों का आंकड़ा तीन लाख पार कर पाया।

पुलिस लाइन रतूड़ा में केदारनाथ यात्रा को संपंन कराने में विशेष सहयोग कराने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित करते हुये पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि यात्रा में पुलिस प्रशासन का अहम योगदान होता है। पिछले वर्ष आपदा के बाद अधिक संख्या में यात्री केदारनाथ पहुंचे, लेकिन यात्रियों ने किसी भी प्रकार की शिकायतें नहीं की। उन्होंने कहा कि यात्रियों को सुरक्षा पहुंचाने और सहायता करने में पुलिस ने अच्छी भूमिका निभाई। सभी यात्रा पड़ावों, केदारनाथ और पैदल यात्रा मार्ग पर तैनात पुलिस कर्मियों ने अच्छा कार्य किया।

उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छी रही। श्री मीणा ने कहा कि अब आपदा प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र भी शुरू हो गया है। समय-समय पर आपदा से निपटने के बचाव एवं गुर सिखाये जाएंगे। उन्होंने कहा कि बार भी केदारनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को दिक्कतें नहीं होंगी। पुलिस का मकसदा यात्रियों की सुरक्षा एवं हर समय उनकी सहायता करना रहेगा।

इस दौरान पुलिस निरीक्षण दरवान सिंह पंवार, तत्कालीन चौकी प्रभारी केदारनाथ विपिन चन्द्र पाठक, एसआई पवन भारद्वाज, प्रदीप कुमार, सुंदर सिंह नेगी, साजिद हमीद, विजय, दर्शन, मुकेश, नरेन्द्र सिंह रावत सहित अन्य पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रसाद बड़ोला, अभय सिंह, प्रेम बाबू सहित अन्य मौजूद थे।

नंवबर में गुजरात पहुंचेगा मोदी का विजय रथ : शाह

अहमदाबाद: भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पर प्रचंड जीत के बाद इस साल के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से ऐसी संगठित तैयारी करने का आहवान किया ताकि कुल 182 सीटों में ‘हंसते-हंसते’ 150 से अधिक का आंकडा मिल जाए।

शाह ने यहां साबरमती नदी के किनारे रिवरफ्रंट पार्टी कार्यकर्ताओं के विशाल विजय विश्वास सम्मेलन में पीएम मोदी को आजाद भारत का सबसे लोकप्रिय नेता करार देते हुए पिछले ढाई से पौने तीन साल में उनकी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि इस दौरान भाजपा ने हरियाणा, जम्मू कश्मीर, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई चुनावों में जीत के साथ देश की 59 प्रतिशत जनसंख्या और 65 प्रतिशत क्षेत्र पर अपनी सरकारें बना ली। उन्होंने कहा कि मोदी का विजय रथ नवंबर में गुजरात में आने वाला है, जिसे आगे बढाना है।

कांग्रेस और राहुल पर कटाक्ष
शाह ने कहा कि जातिवाद, दंगों, तुष्टिकरण और कुशासन का पर्याय बन चुकी कांग्रेस गुजरात में चुनाव के नजदीक आने पर कई तरह के झूठ फैलाएगी। इस झूठ के कीचड़ में से कमल (भाजपा का चुनाव चिन्ह) ही खिलेगा। कांग्रेस के गुजरात में चुनावी अभियान ‘कांग्रेस आवे छे’ यानी कांग्रेस आ रही है पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि कांग्रेस जावे छे। नेहरू जी कहते थे कि जनसंघ (भाजपा की पूर्ववर्ती पार्टी) 20 पीढी तक सत्ता में नही आएगी।

राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भाजपा की संसद में 2 सीटों पर कटाक्ष करते हुए वह इसे हम दो हमारे दो पार्टी बताते थे, पर अब भाजपा के 11 करोड़ सदस्य हैं। 15 राज्यों में सरकार है तथा कुल मिला कर 1385 विधायक और 400 सांसद हैं। अब कांग्रेस के लोकसभा में मात्र 44 सांसद हैं और यह एक के बाद एक चुनाव हारते हुए सिमट कर रह गई है। राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा वह कश्मीर में सैन्य कार्यवाही को इटालियन चश्मे से देख रहे हैं। मोदी सरकार में सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों का जवाब देती है जबकि कांग्रेस के शासन में पाकिस्तान भारतीय सैनिकों के सिर काट ले जाता था।

AAP पर साधा निशाना
उन्होंने कहा कि भाजपा 1990 से लेकर अब तक गुजरात में एक भी चुनाव में हारी नहीं है। मोदी ने जातिवादी, परिवारवाद, तुष्टिकरण वाली राजनीति को समाप्त कर कामकाज यानी प्रदर्शन आधारित राजनीति के नए युग की शुरूआत की है। उनकी वजह से दुनिया भर में भारत का नाम भी बढ़ा है। नर्मदा योजना जिसका पत्थर नेहरू जी ने रखा था उसका काम मोदी ने आगे बढ़ाया।

गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लडऩे का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते हुए शाह ने कहा कि यह हर चुनाव के समय बिल्ली की तरह खड़ी हो जाती है। पिछले लोकसभा चुनाव में 432 सीटों में से 4 पर ही किसी तरह जीत सकी। बाकी पर इसकी जमानत जब्त हो गई। गोवा में 40 में से 38 पर इसने जमानत गंवा दी। जीत एक पर भी नहीं मिली। पंजाब की 170 में से इसे मात्र 20 सीटें ही मिली, 25 पर जमानत गयी। यह ऐसी पार्टी है चुनावों के बाद अ²श्य हो जाती है।

GST बिल पास होने पर बोले PM मोदी: नया साल, नया कानून, नया भारत

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने माल एवं सेवा कर विधेयक एवं संबंधित तीन विधेयकों के पारित होने पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि नव संवत्सर में नए कानून से नए भारत का निर्माण होगा। पीएम मोदी ने लोकसभा में जीएसटी विधेयकों के पारित होने पर ट्विटर पर कहा, Þजीएसटी विधेयक पास होने पर सभी देशवासियों को बधाई । नया साल, नया कानून, नया भारत!

संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज नवसंवत्सर के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नई कर पद्धति को अपनाया है। इससे‘एक देश - एक कर’का सपना साकार हुआ है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी विधेयक राज्यों से परामर्श के बाद ही उनकी सहमति से तैयार किया गया है। इसलिए इसके सभी राज्य विधानसभाओं में इसके जल्द ही पारित हो जाने की आशा है। कांग्रेस के एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित किया गया है। इसमें अनेक खतरे हैं। देश की कर प्रणाली गड़बड़ा सकती है। 

विलासपुर कांडली के सिविल क्षेत्र में लगी आग

देहरादून।विलासपुर कांडली के जंगल में बुधवार शाम को आग लग गई। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर आग पर काबू पाया। आग से वन संपदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तापमान बढ़ते ही जंगल में आग लगनी शुरू हो गई है।

बुधवार को दून के विलासपुर कांडली में इसी सीजन की पहली आगजनि की सूचना वन विभाग को मिली। इसके बाद क्षेत्र के वन बीट अधिकारी श्याम सिंह नेगी और फायर वाचर सुगम थापा, नारायण सिंह और विजय मौके पर गए। आग सिविल क्षेत्र में लगी थी। इससे पहले की आग आरक्षित वन क्षेत्र में फैलती मौके पर गई टीम ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। आगजनि से वन संपदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

जबकि आग .02 क्षेत्र में लगी थी। रेंजर नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि विलासपुर कांडली लगी आग से वन संपदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्षेत्र में भविष्य में आगजनि होने पर लोग क्षेत्र के वन दरोगा हरीश चंद्र भट्ट के मोबाइल नंबर 9410356545 पर सूचना दे सकते हैं।

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