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उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू, उत्तराखंड विधानसभा निलंबित की गई

नई दिल्ली/देहरादून: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सिफारिश के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार सुबह संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत हस्ताक्षर किए। वहीं मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड विधानसभा भंग नहीं हुई है, निलंबित की गई है।

उत्तराखंड के चल रहे सियासी उठापटक का ड्रामा रविवार को उस समय शांत हो गया, जबकि राष्ट्रपति की ओर से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश लागू करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद प्रदेशभर में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र के मद्देनजर प्रदेश में धारा 144 लागू करने की बात भी सामने आई है। शनिवार देर रात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई थी जिसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भाजपा नेता श्याम राजू ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से मुलाकात की, हमने राज्य को चुनाव के संकट से बचाने के लिए अपील की थी,हमें राष्ट्रपति शासन लगने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा था कि मुख्यमंत्री अपनी अल्पमत सरकार चलाने के लिए किस हद तक जा रहे थे।भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यदि कोई हार्स ट्रेडिंग के जरिए बहुमत सिद्घ करेगा तो ये प्रजातांत्रिक नहीं गिरोह की सरकार होगी। गिरोह की सरकार से बचने और प्रजातंत्र का सम्मान करने के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा। कांग्रेस के बागी नेता विजय बहुगुणा ने कहा कि मैं उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का स्वागत करता हूं। राज्य में नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। 

बता दें कि उत्तराखंड में चल रहे सियासी उठापटक के बीच 28 मार्च को सीएम हरीश रावत को बहुत साबित करना था। इसके लिए राज्य में जोड़तोड़ चल रही थी। प्रदेश में पिछले एक सन्ताह से ज्यादा समय से मचे सियासी तूफान के मददेनजर अध्यक्ष कुंजवाल के फैसले पर देश भर की नजरें टिकी थी लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए फिलहाल विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों का प्रवेश रोक दिया गया था। राजधानी देहरादून में पुलिस ने सुरक्षा बंदोबस्तों में इजाफा कर दिया है। सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किए जाने के मद्देनजर पुलिस ने विधायक आवास पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर जगह-जगह पुलिस बलों की तैनाती की गई है। 

27 मार्च की सांय 5 बजे से 29 मार्च की प्रातः 6 बजे तक धारा-144 लागू

देहरादून: आगामी 28 मार्च, 2016 को होने वाले विधान सभा सत्र के संबंध में शनिवार को विधान सभा स्थित सभाकक्ष में विधान सभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। सत्र के दौरान व्यवस्था को बनाये रखने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि विधान सभा के अन्दर किसी भी व्यक्ति को विधान सभा परिसर के अन्दर वाहन के साथ प्रवेश अनुमन्य नही होगा। जिसमें मा. अध्यक्ष, विधान सभा, मा. मुख्यमंत्री, मा. मंत्रीगणों, मा. विधायकगणों तथा विशिष्ट महानुभाव के साथ ही सभी अधिकारियों के वाहन विधान सभा के मुख्य द्वार तक ही जा पायेंगे। दिनांक 28 मार्च, 2016 को विधान सभा सचिव द्वारा जारी विशेष पास ही परिसर में प्रवेश हेतु अनुमन्य होंगे। इससे पूर्व के सभी प्रकार के पास को इस दिन के लिए निरस्त किया गया है। मीडिया हेतु केवल विशेष पास ही मान्य होगा। अध्यक्ष विधान सभा द्वारा निर्देश दिये गये कि संबंधित विभाग, बिजली, पानी, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था करेंगे। विधान सभा के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के भी निर्देश दिये गये। विधान सभा में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रातः 9 बजे विधान परिसर में प्रवेश करने के निर्देश दिये गये है। 28 मार्च, 2016 को विधान सभा में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों के भी वाहन मुख्य द्वार तक ही मान्य होगे। विधान सभा मण्डप के भीतर मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 

बैठक में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, प्रमुख सचिव गृह उमाकांत पंवार, प्रमुख सचिव विधायी जयेदव सिंह, पुलिस महानिदेशक बी.एस.सिद्दू, सचिव विधान सभा जगदीश चन्द्र, सचिव सूचना विनोद शर्मा, आयुक्त गढ़वाल सी.एस.नपलच्याल, एडीजी अनिल रतूड़ी, जिलाधिकारी देहरादून रविनाथ रामन आई.जी.संजय गुंज्याल आदि उपस्थित थे।

जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने बताया है कि 28 मार्च, 2016 को विधान सभा उत्तराखण्ड का विशेष सत्र आहूत किया गया है। उक्त सत्र के दौरान जनपद में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उद्देश्य से जनपद देहरादून में विधान सभा परिसर के चारों ओर 01 कि.मी. परिधि एवं देहरादून के नगरीय क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह आदेश दिनांक 27 मार्च, 2016 की सांय 5 बजे से 29 मार्च, 2016 की प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे। 

 

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