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Campaign to be conducted in 5,000 Tehsils against black money

Dehradun: A group of intellectuals and aware citizen left for Delhi where they will start a signature campaign to be conducted in 5,000 Tehsils against black money and corruption and submit a memorandum to the Prime Minister as part of the Bharat Swabhiman mission.

According to the State General Secretary of Bharat Swabhiman Nyas and Patanjali Yog Samiti Dehradun, Deepa Sharma the Bharat Swabhiman mission and other nationalist organisations had earlier marched in 624 Districts across the nation against rampant corruption and amassing of black money on the death anniversary of Mahatma Gandhi on January 30. A memorandum along with the signatures of lakhs of Indians was submitted to the Prime Minister demanding laws for the Lokpal Bill and strengthening the law for tackling corruption. On the martyrdom day of Chandrashekhar Azad and the birth anniversary of Dayanand Saraswati on February 27, a signature campaign will be started in 5,000 Tehsils of the nation against corruption and a memorandum will be submitted to the PM. This campaign against rampant corruption in the country will cover 6,38,365 villages across the nation on March 23, which is the martyrdom day of Rajguru, Bhagat Singh and Sukhdev.

Dehradun Census department officials claim of 99% census work being done

Dehradun: Though, Dehradun Census department officials have claimed on Sunday that around 99 percent census works have been completed in the second phase of census procedure in Dehradun Municipal Corporation and Dehradun district (Rural), whereas some of the people who live on rent said that their census has not done by the enumerators so far. Dehradun Municipal Corporation Census Officer in charge Dinesh Sharma said that we are being informed by enumerators and supervisors that around 99 percent census works have completed so far. “We have directed the supervisors to identify areas including station; temple, road crossing and other places where homeless people are living and submit their reports till Monday afternoon,” Sharma added. Sharma further said that 900 Enumerators and 200 supervisors are being deployed for completing census work in the Dehradun Municipal Corporation and directed the enumerators to ensure that the census works will be completed on Monday.

According to Census Act, FIR will be lodged against those people who are not providing census related information to the enumerators. Whereas some of the people who live on rent said that they have not been enumerated so far. Dehradun Additional District Magistrate (Finance) Niraj Kherwal said that census works have almost completed in Dehradun district (rural). Enumerators are being assigned for 600 to 800 people and the work of 6 enumerators will be supervised by a supervisor. Some of house owners have not informed to the enumerators about their renter detailed information that could be reasons that they were not been enumerated so far. He appealed to the house owners to cooperate with the enumerators to complete census works by giving their renter's detailed information. It is pertinent to mention that the second phase of census 2011 will be completed on February 28, 2011 and the enumeration of houseless population will be done on the night of February 28.

The first phase of census in Uttarakhand was held from 1 May to June 15. Uttarakhand Directorate of Census Operations Director Snehlata Agarwal said that we are in touch with all the Census Department officials of all 13 districts of the state. According to them, enumerators have almost completed their census works. Agarwal discussed with district magistrates of all the 13 districts about counting of homeless people on February 28 night. We have directed the DMs to provide security to the enumerators who would be deployed on Monday night for completing the census works by counting the homeless people at various places including stations, road crossings, temples, mosques and other places in the state. 

No political party got clear majority in the district panchayat elections

Haridwar: No political party got clear majority in the district panchayat elections. Political wrangle to woo independent candidates has started in the district.

The Independents, are, however, acting pricey and seem to be very tough nuts to crack before the constitution of next board. Even as all the three major political parties in the district claim that are being supported by the most of the winner independent candidates, sources say that it is tough for the party representatives to even contact these candidates and that the latter presently seem very hard to get. “Right now the condition is such that it is tough for party representatives to even get an appointment with these candidates and they are being made to wait for days,” a source, who did not want to be identified, said.  A total of twelve independent candidates have won district panchayat elections this time. Support from these candidates has therefore become mandatory for any party to grab the seat of board’s chairperson and if sources were to be believed, all the three major political parties in the district have already instructed their veterans to persuade these independents to support them. “The Independents, who know their importance, are, however, acting pricey and keeping their cards closed,” the source added.  All the six blocks of the district had gone to polls in two phases on February 12 and 19. The counting of votes for had begun on February 21 and it took four days to complete. Congress and Bahujan Samajwadi Party (BSP) won 11 seats each.

The ruling Bhartiya Janta Party (BJP) was left behind with just eight seats. In a house of 42 members, the maximum, twelve seats went to the independents.  Mixed results not only indicate that the next board is going to be hung this time, but also emphasise on the crucial role the independents will be playing in the constitution of next board. Results of the elections were declared on Thursday. 

Compounding camp today at the MDDA office

Dehradun: The Mussoorie Dehradun Development Authority (MDDA) will organise a compounding camp on February 28 for the benefit of building owners in the Mussoorie Dehradun development area who have violated regulations in construction of their buildings due to inadequate information.  

The compounding camp will be held on Monday at the MDDA office for those building owners who have submitted their applications for compounding charges and other procedures till January 31, 2011. According to information provided by the MDDA, the compounding camp is open only for those residential buildings which have been constructed in an area up to 500 square metres according to the land-use regulations in the Dehradun Master Plan. Those interested to attend this compounding camp should bring the required documents including application for compounding, papers related to their land ownership, four copies of the map of the building to be compounded and other relevant documents. This relates to the fact that due to lack of accurate information, many persons have constructed their homes in violation of building bylaws, making the constructions illegal. However, by paying the compounding charges for the building in the compounding camps to be organised by the MDDA, the building owners can legitimise their buildings.

Land being Taken but still supporting

Dehradun: The principal of St Joseph's Academy, brother AJ George has pledged support for animals in distress and to create awareness about animal rights in the city by educating children to be compassionate, not just by words but by action.  

The SJA has recently adopted four roosters which were saved by People for Animals (PFA) Uttarakhand from being sacrificed at the Santala Devi temple in Dehradun.  The birds are housed in a large coop built especially for them. The principal has taken special care to make certain that the birds are safe and comfortable. The children will be involved in the caretaking of the roosters. As most students may have seen a real rooster only in books and not in real life, this will give them a chance to understand and observe the birds, said brother George. He also introduced the "Safar Ek Rupaye Ka" scheme of PFA as part of which each student will donate `1 per month towards charity which will be added to the fee and the school will also make an equal donation.  

The scheme will not put burden on any one individual or institution, but will help create awareness and each child will share a small responsibility to be kind and conscious towards the environment and the animals around us. If any child or his parent wishes not to pay the amount, they may inform the management.  According to the PFA Uttarakhand, the support that the organisation has been receiving from schools has been very encouraging. The students of Welham's Boys' school and Doon School visit the shelter regularly and offer hands on help in taking care of the animals and in maintaining the campus. Many other schools and institutions also visit the hospital from time to time. 

Principal and Teaching Staff of Srinagar Medical College still not together

Srinagar: The talks between the principal and teaching staff of Srinagar Medical College and administration failed to reach any conclusion on Sunday.

The matter raked up with the resignation of principal Dr SS Mishra on Saturday.  Although secretary Dr Umakant Panwar has rejected his resignation letter and asked him to continue your work there. When the talks were in the final stage of solution, due to the disturbance of miscreants, the staff of Medical College refused to continue talks with administration and said that now the talks will be with the Government, they stand on their previous decision. District Magistrate told the Pioneer that the demand of the medical college staff includes the arrest of the miscreants, who threatened Principal Dr. SS Mishra and provide the safety measure for the medical college staff.  

District Magistrate Jawalkar said that Principal Dr. Mishra affirmed on Saturday night that he will work, On the other hand the rest of staff took the decision on Sunday late afternoon that the emergency services will be paralyzed after 48 hours if the demand of the arresting of the person were not met. It is pertinent to mention that the BJP leader was admitted to base hospital for the treatment, but he expired after four hours on 23rd February. Few people expressed their resentment on the negligence of treatment of the leader to the principal of Medical College Srinagar and this caused hot exchange between the two parties.  Dr SS Mishra lodged FIR against the unknown person with the allegation of misbehave, threatening in the Police Thana Srinagar.

Principal Medical College Dr Mishara had sent his resignation to the Secretary Health education Dr Umakant Panwar on Friday. The teaching staff of the college has come forward in support of the principal and also took the decision of joint resignation and warned that if the demand were not met within 48 hours, the resignation will be enforced from 01 March night. District Magistrate Jawalkar said that the measures will be taken for the safety of the staff of the Medical college Srinagar and will be enforced. Jawalkar told that the FIR lodged against the unknown person, he asked the concern to reveal the name of the person, only then the action could be taken.  On the other hand the Lakhpat Bhandari and others demanded the enquiry of the matter including the negligence of the doctors in the treatment of the patient. Additional Superindentant of Police Jaswant Singh told that the fourth class employees returned their work on Saturday after the assurance of the administration.

24-year-old girl committed suicide

Dehradun: In a shocking incident, a 24-year-old girl committed suicide in a girls' hostel situated at EC Road on Sunday.

Nitisha Dwivedi, a student of BALLB integrated course from University of Petroleum and Energy Studies, has reportedly hanged herself to death on Sunday morning. The deceased, a resident of Sonbhadra in Uttar Pradesh, was living in Dayananda Vijendra Swarup girls' hostel at EC Road, SHO Dalanwala AS Rawat said.

The incident came into notice after the roommate of Nitisha found that door of her room was locked from inside and the deceased was not responding to her call. After getting into the room through window she found that NItisha's body was hanging with a ceiling fan. After that she immediately informed the hostel authority who later informed the police. Police broke the door and found her dead, added SHO Rawat.

The police have recovered a suicide note in which the deceased has confessed that she was not 'good'. The police, however, are not able to make any comment on the basis of the suicide note.  Meanwhile, the university's spokesperson Arun Dhand said that the incident is shocking for the university and city as well. He further said that the deceased was living in a hostel which was not authorised by the university. There are several private hostels, which were shortlisted by the university and guardians are being advised to accommodate their wards at those hostels. University publishes the list of such hostels on its website. Meanwhile, the deceased's father was informed by the hostel authority and body has been sent for the post-mortem.

The University of Petroleum and Energy studies would organise a condolence meeting on Monday at their premise in remembrance to Nitisha, who committed suicide by hanging herself with a ceiling fan on Sunday. The university claimed that she was an intelligent student and her attendance was also highest in the class. Pro vice-chancellor and proctor of university, principal of college and proctor of college have expressed their deep concern over her untimely death. 

Consultant appointed to draft the design of the proposed airstrip in the district of Pithoragarh

Haldwani: The proposed airstrip project in the border district of Pithoragarh, which has already been running behind schedule for years owing to paucity of funds among other reasons, suffered another setback when a private consultant appointed to draft the design of the said airstrip refused to work due to alleged delay on part of the State Government in settling the deal.

The private consultant - Stup Consultants  had earlier demanded `3.81 crore from the State Government as consultancy fee. Initially, the Government wanted to settle the deal with the agency for less. Then Stup Consultancy threatened to downgrade its services and cut the manpower engaged in the purpose. However, after much negotiation, the State Government agreed to pay Stup Consultant the fee earlier suggested. The agency officials were of the opinion that at least one-and-a-half years have passed only in settling the deal. They were not in a position to afford so much time without work. “When the State Government agreed to pay what the consultant agency had demanded, it is quite unreasonable to breach the contract,” Hari Ram Varma, project engineer, State Infrastructure Development Corporation. Varma feels the agency must be penalised for going back on the agreement to complete the project. “Whatever be the reason the said consultant agency has violated the contract. We are of the view that this company must be penalised,” Varma said. Meanwhile, lack of professionalism on part of the State Government, coupled with funds crisis, seem to have only marred the prospects of air connectivity for the border district of Pithoragarh. The fact is that this is only one reason delaying this project.

The prime obstacle in its implementation is poor availability of funds. The interesting fact is that out of the proposed cost of `45.97 crore the State Government has been able to release only `one crore so far during the year 2009-2010 for construction works. Thus the experts associated with the aviation sector here of the opinion that given the slow pace of release of funds and, more importantly, the breach of contract, it seems the said airstrip, estimated at `45 crore, cannot be completed anytime soon. However, the engineer said that to expedite works on this much talked about airstrip a proposal worth Rs three crore has been submitted to the Government. “We are hopeful that at least Rs one crore may be released in this financial year,” he said.

मजदूर ने स्वंय को मारी गोली

रुड़की। बंदरजूड़ स्थित एक कृषि पफार्म पर तैनात एक मजदूर ने तमंचे से गोली मार कर आत्म हत्या कर ली।

पफार्म स्वामी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर कर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार थाना बुग्गावाला के अन्तर्गत गांव बंदरजूड में गांव से ढ़ाई सौ मीटर की दूरी पर गढ़ सलेमपुर निवासी सुभाष चैहान का कृषि पफार्म है। यह पफार्म राजाजी नेशनल पफार्म की धैलखण्ड रेंज से सटा हुआ है। यहां पर जनपद चमौली तहसील कर्ण प्रयाग निवासी चाचा भतीजा जजपाल रावत ;40द्ध पुत्रा दौलत सिंह एंव इसका भतीजा अनिल 15 वर्ष मजदूरी करते थे। कई वर्षाे से वह यहां पर कार्य कर रहे थे।

बताया जाता है कि शनिवार की रात जजपाल कही से शराब पीकर पफार्म पर पहुंचा पहले यह मकान के बरामदे में ंअपने भतीजे के पास बैठ गया। यहां से यह अंदर पडे तकत पर जा बैठा और 315 बोर के तंमचे को कनपटी से सटाकर गोली मारली। राज 12 बजे के करीब पफार्म स्वामी सुभाष चैहान मुजफ्रपफर नगर से पफार्म पर पहुंचा। घटना के संबन्ध् में सुबह के समय थाना बुग्गावाला पुलिस को पफार्म स्वामी ने सूचना दी। सूचना पर थानाध्यक्ष अशोक कुमार त्यागी पुलिस कर्मीयो के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। यहा से पुलिस को 315 बोर का एक देशी तंमचा बरामद हुआ। घटना स्थल की छानबीन करने के बाद पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर कर शव को पोस्ट मार्टम के भेज दिया है। घटना की भावत थानाध्यक्ष अशोक कुमार त्यागी ने बताया कि मृतक के भतीजे अनिल के ब्यान लिए गए है जिसमें उसने बताया कि मृतक शराब का आदि और नशे की हालत में ही उसने स्वंय को गोली मारी है। 

विधानसभा अध्यक्ष ने किया नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन

रुड़की। नगर-देहात क्षेत्रा की जनता को जिस नेत्र चिकित्सालय की जरूरत थी वह रुड़की में खुल गया है जिससे नेत्रा रोगियों की तमाम परेशानियों का समाधन सम्भव हो चला है।

उक्त विचार उत्तराखंड विधन सभा अध्यक्ष हरबंश कपूर ने चन्द्रपुरी स्थित नेत्रा चिकित्सालय के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रा विषम परिस्थितियों से घिरे हुये है। जहांसामान्य सेवाएं देना भी असम्भव है वहां आई क्यू की टीम ने बेहतर चिकित्सा सेवाएं देने का प्रयास किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के लिए भले ही सबकुछ कर पाना असम्भव हो लेकिन नेत्रा चिकित्सा में आई क्यू संस्थान देश में अपने झंडे गाड़ चुका है। इससे पूर्व विधन सभा अध्यक्ष ने पफीता काटकर चिकित्सालय का उद्घाटन किया।

इस मौके पर नगर विधायक सुरेश चंद जैन, नगरपालिका चेयरमैन प्रदीप बतरा, आईआईटी निदेशक एससी सक्सैना, आई-क्यू के सीईओ डा. रजत गोयल, चीफ एक्जीक्यूटिव डा. अजय शर्मा, डा. ए.के. मेहरोत्रा, डा. संजीव, डा. राकेश त्यागी, मध्ुरिका सक्सैना, डा. आनन्द गोस्वामी, डा. मन्जीत श्रीवास्तव, डा. अजय कुमार अग्रवाल, डा. मेजर एस.के. सिंह आदि समेत अनेक लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन कलिका मेहरोत्रा ने किया।

स्वाभिमान ट्रस्ट ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

रुड़की। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के तत्वावधन में सम्पूर्ण देश में चलाये जा रहे भ्रष्टाचार व काले ध्न के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान में आज स्वाभिमान इकाई की रुड़की शाखा ने बुद्धिशुद्धि हेतु यज्ञ के उपरांत जुलूस के रूप में एसड़ीएम कार्यालय पर जाकर महामहीम राष्ट्रपति व प्रधनमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन दिया।

शहीद चन्द्रशेखर चैक स्थित पार्क में सुबह देश के नेताओं की बु(िशु(ि के लिये यज्ञ का आयोजन किया गया। जिसमें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सैकडो लोगो ने हिस्सा लिया। यज्ञ के पश्चात् एक सभा का भी आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता शंकर आश्रम ट्रस्ट की महामण्डलेश्वर मैत्रोय गिरी ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मैत्रोय यती गिरी ने कहा कि )षिमुनियों ने कल्पना नहीं की थी कि आज साध्ू संत शहीद होगे। उनके स्वपनों को पूरा करने के लिए बाबा रामदेव ने अलख जगाई है। उन्होने कहा कि हमारे पूज्यनीय संतो के जिओ और जीने दो के नारों को आज अन्य समुदाय के लोगो ने इस प्रकार लिया है कि वे संत को काट कर उसकी बोटियां बोटियां कर दे और संत चुप रहेंगे। इसाईयत के प्रचार पर भी उन्होंने आघात किया। उन्होंने कहा कि हम बिना किसी जाति बिरादरी के ध्र्म सम्प्रदाय को छोड़ कर मानवता को लेकर चलंे तो स्वामी दयानन्द एवं शहीद भगत सिंह की तरह देश को वास्तविक आजादी दिलानें में सहयोग कर सकते हंै। उन्होंने कहा कि इस देश को लूटने में मुगलों व अंग्रेजो ने कोई कमी नही छोड़ी थी। लेकिन आज देश के राजनेता उनसे भी आगे निकल गये हैं। वे रह तो यहां रहे है लेकिन देश का लूटा हुआ काला ध्न विदेशों में जमा कर जनता का शोषण कर रहे हंै। उन्होने कहा कि संत राजनीती नहीं करते हैं जब राजनेता जनता के हित की बजाये अपने स्वार्थ साध्ने लगते हैं तो संत समाज को राष्ट्रहित के लिये मैदान में आना ही पडता है। इससे पूर्व सभा को सम्बोधित करते हुये ड़ा राकेश त्यागी ने कहा कि आजादी के दिवानों ने कुर्बानी देकर देश स्वतंत्रा कराया था क्या यही आजादी है? ग्रामीण और किसानों का शोषण कर देश की समृद्धि को लूट कर विदेशो में जमा करने वाले लोगो के खिलापफ एक संत ने अलख जगाई है जिन्होंने योग के साथ 50 हजार किलोमीटर की यात्रा कर लोगो में जागृति उत्पन्न की है।कार्यक्रम का संचालन करते हुये ड़ा नरेन्द्र पुरी ने स्वतंत्राता सेनानी सुखबीर सैनी, अजब सिंह, कमला बमोला, राखी चन्द्रा, नरेश कुमार, कर्नल रणवीर सिंह आदि का स्वागत किया। इस बीच कार्यक्रम स्थल पर भ्रष्टाचार व काले ध्न के विरु( ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालो की भारी भीड रही। कुछ जोशीले युवाओं ने मौके पर ही अपना रक्त निकाल कर अपने हस्ताक्षर किये। इस बीच बाबा रामदेव के जयकारे लगाते हुए रुड़की तहसील के ग्रामीण क्षेत्रो से लोगो के आने का सिलसिला जारी रहा। सभा के पश्चात भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के तत्वावधान में नगर के मुख्य बाजार सिविल लाईन्स से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रो से आये सैकड़ो अनुयायियों के साथ ही नगर क्षेत्रा से भी भरी संख्या में लोग भ्रष्टाचार के विरोध् में सडको पर उतर आये।  रैली में जिला अध्यक्ष अजब सिंह, सुबोध् यादव, जिला महामंत्राी सतेन्द्र सैनी, राजकुमार शर्मा, बलवीर सिह एडवोकेट, डा. मिनाक्षीपुरी, संजय, संजय प्रजापति, दिनेश ध्ीमान, मदनपाल, जयप्रकाश, देशबन्धु, ओम कृष्ण, विमल चंद वैध, प्रदीप रोश्यान, नवीन जैन, जगदीश प्रसाद सैनी, संदीप यादव, जितेन्द्र नारसन, केबी सिंह, ड़ा शिवराज भगवानपुर, ईश्वर सिंह, अजब सिंह, सुरेन्द्र वर्मा आदि ने जुलूस के रूप में तहसील परिसर में तहसीलदार को काले ध्न को भारत वापस लाने के लिए 40 हजार हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन सौंपा। 

सहकारी संघ बुलन्दियों के शिखर परः त्रिपाठी

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि. द्वारा षष्ठम वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें सहकारी कर्मचारियांे की कार्यशैली तथा सहकारी संघ होने वाले फायदे पर वक्ताओं द्वारा विचार व्यक्त किये गये। एक स्थानीय होटल में राज्य सहकारी संघ लि. उत्तराखण्ड की षष्ठम वार्षिक आम सभा में बोलते हुये प्रबन्ध अध्यक्ष उमेश त्रिपाठी ने कहा कि उत्तराखण्ड सहकारी संघ अपनी बुलन्दियों का छू रहा है तथा आज उत्तराखण्ड में सहकारी संघ की लांभांश सबसे अध्कि है। उन्होंने कहा कि इसके पीेछे कर्मचारियों तथा सभी अधिकारियों की एकजुट होकर कार्य करना है जिसके चलते सहकारी संघ आज इस स्थिति तक जा पंहुचा है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर देखा गया है कि कुछ कर्मचारी पफर्म के उन्नति के अनुकूल कार्य नहीं करते है तथा अपना सुस्त रवैया दिखाने के चलते पफर्म की उन्नति में गिरावट पैदा होती है उन्होंने पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ में कुछ हद तक यह दशा थी लेकिन अब स्थिति में कापफी सुधर है। प्रबन्ध्न निदेशक इफ्रको ए.के. काला ने कहा उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ को इफ्रको का सहयोग मिलने से कापफी उन्नति हुई है जिससे राज्य का सहकारी संघ एक नये मुकाम पर पंहुच गया है। उन्हांेने कहा कि जो कर्मचारी सहकारी संघ के क्रियाकलापो को भलीभांति नहीं कर पा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए तथा ऐसे कर्मचारियों को किसी भी दशा में नहीं बख्शा जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी सहकारी संघ के लिए नासूर हैं तथा इनको सुधरा जाना आवश्क है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ की नेट लाभांश पांच करोड़ रफपये से अध्कि है तथा इसको आगे भी जारी रहना आवश्यक है।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 440 रोगियों का परिक्षण

देहरादून। नागरिक कल्याण एवं विकास ट्रस्ट द्वारा लगाये गये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 440 रोगियों का परिक्षण किया गया। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाईयां वितरित की गई तथा विकलांग जनों को 370 आंखो के चश्मे, 13 वैशाखियां, 30 वाकिंग स्टीक व 68 कानों की मशीने एवं 22 व्यक्तियों के कैलिपर हेतू नाप लिए गए। शिविर में पिफजिशियन डा. जे.पी. जोशी एवं डा. अनुधीर, दंत चिकिस्तक डा. बबीता व डा. महक अग्रवाल, ईएनटी डा. अखिल अग्रवाल, नेत्रा रोग डा. ओ.पी. गुप्ता, व डा. गोविल, आर्थोपेडिक सर्जन डा. सीएम कोहली, स्त्राी रोग डा. निर्मला भारद्वाज, पिफजियोथरेपिस्ट डा. भरत, डा. जगदीश लखेड़ा ने अपनी सेवाएं प्रदान की।

इससे पूर्व मुख्यतिथि राम गोपाल, बोर्ड सदस्य ग.म.विनि विशिष्ठ अतिथि गुलजार सिंह महासचिव गुरूद्वारा सिंह सभा, प्रदेश अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा, सोहन लाल, उमेश अग्रवाल आदि ने दीप प्रज्जवलित कर शिविर का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि गुलजार सिंह ने कहा कि रोगी सेवा से बढ़कर कोई ध्र्म का कार्य नहीं है। ऐसे पुण्य के कार्य में सभी को मिलकर हाथ बंटाना चाहिए। मुख्य अतिथि राम गोपाल ने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम द्वारा निधर््न रोगियों को लाभ मिलता है तथा अन्य समाज सेवी संस्थाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा ने शाखा द्वारा किए जा रहे समाज हित के कार्यो की सराहना की। महासचिव सेवा सिंह मठारू ने ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य रोगी सेवा, सामाजिक सेवा, महानिषेद्व, मेधवी छात्रों को प्रोत्साहन देना है। उमेश अग्रवाल, सोहन लाल, प्रदेश सचिव पीडी गुप्ता ने भी अपने विचार रखे।

 इस अवसर पर मुख्यातिथि राम गोपाल, विशिष्ट अतिथि सरदार गुलजार सिंह, प्रेमप्रकाश शर्मा, जगदीश यादव, सतीश अग्रवाल, सुभाष ध्ीमान आदि मौजूद थे। 

बच्चा सिंह के निधन पर शोक की लहर

देहरादून। उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल (से.नि.) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम ने स्वतंत्रता संग्राम के नायक बच्चा सिंह के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि दिवंगत क्रांतिकारी ने देश की आजादी के लिए अनेक कुर्बानियां दी थी ।

वर्ष 1942 के ‘अंग्रेजों- भारत छोड़ो आन्दोलन‘ में भी उनकी विशेष भूमिका थी।  उन्होंने अपने संघर्ष के माध्यम से भी क्रांति की ज्वाला का प्रचार किया था। उत्तराखण्ड राज्य के प्रति उनका विशेष लगाव रहा। यही कारण रहा कि वर्ष 1950 में वह अपनी जन्मभूमि बलिया छोड़कर उत्तराखण्ड के उधम सिंह नगर में बस गये। उनके निधन से पूरे राज्य की जनता दुःखी है।

जनरल खण्डूड़ी ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है । वहीं दूसरी ओर जनरल खण्डूड़ी ने कोटद्वार के सामाजिक कार्यकर्ता व किशनपुरी के पूर्व सरपंच अनुसया प्रसाद नैथानी के निधर पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। रविवार की सुबह श्री नैथानी के निधन की सूचना मिलते ही जनरल खण्डूड़ी कोटद्वार पहुंचे। वहां शोकसंतप्त परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्होंने अपनी संवदेनाएं प्रकट की। जनरल खण्डूड़ी ने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए दिवंगत नेता की प्रयासशीलता ने ही कोटद्वार के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उनके लिए विशेष जगह बनायी। आज उनके निधन से कोटद्वार की जनता ने एक महान सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की है । जनरल खण्डूड़ी ने कोटद्वार के व्यवसायी व भाजपा कार्यकर्ता कैलाश कुकरेती के निधन पर भी गहरा दुख व्यकत किया है। उन्होंने कोटद्वार में दिवंगत नेता के परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की।

महिलाओं में सन्तानहीनता पर गोष्ठी आयोजित

देहरादून। महिलाओं में संतानहीनता के कारणो पर चर्चा करने के लिए एक स्थानीय होटल में गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं में सन्तानहीनता की समस्याओं से निपटने पर विभिन्न डाक्टरो ने अपने विचार रखे।

समारोह में विभिन्न अस्पतालों के डाक्टरों ने भाग लिया। महिलाओं में संतानहीनता, अंतगर्भाशय-अस्थानता और जननेंद्रिय तपेदिक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सर गंगा राम अस्तपाल नई दिल्ली  की डाक्टर आभा ने कहा कि विगत कुछ वर्षो में प्रजनन संबंध्ी समस्याओं की संख्या में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई है। अपने परिवार को बढ़ाने के लिए अध्कि से अध्कि दम्पत्ति प्रजनन संबंध्ी उपचार के लिए आ रहे हैं। आज के समय में अध्किांश महिलाएं गर्भधरण करने से पहले अपने करियर बनने का इंतजार कर रही है जिसके कारण गर्भाधन में दिक्कतें आ रही हैं। उसके अलावा, संतानहीनता के और भी कई कारण हैं। अंतगर्भाशय-स्थानता और जनन संबंध्ी क्षय रोग इनमें से दो प्रमुख कारण हैं जिनके कारण संतानहीनता की समस्या होती है। जहां एक और अंतगर्भाशय-अस्थानता संतानहीनता का सामान्य कारण है वहीं दूसरी ओर जनन संबंध्ी क्षय रोग संतानहीनता का सामान्य कारण नहीं है क्योंकि इसका पता लगाया जा सकता है। डा. मजूमदार ने कहा कि ऐसे कई तंत्रा पैदा हो सकते है जिनके द्वारा अंतगर्भाशय-अस्थानता प्रजनन पर प्रभाव डाल सकती है। श्रोणि में दाग या चिपकाव के कारण संतानहीनता हो सकता है।

डिम्बाहिनी और श्रोणि कोख की सतह पर आपस में चिपककर उनकी चाल में बाध पंहुचा सकती है यदि दाग पड़ते हैं या चिपकाव होता है तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि श्रोणि और डिम्बावाहिनी अपनी सही जगह पर नहीं है इसलिए डिम्बवाहिनी में अंडाणुओं का ट्रांसपफर नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा कि सामान्यतः प्रजनन संबंध्ी क्षय रोग पफेपफड़ों में प्रारंभिक संक्रमण के बाद होता है यह पहले हमेशा डिम्बवाहिनी में होता है और उसके बाद केवल आधे में मामलों में ही यह गर्भाशय में पफैलता है। सक्रिय जनन संबंध्ी तपेदिक रोग का पक्का पता हिस्टोपैथालाॅजी या जीएन स्टैमिंग या कल्चर द्वारा तपेदिक को सीधे देखकर लगाया जा सकता है। 

विधायक ने किया पुर्ननिर्माण कार्य का लोकार्पण

देहरादून। कांगे्रस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक दिनेश अग्रवाल ने दैवीय आपदा से स्वीकृत लागत 38.09 लाख पथरीबात से कारगी चैक तक क्षतिग्रस्त भाग का बी.एम./एसडीबीसी द्वारा पुर्ननिर्माण कार्य, मातावाला बाग से पथरीबाग तक क्षतिग्रस्त भाग का बी.एम./एसडीबीसी द्वारा मरम्मत कार्य, भण्डारी बाग से पथरीबाग तक क्षतिग्रस्त भाग का बीएम/एसडीबीसी द्वारा मरम्मत मार्ग के सुधारीकरण कार्य का लोकार्पण करते हुये कहा कि अभी और तीव्र गति से आपदा कार्य कराये जाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि केन्द्र ने इस मद में अवलिम्ब अतिरिक्त धन स्वीकृत किया था पर प्रदेश सरकार अभी तक आपदा मद में मिले पैसों का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर पायी है केन्द्र अभी भी आपदा मद में मदद् करने के लिए तैयार है परन्तु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को स्वीकृत खर्च का ब्यौरा नहीं भेजा जा रहा है श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश का आपदा तंत्रा मजबूत नहीं है उसको भविष्य में इस पर्वतीय राज्य में आपदा से होने वाली क्षति का मुकाबला करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि विकास की गति को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होने दिया जायेगा वर्तमान सरकार विकास की गति को आगे बढ़ाने में विपफल रही है सभा में लोगों ने गैस एजेंसियों द्वारा की जा रही धांधलियों को ओर ध्यान आकृषित करते हुये कहा कि गैस एजेंसियां प्रदेश में गैस की कालाबाजारी कर रही है उसको रोकने में प्रदेश सरकार पूर्णतः विपफल है उन्होने कहा कि सरकार को गैस एजेसियों की धांधलेबाजी व गैस की किल्लत को दूर करने के प्रभावी कद्म उठाने चाहिए। इससे पहले भारूवाला में विधायक निधी से बनायी गयी पुलियों का भी लोकार्पण किया तथा वहा उपस्थित जन सभा को सम्बोधित किया।

उपरोक्त कार्यक्रम में श्री राकेश मौर्य पार्षद, सरिता गुरूंग ग्राम प्रधान, राजेश परमार बजरंग अग्रवाल, रमेश कुमार, राकेश जुसाल, संजय मौर्या, रामू पाण्डे, दिनेश चैधरी, प्रदीप भट्ट, अहसान, माजिद, संजय भट्ट आदि स्थानीय लोग कापफी संख्या में मौजूद थे।

शासनादेश मिलते ही पटवारी की हड़ताल होगी समाप्त

देहरादून। पर्वतीय पटवारी महासंघ की पिछले तीन वर्षों से चली आ रही हड़ताल समाप्त होने के कगार पर आ गई है। महासंघ ने कहा कि सरकार ने उनकी कुछ मांगे पूरी कर ली हैं।

शासनादेश मिलते ही हड़ताल को समाप्त कर दिया जाएगा। महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद जगूड़ी ने बताया कि पटवारी का वेतन बढ़ाने और रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग महासंघ 1952 से करता आ रहा है। 1978 से महासंघ को आंदोलन की राह पकड़ी पड़ी। राज्य में जितनी भी सरकारें आई सभी ने महासंघ के साथ धोखा किया परन्तु भाजपा सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए उसे पूरा करने की कोशिश की।  उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में पटवारियों की कुछ मांगों को पूरा कर दिया जिसमें राजस्व पुलिस संवर्ग के वेतनमानों का पुनरीक्षण, राजस्व पुलिस संवर्ग के पदनाम परितर्वन, राजस्व पुलिस अध्निियम का गठन, राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों का पुनर्गठन, पटवारी अनुसेवक के रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की मांगे स्वीकार कर ली हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड पहला ऐसा राज्य है जहां आज भी पटवारी पुलिस की व्यवस्था चली आ रही है। उन्होंने कहा कि  सरकार का आभार जताने के लिए महासंघ अधिवेशन भी करेगा।


उत्तराखंड को खाद्यान्न कोटा पूरा मिले

मंत्री भट्ट ने शीघ्र सर्वदलीय बैठक बुलाने का किया ऐलान

देहरादून। प्रदेश के खाद्य मंत्री दिवाकर भट्ट ने कहा है कि राज्य को एपीएल श्रेणी के कार्ड धारको के लिये कटौती करके खाद्यान्न का कोटा केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है और इसमें लाख चिल्लाने के बावजुद यह केन्द्र सरकार खाद्यान्न का पर्याप्त कोटा उत्तराखण्ड को नहीं दे रही है जो की राज्य के साथ भेदभाव है। उन्होने कहा कि शीघ्र ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जायेगी और उसमें प्रस्ताव पास करके केन्द्र को फिर से भेजा जायेगा।
दिवाकर भट्ट आज यहां विधानसभा में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की जनता को खाद्यान्न पूरी मात्रा में तथा सही वक्त पर उपलब्ध कराने के लगातार प्रयास कर रही है। उन्होने कहा कि एपीएल कार्ड धारको को उनके अधिकार का पूरा कोटा हासिल हो इसके लिये शीघ्र ही राज्य में सर्वदलीय बैठक आहुत की जायेगी। इस बैठक में कांग्रेस के सासंदो की भी भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। खाद्य मंत्री ने कहा कि राज्य में खाद्यान्न की कालाबाजारी, जमाखोर व्यापारियों की नाक में नकेल डालने के लिये व्यापक स्तर पर रणनीति बनाकर छापो की कार्यवाही लगातार की जा रही है ताकि ऐसे व्यापारी अपनी करतूतो से बाज आ सके उन्होने यह भी कहा कि राज्य के अन्दर खाद्यान्न की कालाबाजारी, जमाखोरी को समाप्त करने तथा जनहित में कार्य करने की दिशा में छापों की कार्यवाहियां जारी रहेंगी।
खाद्य मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि जनता का हक मारने वाले व्यापारियों की करतूतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होने जनता से भी अनुरोध किया है कि वे कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के कारनामों की सूचना उनकों दे ताकि समय पर उनके खिलाफ एक्शन लेकर कार्यवाही को अजंाम दिया जा सके। उन्होने यह भी कहा कि यदि व्यापारी अपनी कालाबाजारी जन विरोधी नीति को अपनाना बंद कर दे तो उन्हें छापे मारने की आवश्यकता ही नहीं है।  दिवाकर भट्ट ने इस अवसर पर हड़ताली पटवारियों के विषय में भी कहा कि प्रदेश सरकार ने उनकी तीन मुख्य मांगे स्वीकार कर ली है और अन्य मांगो पर भी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। खाद्य व राजस्व मंत्री भट्ट ने यह भी कहा कि हड़ताल करने वाले पटवारियों ने तीन मांगे पूरी कर लिये जाने पर सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। सरकार ने पटवारी संगठन को इस बात के लिये आश्वस्त किया है कि जल्दी ही उनकी अन्य मांगे भी स्वीकार कर ली जायेगी। 

काले धन मामलाःपतंजलि योग समिति का धरना

देहरादून। भ्रष्टाचार एवं कालेधन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के तहत भारत स्वाभिमान न्यास एवं पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ताओं ने आज गांधी पार्क में धरना दिया। इस मौके पर समिति ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्राी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान का ज्ञापन भी प्रेषित किया।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत समिति से जुड़े सदस्य आज प्रातः गांधी पार्क में एकत्र हुए, जहां पर वह धरने पर बैठ गए। इस अवसर पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण पूरी दुनिया मंें भारत की छवि खराब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बार-बार केन्द्र को भ्रष्टाचार व कालेधन के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही के निर्देश दे रहा है लेकिन केन्द्र सरकार इस पर मौन बनी हुई है। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने व देश की आतंरिक अर्थव्यवस्था व विदेशों में जमा देश के धन को वापस लाने का एक मात्र अधिकार केन्द्र सरकार के पास है।  

वक्ताओं ने कहा कि बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार को मिटाने व कालेधन को वापस लाने के खिलाफ भारत स्वाभिमान यात्रा पूरे देश में शुरू की हुई है। इसी के तहत 30 जनवरी को देश के 624 जिलों में पैदल मार्च किया गया व लाखों लोगों के खून के हस्ताक्षरों से प्रधनमंत्री को कालाध्न देश में लाने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोकपाल बिल व अन्य कानून बनाने के लिए ज्ञापन दिए गए। गांधी पार्क में धरना देने के पश्चात कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया और हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया। धरना देने वालों में केके अग्रवाल, दीपा शर्मा, राजीव चांदना, माया पंवार, गुरुंग, रेखा मिश्रा, अरूणा गुप्ता, उमा जोशी आदि मुख्य रूप से शामिल थे। 

शासनादेश मिलते ही पटवारी की हड़ताल होगी समाप्त

देहरादून। पर्वतीय पटवारी महासंघ की पिछले तीन वर्षों से चली आ रही हड़ताल समाप्त होने के कगार पर आ गई है। महासंघ ने कहा कि सरकार ने उनकी कुछ मांगे पूरी कर ली हैं।

शासनादेश मिलते ही हड़ताल को समाप्त कर दिया जाएगा। महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद जगूड़ी ने बताया कि पटवारी का वेतन बढ़ाने और रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग महासंघ 1952 से करता आ रहा है।

1978 से महासंघ को आंदोलन की राह पकड़ी पड़ी। राज्य में जितनी भी सरकारें आई सभी ने महासंघ के साथ धोखा किया परन्तु भाजपा सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए उसे पूरा करने की कोशिश की।  उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में पटवारियों की कुछ मांगों को पूरा कर दिया जिसमें राजस्व पुलिस संवर्ग के वेतनमानों का पुनरीक्षण, राजस्व पुलिस संवर्ग के पदनाम परितर्वन, राजस्व पुलिस अध्निियम का गठन, राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों का पुनर्गठन, पटवारी अनुसेवक के रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की मांगे स्वीकार कर ली हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड पहला ऐसा राज्य है जहां आज भी पटवारी पुलिस की व्यवस्था चली आ रही है। उन्होंने कहा कि  सरकार का आभार जताने के लिए महासंघ अधिवेशन भी करेगा।

बिजली ना होने से पानी के लिए तरसती जनता

ऋषिकेश। तीर्थनगरी मे उर्जा निगम की लापरवाही के चलते गत दिवस लोगों को बिजली व पानी की दिक्कतो का सामना करना पड़ा जिस कारण जनता में भारी रोष हैै। यहां घंटों बिजली आपूर्ति का ठप रहना रोजमर्रा की बात हो गई हैे।

विभागीय अधिकारी भी समस्या के स्थायी सामाधान की बजाए तकनीकी खराबी का रटा रटाया जवाब दे देते हैं। प्राप्त समाचार के अनुसार 220 केवीए वीरभद्र सब स्टेशन पर करंट टंªासफार्मर के फुंकने से मुनिकीरेती, ढालवाला और ऋषिकेश आंशिक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति 12 घंटे तक ठप रही। जिसका असर पेयजल व्यवस्था पर भी पड़ा। परीक्षाओं की तैयारी में जुटे बच्चों को लालटेन का सहारा लेना पड़ा।

देर शाम तक लेग बिजली और पानी के लिए हलकान रहे। अचानक बिजली गायब हो जाने से लोग पूरे दिन बूंद बूंद पानी को मोहताज दिखाई दिए करीब सात घंटे बाद विद्युत आपूर्ति शुरू हुई मगर दो ढाई घंटे बाद फिर से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बिजली की आंख मिचोैली के चलते लोगों ने निगम को जमकर कोसा। एसडीओ नगर महेंद्र सिंह ने बताया कि तड़के वीरभद्र स्थित 220 केवीए सब स्टेशन में स्थापित करंट टंªासफार्मर फंुकने और दुपहर जंफर जलने से आपूर्ति बाधि रही। जिससे नटराज फीडर से जुड़े इंदिराग्राम, नेहरूग्राम, देहरादून माग्र , मुनिकीरेती आदि प्रभावित रहे।

छेड़छाड़ को लेकर रोडवेजकर्मी धूना

ऋषिकेश। छेड़डाछ को लेकर रोडवेज बस अडडे में उत्तराखण्ड परिवहन निगम के चालक की उत्तर प्रदेश के परिचालक से झड़प हो गई।

आरोप है कि एकत्रित हुए स्थानीय कर्मियों ने यूपी के परिचालक की जमकर धुनाई कर दी। घायल का एसपीएस राजकीय चिकित्सालय में उपचार कराया गया। उधर स्थानीय कर्मियों ने परिचालक पर स्टाफ की लड़की से छेड़छाड़ को विवाद की जड़ बताया है।जानकारी के मुताबिक साहिबाबाद गाजियाबाद उ0प्र0 डिपो का परिचालक सचिन त्यागी आवाज देकर दिल्ली की सवारियां बस में बिठा रहा था। इसी बस के सामानंतर ऋषिकेश डिपो की दिल्ली सेवा की बस खड़ी थी। इसी बीच सवारी बिठाने केा लेकर ऋषिकेश डिपो और यूपी के परिचालक के बीच कहा सुनी हो गई।

मामले के तूल पकड़ने पर  कुछ स्थानीय कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि उक्त कर्मियों ने परिचालक को पीट दिया इसी बीच आसपास के लोगो ने बीच बचाव कर मामले को मामला शांत कराया। परिचालक को लहूलुहान हालत में लेकर राजकीय चिकित्सालय पहुंचे। मामला लेकर दोनो पक्ष कोतवाली पहुंच गए। एक पक्ष ने परिचालक पर स्टाफ से जुडे कर्मचारी की बेटी से छेंड़खानी करने का आरोप लगाया। जबकि दूसरे पक्ष ने सवारी को लेकर मारपीट करने का आरोप जड़ा।पुलिस के मुताबिक दोनो पक्षो के बीच समझौता हो गया।

छात्रा को बाइक ने टक्कर मारी

 ऋषिकेश। परीक्षा देकर स्कूल से घर लौट रही एक छात्रा को सटंट बाइकर्स टक्कर मारकर फरार हो गया परिजनो ने उसे एसपीएस रजकीय अस्पताल में भर्ती कराया है।

दुर्घटना सदानंद मार्ग पर हुई। देहरादून रोड स्थित स्कूल में कक्षा सात की छात्रा प्रिया पारस 13वर्ष पुत्री गोबिंदराम पारस निवासी सुदामा मार्ग सुबह परीक्षा देकर लौट रही थी रास्ते में तेज रफ्तार स्टंट बाइकर्स ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गई। दुर्घटना होते देख आसपास के लोग बाइक सवार को पकड़ने के लिए दौड़े लेकिन वह फरार हो गया। प्राप्त समाचार के अनुसार पुलिस ने छात्रा के परिजनो की तहरीर पर बाइक सवार युवक को पूछताछ के लिए हिरासत  लिया लेकिन बाद में दोनो पक्षों में समझौत हो गया।

Mixed results of three-phased district panchayat

Haridwar: Even as counting of votes in the three-phased district panchayat polls is over now and mixed results have indicated the possibility of next board to be hung this time, none of the three major political parties in the district has yet finalised the name of its candidate for the post of board chairperson.  

There seems to be no consensus in any of the three political parties over the names of candidates for chairpersonship of the board yet and all the three presently have at least two claimants for the post. In the Congress the conflict for the post is between Kusum Chaudhary, wife of the district Congress president Rajender Chaudhary and Devyani Singh, wife of Congress MLA from Laksar Kuwar Pranav. Considering the ‘closeness’ of Rajender Chaudhary and Kuwar Pranav respectively to MP Harish Rawat and State Congress president Yeshpal Arya, it’s going to be a tough task for the Congress to finalise one name. In Bahujan Samajwadi Party (BSP), candidates in the fray for the post of board chairperson are party MLA from Bahadrabad, Mohammed Shahzad’s sister-in-law, Anjum and Usha Agrawal. The BSP is yet to open its cards on the final name of the candidate for the post and is reportedly waiting for a nod from Lucknow.  With just eight seats in this election, the Bhartiya Janta Party (BJP) is also yet to finalise the name of its candidate for the post of board chairperson. Meanwhile, Snehlata Chauhan and Babita Gupta are being considered the main claimants for the post.  

The counting of votes for three phased district panchayats elections had begun on Febraury 21 and it took four days to complete. All the six blocks of the district went to polls in two phases on February 12 and 19. The Congress and the BSP won 11 seats each in the district panchayat elections. The results were declared late on Thursday. The ruling BJP was left behind with just eight seats. In a House of 42 members, the maximum 12 seats went to independents. 

Climatic condition cold again on saturday

Dehradun: People remained inside their homes across the State as Uttarakhand experienced a spell of sporadic snowfall and rains, reviving cold wave conditions on Saturday. Residents were surprised by the drizzle, which later turned into light rain, early morning.

Uttarakhand Meteorological Director Anand Sharma said that fresh snowfall started in higher reaches of the State since Friday night and slight snowfall may be witnessed in higher reaches till Sunday afternoon. Thereafter, he assumes, the weather would be clear. Although on Saturday afternoon weather witnessed clear sky for time being but later turned into cloudy so people were excited that they would get a chance to see anther snowfall in Musoorie but Metereological department has denied any such development there. Almora, Chamoli, Pithoragarh, Rudraprayag, Uttarkashi, Pauri and the high rise areas of Nanital were the most affected regions. This fresh spell of snowfall would be good for standing crop, he added. The day temperatures plummeted across the State due to fresh rains and snow with State capital Dehradun recording a low of 10 degrees Celsius last night while the maximum temperature was 18 degrees. The peaks of Garhwal, Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri, Auli, Nanda Devi and some areas of Munsiyari were covered with fresh snow.

A person from Uttarkashi claimed that Uttarkashi main city has witnessed fresh snowfall. Tourists flocked in large numbers here to enjoy the fresh snowfall, notwithstanding the intense cold conditions. Residents, who had put aside their woolen clothes during day time, were seen covered under heavy woolen clothes.Although this weather has brought back the cheers on the face of shopkeepers because they say that whenever tourists come to Mussoorie they prefer to buy something as souvenir from here.People, who had stuck in mid way between Rudraprayag to Chamoli due to landslide, had to face tough time due to sudden rainfall along with hail-stone. Sources said that due to sudden rainfall road got damaged in between Rishikesh to Joshimath so tourists as well as daily passerby had to face tough time while crossing through these roads. 

Workshop organised by the RLEK under the UNDP-IKEA social initiative for women’s empowerment

Dehradun: Former Chief Justice of Karnataka and Karnataka Law Commission Chairman Justice VS Malimath said that Rural Litigation and Entitlement Kendra (RLEK) has been working in the field of human rights for a long time. He appreciated the efforts of the qualitative changes which have been a result of the organisation’s relentless work. He expressed this view while inaugurating the validation workshop to review the information collated and compiled in the compendium on laws and schemes at Dehradun on Saturday. “When a person like me is unaware of many developmental schemes run by the Government of India, we can imagine the state of women and the marginalised community. This compendium will surely empower them to claim their due rights and entitlements,” he said.

The workshop was organised by the RLEK under the UNDP-IKEA social initiative for women’s empowerment. The compendium is a compilation of Central and State laws and development programmes, best practices along with rules and procedures that affect the lives of women and marginalised groups. The compendium provides information on rights and entitlements in a simple language so that marginalised groups demand their dues and catalyse the process of arresting exploitative practices. In order to capture the voices of the communities the compendium has been field-tested in 72 villages of the project area i.e. six blocks from the districts of Jaunpur, Mirzapur and Sant Ravidas Nagar of Uttar Pradesh. The validation workshop is a step towards finalising the compendium by updating existing areas and including new ones.Subsequently, a training of trainers will be conducted in the project area. The validation workshop also witnessed participation of SS Negi, Economic Adviser, Union Ministry of Rural Development; Vinod Nautiyal, State Information Commissioner; Justice Shambu Nath Srivastava, Chairman, State Police Complaint Authority; Faizan Mustafa, Vice-Chancellor, National Law University, Odisha; AS Ramachandra, Professor, LBSNAA, Mussoorie. 

कानून तथा महिलाओं की सुरक्षा पर कार्यशाला आयोजित

देहरादून। रूलक द्वारा एक स्थानीय होटल में कानून तथा महिलाओं की सुरक्षा पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में कर्नाटक के न्यायधीश, चेयरमैन राज्य पुलिस शिकायत जस्टीश शम्भूनाथ तथा आर्थिक सलाहकार मिनिस्टरी आॅपफ एचआरडी भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। कार्यशाला का शुभारम्भ मुख्यअथितियों द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया।

कार्यशाला के प्रथम दिन न्यायाध्ीश कर्नाटक वीएस मलिनाथ चेयरमैन लाॅ द्वारा अपने सम्बोध्न में कहा कि गया कि कानून का पालन सबके लिए आवश्यक है तथा इसको संविधन के अनुरूप लोगो को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा क महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कानून में विशेष प्राविधन किये गये हैं लेकिन कई जगहों पर इनका पालन नहीं हो पाता है जिससे महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। न्याया चेयरमैन राज्य पुलिस शिकायत आॅथोरिटी शम्भूनाथ श्रीवास्तव ने कहा कि कई तरह की योजनायें है जिनके प्रचारित होने से लोगो को कानून के प्रति जागरूक किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर रूलक के चेयरमैन अवध्ेश कौशल ने कहा कि बाल विकास योजनाओं सहित महिलाओं की सुरक्षा को पुष्ट बनाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि कानून के प्रति कम ही लोग जागरूक होते हैं जिससे वे अध्किारों के तहत असुरक्षा महसूस करते हैं, उन्हांेने कहा कि इस तरह की घटनायें अक्सर महिलाओं के प्रति देखी जा सकती है जहां महिलाओं को सही तौर पर न्याय नहीं मिल पाता है।

अवधेश कौशल नले सूचना अधिकार कानून के लागू होने से लोगो को कई सहुलियतें हासिल हुई हैं, इसके अलावा उपभोक्ताओं संरक्षण एक्ट के तहत भी लोगो को जागरूक करने की आवश्यकता है।

मेधावी छात्रो के लिए हिम ज्योति स्कूल की स्थापना

देहरादून। राज्य की मेधावी एवं निर्धन परिवारों की छात्राओं को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तराखण्ड के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल ने हिम ज्योति स्कूल आवासीय विद्यालय की स्थापना देहरादून में की।

विद्यालय के पदाधिकारी राकेश ओबराॅय ने बताया कि कक्षा पांच से कक्षा बारह तक की छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम में सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार उच्चकोटि की शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय में प्रदेश के विभिन्न स्थानांे से 185 छात्राएं कक्षा पांच से ग्यारह तक अध्ययनरत हैं। प्रत्येक वर्ष कक्षा पांच में 30 छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष 2011 में कक्षा पांच में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 3 अप्रैल 2011 (रविवार) को आयोजित की जाएगी।

योजना को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार की जरूरतः देवली

देहरादून। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों एवं समस्याआंे को दूर करने के उद्देश्य से विकास भवन सर्वे चैक में कार्यवाहक जिला पंचाचत अध्यक्ष शिव प्रसाद देवली की अध्यक्षता मंे जिला पंचायत सदस्यों एवं रेखीय विभागों के अध्किारियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन उत्तराखण्ड ग्राम विकास संस्थान रुद्रपुर ऊध्मसिंह नगर द्वारा किया गया।

इस अवसर पर कार्यवाहक जिला पंचायत अध्यक्ष शिव प्रसाद देवली ने कहा कि महात्मा गांध्ी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का लाभ अन्तिम व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराने के लिए अभी भी इस योजना को अधिक से अध्कि प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है, जिससे कि अन्तिम व्यक्ति को रोजगार के संबंध् में जानकारी उपलब्ध् हो। इसके लिए ग्राम स्तर पर भी कार्यशाला आयोजित कर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए मांग करने वाले व्यक्तियों को रोजगार अवश्य मुहैया कराया जाना चाहिए। रोजगार मांगने पर रोजगार न देने वाले अध्किारियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में दो महत्वपूर्ण कानून लागू हुए हैं जिसमें 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना तथा सूचना अधिकार अध्निियम कानून जो देश की विकास की प्रगति के लिए कारगर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत जंगली जानवरों के आतंक से बचाव के लिए कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए जिससे कि बंदरों एवं हाथी, बाघ के आतंक से छुटकारा पाने के लिए इस योजना के अंतर्गत फलदार वृक्षों को लगाया जाए ताकि बंदरों के आतंक से निजात मिल सके। 

इस अवसर पर उत्तराखण्ड ग्राम विकास संस्थान रुद्रपुर से आए मास्टर टेªनर डा. विजय शुक्ला ने महात्मा गांध्ी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों के संबंध् में विस्तार से सभी जनप्रतिनिध्यिों एवं अध्किारियों को अवगत कराया कि मनरेगा के अंतर्गत कुछ विचारणीय प्रश्न हैं, जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन एवं जीवन स्तर में सुधर एवं गरीबी उन्मूलन को गति, गरीबों की क्रय शक्ति में इजापफा, हिंसक घटनाओं में कमी, माओवादी संघर्ष बनाम गांध्ीवादी सत्यता, न्याय की परिभाषा, पारदर्शी सुशासन, रक्षा करने का दायित्व, सकारात्मक सोच, अकुशल मजदूर आदि विचारणीय प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर उन्हांेने कहा कि इस योजना के अनुसरण एवं मूल्यांकन हेतु हमें महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा, जिसमें माइक्रोप्लान बना है या नहीं, ग्राम सभा की भूमिका क्या रही, पूरी सड़क बनी है किन्तु 20 मीटर पर काम नहीं हुआ, सड़क है पुलिया नहीं, पुलिया है सड़क नहीं, ग्राम प्रधन ढंग का नहीं, या ग्राम पंचायत अध्किारी ढंग का नहीं, पारदर्शिता थी या नहीं, व्यक्तिगत काम कितना, सामुदायिक काम कितना आदि बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। 

रामदेव के पक्ष में विकास समिति

देहरादून। ग्रामीण विकास समिति की कार्यकारिणी के अध्यक्ष कुंवर सिंह ने कहा कि योग गुरू बाबा रामदेव देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जो कार्य कर रहे है, समिति इस मामले में उनके साथ है।

हिन्दी भवन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि हर राज्य की जनता का बाबा रामदेव को समर्थन मिल रहा है और उनकी समिति भी अच्छे काम का समर्थन करती है। बाबा रामदेव ही ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत में महंगाई और भ्रष्टाचार समाप्त करने का हल्ला बोल रहा है। भारत देश के बु(िजीवियों का बड़ा वर्ग उनकी हर अच्छी बात का समर्थन करके उनके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार जिस समाज में कमरतोड़ महंगाई और भ्रष्टाचार होता है और गरीब जनता इसका शिकार होती है, इस बात का इतिहास गवाह है कि जनता ने सरकारे अपनी ताकत से बदल दी है। उन्होंने कहा कि आज महंगाई ने कमर तोड दी है और उन्हें भूखा सोना पडता है और गरीब लोगों के चूल्हें बंद पडे है और उन्हंे मुश्किल से एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, क्योंकि महंगाई तथा भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि आम आदमी को सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है।

आटा, दाल, चीनी, चावल रोजमर्रा आने वाली चीज इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी खरीद नहीं  सकता है और उफपर से बेरोजगारी से हर आदमी परेशान है, अगर सरकार में बैठे हर जिम्मेदार पदाध्किारी ने इस ओर जल्दी से ध्यान नहीं दिया और महंगाई तथा भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो इसका खामियाजा भी सरकार को ही भुगतना पडेगा। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, मौहब्बेवाला, सेलाकुई, लांघा रोड देहरादून में सिडकुल फैक्ट्रियां खोली गई है, अशिक्षित और शिक्षित लोगों को रोजगार तो मिला है,मगर पफैक्ट्रियों में काम करने वालों से 12 से 14 घंटे काम कराया जा रहा है जिसके ििखलाफ जनांदोलन किया जायेगा। वार्ता में माला ध्नगर, सोनिया,सरला, रीता कोठारी, शिवानी आदि मौजूद थे।

ओपन स्कूल में प्रवेश की अन्तिम तिथि 28 फरवरी

देहरादून। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिए प्रवेश की समय सीमा 28 फरवरी को समाप्त हो जाएगी तथा व्यवसासिक परीक्षा के लिए प्रवेश की अन्तिम तिथि 30 जून है।

क्षेत्रीय निदेशक अजय कुमार खण्डूड़ी ने बताया कि उक्त प्रवेश के लिए ओपन स्कूल अपने विद्यार्थियों को कई सुविधाएं देता है जैसे घर बैठे इन्टरनेट से प्रवेश, आॅन लाइन भुगतान की सुविधा, साल-भर प्रवेश, प्रवेश लेने की कोई अधिकतम आयु नहीं, अपनी पसन्द के विषय चुनने की स्वतन्त्रता, वर्ष में दो बार परीक्षा का अवसर, पाँच साल तक पंजीकरण, क्रेडिट संचयन, दो विषयों तक क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा, प्रवेश शुल्क में महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को 25 से 50 प्रतिशत तक की इच्छुक विद्यार्थी वेबसाइट के माध्यम से आॅन लाइन प्रवेश ले सकते हैं। 

बजट का पैसा विकास कार्यों पर खर्च नहींः कांग्रेस

देहरादून। प्रदेश सरकार पर नौकरशाही की आड़ लेकर भ्रष्टाचार के मामलों का दबाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आज साफ कहा कि 

जब बजट का पैसा विकास कार्यों पर खर्च ही नहीं हो रहा है, तो विकास यात्राओं का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
आज यहां ओल्ड सर्वे रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व मुख्य प्रवक्ता सुरेन्द्र कुमार ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मार्च आते ही विकास के धन को ठिकाने लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने फरवरी में प्रस्तावित विकास यात्रा को मार्च में शुरू करने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के अंदर जब विकास ही नहीं हुआ है, तो विकास यात्राओं को निकालने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला व वार्षिक योजना का करोड़ों रुपए का बजट सरकार अब तक बामुश्किल आधा ही खर्च कर पायी है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न योजना भी प्रदेश में मजाक बनकर रह गई है। पहले से ही केन्द्र सरकार अन्त्योदय योजना के तहत गरीबों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध करा रही थी लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने बिना तैयारी खाद्यान्न योजना शुरू कर गरीबों केसाथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है क्योंकि पूर्व में जहां 11 किलो गेहूं प्रति यूनिट दिया जाता था अब यह 8 किलो गेहूं प्रति यूनिट दिया जा रहा है। इसी तरह चावल भी 2 किलो से ज्यादा गरीबों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगे लेकिन सरकार ने कभी इन मामलों में सामने आने की कोशिश नहीं की। प्रदेश की नौकरशाही की आड़ लेकर सरकार घोटालों और भ्रष्टाचार को दबाने में लगे है।

केन्द्र के खिलाफ जीएमवीएन उपाध्यक्ष का धरना

देहरादून। राज्य की नदियों से चुगान की अनुमति न दिए जाने से विरोध में जीएमवीएन के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने समर्थकों के साथ केन्द्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी के बीच गांधी पार्क में धरना दिया।

साथ ही चेतावनी दी कि खनन कार्य शीघ्र शुरू न होने पर कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज यहां गांधी पार्क में जीएमवीएन के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व मंे भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक एकत्र हुए, जहां उन्होंने केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू करते हुए धरना प्रारम्भ कर दिया। इस मौके पर आयोजित सभा में नेगी ने कहा कि प्रदेश को बचाने के लिए गढ़वाल व कुमाऊं रेंज की समस्त छोटी बड़ी नदियों से खनिज का चुगान किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नदियां रेत, बजरी, पत्थर आदि से भरी पड़ी हैं, जबकि कुछ माह बाद बरसात शुरू हो जाएगी।

ऐसी परिस्थितियों में उत्तराखण्ड का क्या होगा यह अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। उनका कहना था कि अधिकांश नदियों का लेवल सतह से काफी ऊपर आ चुका है। बरसात में पानी नदियों में न बहकर खेत खलिहानों एवं आवासीय मकानों में घुसेगा जिससे यह सम्पदा नष्ट हो जाएगी व जान माल के भी नुकसान की आशंका है। ऐसे में केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने यदि उत्तराखण्ड को खनन की अनुमति नहीं दी तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर जनसंघर्ष मोर्चा के सचिव आकाश पंवार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। धरना देने वालों में विजेन्द्र थपलियाल, अमर दीप जायसवाल, डा. अविनाश बर्मन आदि मुख्य रूप से शामिल थे। 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कार्यबहिष्कार, 28 को सचिवालय घेराव

देहरादून। राज्य कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी महासंघ के बैनर तले आज अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कार्यबहिष्कार किया गया।

तीन दिवसीय इस कार्यबहिष्कार के दूसरे दिन कर्मचारियों ने अपनी पूरी एकता दिखाते हुये सरकार व शासन को इस बात की चेतावनी फिर से दी है कि वह अतिशीध्र यदि उनकी मांगो पर विचार करके उन्हे नहीं मानती है तो उसे उसके परिणाम भुगतने हेतु अपनी कमर कस लेनी चाहिये। महासंघ के कर्मचारियों ने आज शनिवार को दूसरे दिन भी अपना कार्य बहिष्कार जारी रखा हुआ और स्थानीय गांधी पार्क में प्रदर्शन करते हुये धरना दिया।

धरने को सम्बोधित करते हुये वक्ताओं ने कहा कि पिछले काफी समय से वे अपनी मांगो हेतु प्रदर्शन करते चले आ रहे है। लेकिन सरकार के कानांे पर जुं तक नहीं रेंग पाई है। कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे बाजी करते हुये यह भी कहा कि 28 फरवरी की महासंघ की रैली एतिहासिक होगी और इस दिन लामबंद हजारों कर्मचारी कार्यबहिष्कार करते हुये सचिवालय का घेराव करेगें और शासन/ सरकार को अपनी पूरी ताकत दिखाकर अपनी जायज मांगों हेतु पूरा दबाव बनायेगें। महांसघ के नेताओं ने सरकार को एक बार फिर से चेताया है कि वह समय रहते उनकी मागों को मान ले ताकि कामकाज भी बाधित ना हो। 

उत्तराखण्डवासियों के लिये दिल्ली में होगी निःशुल्क व्यवस्था

देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में ईलाज के लिए आने वाले रोगियों के परिचरों के रूकने की निशुल्क व्यवस्था की है।

राज्य सरकार द्वारा अनुबंध्ति यूसपूफ सराय स्थित बालाजी गेस्ट हाउस का विगत दिन निरीक्षण करते हुए ग्रामीण स्वास्थ्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के अनुरूप इस प्रकार की व्यवस्था करने वाला उत्तराखण्ड सम्भवतः देश का पहला राज्य है। अजय भट्ट ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उक्त गेस्ट हाउस में कुल दस कक्षों की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में ईलाज के लिए रपैफर किए गए मरीजों के साथ आने वाले परिचरों के लिए अध्कितम सात दिनों के लिए कक्ष का आवंटन उत्तराखण्ड निवास में कार्यरत चिकित्साध्किारी द्वारा किया जाता है।

भट्ट ने कहा कि एम्स आदि बड़े अस्पतालों में चैकअप व जांच वगैरह में सामान्यतः अधिक समय लग जाता है। इसलिए सात दिनों की समय सीमा को बढ़ाने के लिए उचित स्तर पर प्रयास किया जाएगा।उन्होंने मौके पर मौजूद चिकित्साध्किारी को गेस्ट हाउस में सुझाव शिकायत पेटिका रखने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि दिसम्बर 2007 में यह व्यवस्था उन लोगों के लिए प्रारम्भ की गई थी जो कि पर्वतीय राज्य उत्तराखण्ड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से दिल्ली में अपने परिजनों का ईलाज करवाने आते हैं परंतु आवास संबंध्ी व्यय भार को वहन करने में असमर्थ हैं। प्रत्येक वर्ष इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। लोगों की सुविध के लिए एम्स से अध्कितम तीन किमी की दूरी का प्राविधन रखा गया है। वर्तमान में चयनित बालाजी गेस्ट हाउस एम्स व सपफदरजंग अस्पतालों से पांच सौ मीटर की परिध्ी के भीतर है।

निकट ही मेट्रो स्टेशन भी है। भट्ट ने विभिन्न कक्षों में रूके हुए लोगों से मुलाकात कर गेस्ट हाउस में उपलब्ध करायी जा रही सुविधओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। बागेश्वर जिले से आईं मीनाक्षी जोशी ने उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविध की सराहना करते हुए कक्षों की स्वच्छता पर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने बताया कि कक्षों में अटैच लेटबाथ, कूलर, टीवी व इंटरकाॅमकी व्यवस्था है। स्वागत कक्ष पर 24 घंटे सहायक उपलब्ध् रहते हैं। 

खाद्य मंत्री ने मारे छापे, दो गोदाम सीज

देहरादून। प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री दिवाकर भट्ट एकाएक खाद्य विभाग की सुध लेने के लिये सक्रिय हो गये है। वे खाद्यान्न विभाग के अफसरों की सुस्त कार्यशैली को जहां अपना निशाना बना कर उन पर अपनी गाज गिराने की तैयारी कर रहे है वहीं खाद्यान्न में घटतौली एंव पैट्रोल डिजल में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाकर छापेमारी में लगे हुये है।

शनिवार को भी भट्ट ने कुछ स्थानों पर यह कार्यवाही की और दो गोदामों को सीज करने के आदेश दे डाले। खाद्य मंत्री दिवाकर भट्ट ने अपनी गोपनीय रणनीति के तहत अचानक सबसे पहले जिलापूर्ति कार्यालय तहसील चैक पर पहंुच कर वहां के अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कप पैदा कर दिया। उन्होने वहां खाद्यान्न संबधी रर्जिस्टरों, फाइलों एंव अन्य आवश्यक दस्तावेजों को चैक किया तथा इस दौरान उनके सम्मुख आई कुछ विभागीय कामकाज की लापरवाहियों पर उन्होने गहरी नाराजगी व्यक्त की। दिवाकर भट्ट ने अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी और कड़ी फटकार भी लगाई। मंत्री ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के चलते आज अपनी कड़ी कार्यशैली को धरातल पर उतारा और अफसरों के कामकाज पर अपना कड़ा रूख इख्तियार किया।

खाद्य मंत्री ने अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने विभाग से संबधित कामकाज में पूरी इमानदारी एंव कामकाज के प्रति पारदर्शिता अपनाने के कड़े निर्देश भी दिये। डीएसओ कार्यालय का आकस्मात निरीक्षण करने तथा अधिकारियों की क्लास लेने के पश्चात खाद्य मंत्री रामलीला बाजार स्थित तेल के गोदाम पर पहुंचे। बताया गया है कि राजेन्द्र प्रसाद व जगदीश प्रसाद के दो गोदाम है इन गोदामों में खाद्य मंत्री ने कई तरह की अनिमितताये देखी जिस पर दिवाकर भट्ट ने मौके पर ही इन दोनों गोदामों को सीज करने के आदेश दे दियें। यहीं नहीं खाद्य मंत्री ने गणपती ट्रेण्डर को तेल आपूर्ति हेतु नोटिस भी जारी कर दिया। खाद्य मंत्री ने हरिद्वार रोड़ स्थित जेल के समीप एक पैट्रोल पंप पर भी छापा मारा। यही नहीं उन्होने छापेमारी की इसी कार्यवाही को जारी रखते हुये सहकारी बाजार स्थित एक गैस एंजसी को भी नहीं छोड़ा और वहां पर छापेमार कर तमाम अनिमितताओं तथा शिकायतों का सामना किया। मंत्री को यह शिकायते लगातार मिल रही थी सहकारी बाजार स्थित गैस एंजेसी उपभोक्ताओं को गैस आसानी के साथ उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। शिकायत तो यह भी मिल रहीं रही थी कि इस गैस एंेजेसी द्वारा गैस की कालाबाजारी भी की जा रही थी।  खाद्य मंत्री ने गैस उपभोक्ताओं एंव अन्य मिल रही जनसमस्याओं को गंभीरता से लेते हुये एंेजेसी संचालकों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कहीं। उन्होने कई हिदायते भी इस दौरान दी है दिवाकर भट्ट ने कहा कि किसी भी हाल में उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होने दी जायेगी और उनकी प्रत्येक समस्या और शिकायत मिलने पर कड़े कदम सरकार द्वारा उठाये जायेगे। उन्होने यह भी कहा कि खाद्यान्न की कालाबाजारी एंव घटतौली भी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। 

टीटीएफ में उत्तराखंड पर्यटन को प्रथम पुरस्कार

नई दिल्ली/देहरादून। उत्तराखण्ड पर्यटन को टीटीएफ में नई दिल्ली में गु्रप प्रतिभाग के लिये प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया हैं। 24 से 26 पफरवरी नई दिल्ली में टी.टी.एपफ ;टूरिज्म एण्ड ट्रैवल फेयर का आयोजन किया जा रहा है।

जिसमें 27 देशो के 300 एक्जीबिटरों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। इस आयोजन में कनाडा,चीन द्वारा पार्टनर देश तथा मकाउ व फिलिपीनस द्वारा ‘यूचर देश’ के रूप में प्रतिभाग किया जा रहा है। टी.टी.एफ. का उद्घाटन सुल्तान अहमद, केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्राी,भारत सरकार द्वारा किया गया। उत्तराखण्ड पैवेलियन में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, गढ़वाल एवं कुमांउ मण्डल विकास निगम लि. के अतिरिक्त निजी क्षेत्रा के 18 सहयोगी प्रतिभागियों के साथ पार्टनर स्टेट के रूप में प्रतिभाग किया है।

उक्त आयोजन के प्रथम दिन में उत्तराखण्ड पैवेलियन में प्रकाश सुमन ध्यानी पर्यटन सलाहकार मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड सरकार, रवि मोहन अग्रवाल, उपाध्यक्ष कुमांउ मण्डल विकास निगम लि. एवं हीरा सिंह धपोला,उपाध्यक्ष आपदा प्रबंध्न समिति द्वारा उत्तराखण्ड पैवेलियन का निरीक्षण किया तथा निजी क्षेत्रा से प्रतिभाग करने वाले सहयोगी प्रतिभागियों से वार्ता की। उत्तराखण्ड पैवेलियन में कई आगन्तुकों द्वारा राज्य के पर्यटक स्थलों एवं चारधम यात्रा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की।

प्रधानाचार्य डाॅ. एस.एस. मिश्रा के त्यागपत्र का स्वीकार नहीं

देहरादून 26 फरवरी

सचिव स्वास्थ्य डाॅ. उमाकांत पंवार ने श्रीनगर मेडिकल काॅलेज के सही ढंग से संचालन हेतु प्रधानाचार्य डाॅ. एस.एस. मिश्रा के त्यागपत्र को स्वीकार नहीं किया है। ज्ञातव्य है कि डाॅ. मिश्रा ने अपना त्यागपत्र उत्तराखण्ड शासन को सौंपा था, जो 25 फरवरी, 2011 को उन्हें प्राप्त हुआ।

सचिव स्वास्थ्य डाॅ. पंवार ने डाॅ. मिश्रा के त्यागपत्र को अस्वीकार करते हुए उन्हें लिखा है, कि राज्य के प्रथम राजकीय मेडिकल काॅलेज को सही ढंग से चलाने हेतु यह महत्वपूर्ण समय है, तथा एम.सी.आई. द्वारा तृतीय नवीनीकरण का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने डाॅ. मिश्रा से अपने दायित्वों का पूर्ववत् निर्वहन करते हुए मेडिकल कालेज के तृतीय नवीनीकरण की समस्त तेयारियों को समयान्तर्गत पूर्ण करने की अपेक्षा की है।

पात्र लोगों तक पहुंचे योजना का लाभः कपूर

देहरादून। समाज कल्याण विभाग द्वारा नाथ वाटिका बल्लूपुर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर की अध्यक्षता करते हुए विधान सभा अध्यक्ष हरबंस कपूर ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना संबंधित विभाग के अधिकारियों का नैतिक कर्तव्य है।

यह बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविर आम लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे तथा एक ही स्थान पर उनकी समस्या का समाधान हो सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए। इसमें सभी अधिकारी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मा. अध्यक्ष द्वारा 29 छात्राओं को गौरा देवी कन्याधन योजना के अंतर्गत 25-25 हजार रुपए के एनएससी चेक वितरण किए।

जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर ने अवगत कराया कि इस शिविर के माध्यम से 172 वष्द्धावस्था, 78 विधवा तथा विकलांग पेंशन के 22 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 5 पात्र लाभार्थियों को विकलांग प्रमाण पत्र जारी किए गए तथा पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 6 महिलाओं को भी लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर पार्षद दीपा शाह, अमिता सिंह, डा. उदय सिंह पुण्डीर, सुरेन्द्र कुकरेजा, सचिन गुप्ता, एसडीएम सदर मनमोहन सिंह रावत, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, तहसीलदार देहरादून, सहायक समाज कल्याण अधिकारी रामअवतार सिंह, दीपांकर घिल्डियाल सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

कांग्रेसियांे ने किया रामदेव पर वाकवार

देहरादून। योग गुरू रामदेव बाबा तथा कांग्रेस में जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पर उंगली उठाने से भड़के कांग्रेसियों ने रामदेव बाबा की सम्पत्ति की सीबीआई जांच कराने की मांग की है साथ ही इस सम्बन्ध् में प्रधनमंत्राी तथा मुख्यमंत्राी को पत्रा भेजा है।

विधयक किशोर उपाčयाय ने कहा कि रामदेव बाबा योग का प्रचार कर लोगो को भ्रमित कर रहे हैं तथा यदि वह वास्तव में बिमारियों से लोगो को राहत पंहुचा रहे हैं तो कैंसर पीड़ित और किडनी पफेल होने से पीड़ित मरीज को ठीक करे। उन्हांेने शर्त रखी है कि यदि रामदेव बाबा ऐसा कर पाये तो वह और कांग्रेस उनकी गूलाम रहेगी। किशोर उपाčयाय ने कहा कि भाजपा तथा आरएसएस रामदेव को मोहरा बना कर कांग्रेसी नेताओं के खिलापफ अनाप-शनाप बयानबाजी करवा रहे हैं। विधनभवन में आयोजित प्रेस वार्ता को सम्बोध्ति करते करते हुये कांग्रेसी विधयक किशोर उपाčयाय ने कहा कि रामदेव बाबा योग गुरू हैं तथा योग पर ही čयान देना चाहिए उन्हांेने कहा कि रामदेव का राजनीति स्टंट करना तथा अनर्गल बयानबाजी करना देश हित के खिलापफ है। उन्हांेने कहा कि रामदेव पहले अपने घर में झांके तथा उसके बाद दूसरो पर निशाना साध्े।

वार्ता में विधयक दिनेश अग्रवाल ने कहा कि रामदेव बाबा योग व आयुर्वेद के नाम पर व्यापक सम्पत्ति दबाये बैठे हैं तथा उनको इसका खुलासा करना होगा। उन्हांेने कहा कि रामदेव बाबा के जो चार टŞस्ट संचालित हो रहे हैं उनके द्वारा व्यापक सम्पत्ति बटोरी जा रही है तथा इसकी जांच होनी आवश्यक है। उन्हांेने कहा कि पंतजलि योग पीठ के द्वारा रामदेव बाबा व्यापक सम्पत्ति कमा रहे हैं तथा योग गुरू का ढिढांेरा पीठ कर लोगो को भ्रमित कर रहे हैं। दिनेश अग्रवाल ने कहा कि रामदेव बाबा को पंतजलि योग पीठ की सम्पत्ति का ब्यौरा देना चाहिए तथा यदि वह ईमानदार हैं तो पिफर क्यों जांच कराने से पीछे हट रहे हैं। दिनेश अग्रवाल ने रामदेव बाबा पर आरोप लगाते हुये कहा कि उनके द्वारा जो दवाइयां बनाई जाती है उसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए तथा रामदेव दवाईयों तथा योग से ध्न कमाने में लगे हुये हैं। वहीं उन्होंने कहा कि रामदेव बाबा की कार्यप्रणाली से संत समाज भी विमुख हो रखा है तथा उन्हें श्वेत पत्रा जारी करना होगा। विधयक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि एक साधरण पृष्ठभूमि से अचानक रामदेव ने इतनी सुसम्पन्नता कैसे की प्राप्त की है इसके बारे में लोगों के मन में कई संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रतिष्ठानों के बारे में कई संशय लोगों के मन में है। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में है तथा वहां पर श्रमिकों के शोषण के भी प्रकरण प्रकाश में आये हैं, उनके प्रतिष्ठानों के आसपास रहने वाले ग्रामवासियों एवं किसानों में भी इनकी गतिविध्यिों से असंतोष बढ़ता जा रहा हैै।

वहीं दूसरी ओर विधयक किशोर उपाčयाय तथा दिनेश अग्रवाल ने कहा कि भाजपा तथा आरएसएस रामदेव को मोहरा बनाकर कांग्रेसी नेताओं के खिलापफ अनर्गल बयानबाजी कर रही है। उन्हांेने मुख्यमंत्राी द्वारा रामदेव को क्लिीन चिट्ट देने का विरोध् करते हुये कहा कि बाबा रामदेव किसी भी हालत में क्लिीन चिट्ट के हकदार है। तथा उन्हें पहले अपनी सम्पत्ति की जांच करवाने के बाद ही उन पर कोई इस तरह की कोई प्रतिŘिया की जा सकती है। 

7 हजार से अधिक दुकानदारों ने किया खाद्यान्न का उठान

देहरादून। प्रदेश में अटल खाद्यान्न योजना के अंतर्गत शुŘवार तक 8222 सस्ता गल्ला दुकानों में से 7680 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है, जिसमें से 7343 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है।

यह जानकारी  देते हुए आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री सुबर्द्धन ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन गढ़वाल और कुमांĹ सम्भाग में खाद्य योजना की नियमित समीक्षा की जा रही है और इसके लिए खाद्य आयुक्त कार्यालय में नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल एवं कुमांĹ सम्भाग सम्बन्धित जिलाधिकारियों से समन्वय करते हुए योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित कर रहे हैं। शासन स्तर पर भी मुख्यमंत्री कार्यालय तथा मुख्य सचिव स्तर पर भी योजना का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि शुŘवार तक जनपद उŮारकाशी में 526 सस्ता गल्ला की दुकाने है, जिनमें से 516 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा कर खाद्यान्न का उठान कर लिया गया है। इसी प्रकार जनपद पौड़ी गढ़वाल 894 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 869 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 831 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है।

जनपद चमोली के 758 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 658 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा करते हुए खाद्यान्न का उठान किया गया है। जनपद देहरादून के 908 सस्ता गल्ला के दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान का चालान जमा करते हुए खाद्यान्न का उठान कर लिया गया है। जनपद रूद्रप्रयाग के 367 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 290 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 250 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है। जनपद टिहरी गढ़वाल के 1059 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 943 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 826 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है। जनपद बागेश्वर के 435 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 433 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 409 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है।

जनपद अल्मोड़ा के 954 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 807 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 775 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है। जनपद नैनीताल के 584 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 554 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 540 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है। जनपद Ĺधमसिंहनगर के 612 सस्ता गल्ला के दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा करते हुए खाद्यान्न का उठान किया गया है। जनपद चम्पावत के 336 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 335 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 320 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है। जबकि जनपद पिथौरागढ़ के 789 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 755 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 698 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है।

सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहा सौतेला व्यवहारः जीवन

देहरादून। प्रदेश सरकार का सफाई कर्मचारियों के प्रति उदासीन रवैये पर नाखुश राष्टŞीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य श्यौराज जीवन ने कहा है कि देश का कितना बडा दुर्भाग्य है कि एक इन्सान दूसरे इंसान के मल-मूत्र को उठाकर ब्रहम कहलाने वाले मस्तिष्क पर मल-मूत्र ढोता है।

आज भी प्रदेश में मैला उठाया जा रहा है। यह प्रदेश व देश के उज्जवल ललाट पर काला टीका नहीं तो क्या है। प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी स्वंय सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रहे है, रक्षक भी भक्षक बने हुये है तो न्याय कौन करेगा। बैठक को सम्बोधित करते हुये श्यौराज ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की मानसिकता बहुत गंदी है। वह सामन्तशाही बने हुऐ हैं। स्वच्छकार समाज आज अधिकारियों की उदासीनता के कारण जानवरों से बदत्तर जीवन जीने को बाध्य हो रहा है। सफाई के उपकरण नहीं, एरियर नहीं, 40 वर्षो सेवाकाल के उपरांत भी पेंशन नहीं, फण्ड नहीं, एक-एक पैसे के लिए भटकता फिरता है।

श्यौराज जीवन ने बताया उनकी बस्तीयों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं, शौचालय नहीं। मंगलवार कार्यक्रमों के लिए बारात घर नहीं, छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा नहीं, बीपीएल कार्ड नहीं, विधवा, विकलांग, वृद्धों को पेंशन नहीं, यह अत्याचार नहीं तो क्या है? यह दलीत उत्पीडन के तहत ही आता है, इनकी दयनीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आयोग ऐसे नकारा अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा। श्यौराज जीवन ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री मुकूल वासनिक ने करोडो रूपये की योजना प्रदेश सरकार को दी है। प्रदेश वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वच्छकार समाज के लोगों को विभिन्न टŞेडों में प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें रोजी रोटी दिलाने के लिए हजार रूपये से पांच लाख रूपये तक की योजना में ऋण एवं मार्जिन मनी की व्यवस्था की गई है। आज भी प्रदेश में कोई जनपद ऐसा बाकी नहीं है जहां कच्चा मैला न ढोया जा रहा हो। उन्होंने बताया कि उन्हें जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, मध्यप्रदेश, महाराष्टŞ, उत्तराखण्ड व उत्तरप्रदेश का प्रभारी बनाया गया। श्यौराज जीवन ने बाबा भीम राव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान की धज्जियां उडाने का आरोप लगाते हुऐ कहा कि उन्होंने केन्द्रीय आयोगों के चेयरमेन व सछसयों को प्रदेश अतिथि का दर्जा छीन कर तानाशाह व हिटलर होने का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कितनी ही ताकत लगा ले फिर  भी उन्हें प्रदेश सरकार में आने से कोई नहीं रोक सकता। कमजोर वर्ग का शोषण व उनके साथ अन्याय सबसे ज्यादा इसी प्रदेश में हो रहा है। हम लोगों के प्रदेश में भौतिक सत्यापन करने से प्रदेश सरकार बौखला गयी है। श्यौराज जीवन ने बताया  सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री भारत सरकार ने वर्ष 2011 में करोडों रूपये देश के लगभग 45 लाख अनुसूचित जाति के छात्रावास के लिए प्रदेश सरकार को दिए है। यदि मुख्यमंत्री इन रूपयों का सदुपयोंग कर दें तो समाज का उत्थान व विकास होना तय है। मुकुल वासनिक भारत के एक मात्र ऐसे मंत्रत्री है जो दलितों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए अनेकों योजनाये लागू कर विकास व उत्थान में लगे है और हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के हर प्रकार से शक्ति प्रदान करते है।

Municipal Corporation of Dehradun is 13 years old

Dehradun: Though about 13 years have passed since the formation of the Municipal Corporation of Dehradun, the urban local body has not yet been able to achieve any concrete development aimed at facilitating the welfare of the public.

Observers state that though members of the MCD board claim to have approved various important decisions aimed at public welfare, the councillors and politicians of their own parties are hampering these decisions from being effectively executed. Though important urban development work projects have been approved by the Central Government for execution by the MCD, so far the urban local body has not facilitate the timely and efficient completion of even a single major project. It will be recalled here that the upgradation of Dehradun municipality in to the MCD in 1998 had raised hopes in the public that the level of civic facilitation would improve in the city. However, political factors have prevented the MCD from effectively executing works aimed at public welfare. Both the Congress and BJP State Governments have failed to empower this urban local body as a result of which the residents of Dehradun continue to face problems which are being experienced in the city since the past many years.

Even the Dehradun Mayor Vinod Chamoli has acknowledged that the MCD is working with the same organisational structure and resources which it had access to at the time of its formation, which was before the State of Uttarakhand came in to being. The shortage of staff at various levels is severly hampering the working efficiency of the corporation which is turn is responsible for the deteriorating condition of civic facilitation in town. Political factors, staff shortage, inadequate resources and authority are responsible for the lack of efficiency in execution of works including routine civic sanitation and major urban development works.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुफाल होंगे कुर्सी से पदमुक्त!

देहरादून। प्रदेश में सत्तारूढ भाजपा की सियासत समूचे सूबे में ठीकठाक चलती हुयी नजर नहीं आ रही है।

संगठन पटरी पर ठीक से चुफालरूपी इंजन के नेतृत्व में सही अथवा सन्तोषजनक रूप में न चलने को कई पार्टी के नेता भी भलीभांति महसूस कर रहे है और इस बात की आवश्यकता जताने में लग चुके है कि यदि अगला चुनावी मिशन भाजपा को फतह करना है तो उसके लिये संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर चुफाल को पदमुक्त करना जरूरी है? उत्तराखण्ड में भाजपा की सरकार चल रही है और वह चार वर्ष से अधिक का कार्यकाल भी पूर्ण कर चुकी है। पूर्व की खण्डूरी सरकार को कुछ कारणवश हटाकर डाॅ रमेश पोखरियाल निशंक को भाजपा आलाकमान द्वारा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंप दी गयी थी।

निशंक सरकार ने राज्य का चहुंमुखी विकास करने के उदेदश्य से अपने कार्यकाल में अनेक विकास योजनाओं की घोषणाये कर उन पर कार्य किये मुख्यमंत्री डाॅ निशंक ने अपनी कार्यशैली से राज्य की जनता के बीच पहुंचकर भी अनेक घोषणाये की और जनता को भाजपा के पक्ष में करने का प्रयास किया। लेकिन अनेक सियासी चैराहांे पर निशंक सरकार द्वारा किये गये विकास अथवा विकास योजनाओं को पार्टी संगठन द्वारा जनता तक पहुंचाने में हाथ ही खींचा जा रहा है इस बात की खबरे है कि स्वंय मुखिया डाॅ निशंक पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी सरकार की विकास उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यही कारण है कि पूरे प्रदेश में सरकार के कामकाज एवं उसकी विकास उपलब्धियां जनता जर्नादन तक नही पहुंच पा रही है।

निशंक सरकार ने हाल ही में जिस एक और बडी उपलब्धि सस्ता राशन खाद्यान्न योजना को प्रारम्भ किया उसमें भी मुख्यमंत्री को पार्टी संगठन का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। पार्टी के ही कुछ सूत्रों का यह कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं का लाभ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिये पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ कार्य नहीं कर रहे है। अलबत्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुुफाल थोडा बहुत अपना भ्रमण करके सरकार की उपलब्धियों को अवश्य ही जनता तक पहुंचाने की कोशिशों मंे जुटे हुये है लेकिन चुफाल उस ढंग से सक्रिय नजर नही आ रहे है जिस ढंग से ही समूचे राज्य में समूचा माहौल भाजपामयी हो सके। अब यह समझा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुये प्रदेश मे फिर से भाजपा की सरकार लाने के लिये संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पद पर विराजमान विशन सिंह चुफाल को हटाया जा सकता है। इस बात की काफी संभावनाये भी नजर आने लगी है। अब सवाल यह उठता है कि यदि चुफाल को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण कुर्सी से पदमुक्त कर दिया जाता है तो उस कुर्सी पर किस जोशीले लीडर को कमान सौंपी जायेगी। बहरहाल यह संभावना बन रही है कि आगामी 14 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के सम्पन्न होने के उपरांत चुफाल को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से पदमुक्त किया जा सकता है?

Candidates of Bar election have taken oath

Dehradun: Triumphant candidates of Bar election have taken oath in a ceremony organised at common hall of Bar Association Dehradun on Friday. Oath was conducted by former president of Bar Association, Rajpal Singh Pundir in the presence of ex- office bearers of Bar association, several other advocates and supporters. Newly-elected president Manmohan Kanadwal, vice- president Alok Ghildiyal, secretary Anil Gandhi, joint secretary Kali Prasad Bhatta and other members of executive council have taken the oath in ceremony held at common hall of Bar association.

Auditor VD Uniyal and librarian Satya Dogra have also taken oath besides Rajiv Sharma, Virendra Sahagal, Alpna Chauhan, Mohit Singh Negi and Alpna Jadli who have taken oath as 10 plus, seven plus, five plus, three plus and three plus (lady) members of executive council respectively. Office-bearers of Bar association have reiterated that their priority would be to deliver the promises, which were made during the election campaign. They exchanged their greeting with supporters and other advocates. Newly elected vice-president Alok Ghildiyal said that it was his resolution to support the young advocates. It is to be noted that president Manmohan Kandawal has defeated his nearest rival PC Sharma with margin of 420 votes while vice president Alok Ghildiyal defeated his rival Deepak Kumar Singh with margin of 157 votes.

Whereas Anil Gandhi who is elected as secretary has defeated his nearest rival RS Kathait with margin of 186 votes and joint secretary Kali Prasad Bhatt has defeated his nearest rival Ajay Bisht with minor margin of 26 votes. Advocates present during the oath ceremony said that young advocates were main deciding factor in this election and they were highly enthusiastic during electoral process

रेलगाडी से कटकर वृद्ध सहित 2 की मौत

देहरादून। टेŞन से कटकर एक युवक और एक वद्धा की मौत हो गई।

.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वद्ध महिला की शिनाख्त राजीव नगर निवासी के रूप में हुई जबकि युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई। मिली जानकारी के मुताबिक नेहरू कालोनी थाना क्षेत्रांतर्गत दीपनगर में स्थित रेलवे फाटक पर आज सुबह लगभग 9 बजे एक वृद्ध महिला की कटी लाश देखकर लोगों के रौंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना नेहरू कालोनी थाना पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहंुची और घटना स्थल का निरीक्षण किया तो देखा कि महिला की लाश कमर से नीचे बुरी तरह से कट चुकी थी। देखने से महिला की उम्र करीब 65 साल प्रतीत हो रही थी। महिला ने गले में सोने का हार पहनकर रखा था जबकि उसके चेहरे पर सफेद दाग थे और उसने साड़ी व स्वेटर पहन रखा था जिसके बाद पुलिस ने उसकी शिनाख्त कराई तो महिला की शिनाख्त नन्दी जोशी पत्नी आरसी जोशी निवासी राजीवनगर के रूप में हुई। उसकी शिनाख्त उसके पुत्र मोहन जोशी ने की। उसने पुलिस को बताया कि उसकी मां रोज सुबह घूमने के लिए जाया करती थी। आज सुबह भी वह घर से सैर के लिए निकली लेकिन काफी देर तक भी जब वह घर नहीं लौटी तो मां की तलाश में इधर आया था। पुलिस के मुताबिक महिला रेलवे लाइन पार करते समय टेŞन की चपेट में आ गयी जिससे उसकी मौत हो गई।

वहीं इससे पूर्व खाला बस्ती के निकट एक 30 वर्षीय युवक टेŞन से टकरा गया जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया लेकिन कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर पाया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL) has borne a loss of around Rs 800 crore

Dehradun: Even after taking several steps to taste the profit, Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL) has borne the loss of around Rs 800 crore, it was disclosed by the limited in a proposal sent to Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC), a week while ago.

The limited claimed that it requires more resources to meet with the daily expanses and to provide round the clock electricity to the consumers. Besides, a proposal was also sent to the UERC for hiking the power tariff for both domestic and commercial users of the State. Sources told that if UERC gives green signal to the proposal then around six percent hike in power tariff will likely to impose in the next financial year. The three companies engaged directly or indirectly with the distribution, generation and transmission of the power in the State viz Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL), Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC) and Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited (PITCUL) has proposed hiked in the power tariff for the next financial year. The UPCL figures highlighted that Rs 3,500 crore is the expenditure in comparison to Rs 2,700 crore revenue. The limited has already cleared that it has been running under huge financial loss.  The UERC has incurred loss of Rs 88 crore and PITCUL borne the financial loss of Rs 145 in this year.

According to the companies, it will help them to meet with their expanses and to improve facilities in the every corner of the State. However, it is noteworthy that UERC had earlier pulled up the officials for increasing power generation in the state run hydel projects and to enhance facilities in the billing collection centres. In the last hike in the power, no hike was issued for consumers using minimum 100 units and domestic consumers pay Rs 2.40 per unit from Rs 2.20, who consume between 100-200 units and those consumers who consume more than 200 units were hiked from Rs 2.20 to Rs 2.60 per unit.

उत्तराखण्ड चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने किया कार्य बहिष्कार

देहरादून। उत्तराखण्ड चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी के गांधी पार्क मंे धरना दिया और इस बात का ऐलान किया कि शासन स्तर पर मांगे अतिशीघ्र पूरी न होने पर प्रदेश का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आन्दोलन के लिये तैयार हो जायेगा। महासंघ ने सभी कर्मचारियों का पूरजोर आहवान किया है कि वे लम्बी लडाई के लिये अपनी कमर कस लें।

चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने केन्द्र के समान वेतन की मुख्य मांग को लेकर स्थानीय गांधी पार्क में धरना दिया। इस दौरान कर्मचारी महासंघ के सचिव राजेन्द्र प्रसार ममगाई ने कहा कि शासन से कर्मचारियों की यह लडाई काफी समय से होती चली आ रही है और तब तक अपनी यह मांग जारी रखी जायेगी जब तक कि उनकी मांग को पूरा नहीं कर दिया जाता। उन्होंने बताया कि महासंघ द्वारा पूर्व में मुख्य सचिव को भी लिखित रूप में अपनी मांग से सम्बन्धित पत्र दिया गया था जिसमें इस बात की चेतावनी दी गयी थी कि शीघ्र पूर्व समझौते पर निराकरण नहीं किया गया तो महासंघ को पूरे राज्य में आंदोलन के लिये विवश होना पडेगा। महासंघ के जिलासचिव एके शुक्ला ने बताया कि राज्य कर्मचारी के इस प्रथम चरण में 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया जायेगा। यह फैसला पूर्व में ही ले लिया गया था और शासन को भी इससे अवगत करा दिया गया था। उन्होंने बताया कि आज से यह कार्य बहिष्कार प्रारम्भ हो चुका है जो कि कल 26 फरवरी व 27 फरवरी को भी क्रमशः जारी रहेगा। यह नहीं अगले दिन कार्य बहिष्कार के बाद 28 फरवरी को एक विशाल रैली निकाली जायेगी तथा मुख्य सचिव को एक ज्ञापन मांगों से सम्बन्धित सौंपा जायेगा।

Attitude of the Government apathetic towards the local youth who have attained diploma in tourism

Joshimath: The Joshimath region is an important area from the point of view of tourism and pilgrimage as well. However, ironically, the local youth who have attained diploma in tourism are unable to secure employment or earn from self employment because of the apathetic attitude of the Government towards the field.

The local youth who are qualified for employment in the tourism field are unable to secure jobs or earn from self employment because the State Government has not facilitated facilities required for developing employment opportunities being sought by the youth. According to Sanjay Kunwar, the block head of the federation representing unemployed youth qualified for employment in tourism, the unemployed youth will have no other alternative but to come down on the roads to agitate if protracted Government apathy continues to hinder opportunities for income generation in the tourism industry in this region. Though Joshimath is famous for tourism and pilgrimage activities, the SAF Winter Games held at Auli recently brought this town in to public focus once again. However, the authorities have continued to ignore this area, which is evident from the lack of any concrete development made towards facilitating measures for encouraging growth in tourism and pilgrimage related activities.  Sources state that many posts are lying vacant in the State Tourism department and other departments related to this field. In spite of this the youth of the State who are qualified for these jobs have continued to face unemployment which is increasing the level of dissatisfaction among the public. Sanjay Kunwar, the block head of the federation representing unemployed youth qualified for employment in tourism, stressed that the State government should work on formulating a new tourism policy for Uttarakhand. The new tourism policy should comprise of measures aimed at providing employment and means of income generation to local residents which will not only improve the condition of the people of Uttarakhand but also ensure satisfaction for tourists and development of the tourism industry in the State.

विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति शीघ्र घोषित करने की मांग

देहरादून। गढ़वाल सांसद एवं सभापति रक्षा संबंधी स्थायी समिति सतपाल महाराज ने संसद में लोकसभा के बजट सत्र के दौरान शून्यकाल के अन्तर्गत उźाराखण्ड में विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति शीघ्र घोषित करने की मांग की।

गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज ने केन्द्र सरकार का ध्यान उŮाराखण्ड राज्य सरकार द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति की घोषणा के अभाव में जनता की परेषानी की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि हाल ही में उŮाराखण्ड राज्य ने भीषण दैवीय आपदा का दंष झेला है। जिससे भारी संख्या में जान-माल का नुकसान हुआ हंै। इस भारी दैवीय आपदा ने हजारों परिवारों को खानाबदोश जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अभाव में प्रभावित लोगों के लिए न रहने को घर रहे, न आजीविका के साधन। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के थराली, देवाल, कुलसारी, रिंगवाडी, कमेड़ी, भैसोंडा, पल्ला, पंजाड़ा एवं चुकूम आदि कई ऐसे गांव है जिनका पुनर्वास अति आवष्यक है। उन्होनें कहा कि नागरिक भय के वातावरण में जीवन जीने को मजबूर है। गांवो में भय के कारण लोग सो नही पा रहें है, सदैव किसी अनहोनी चिंता बनी रहती है। इन क्षेत्रों के नागरिकों का पुनर्वास की स्पश्ट नीति सार्वजनिक न होने के कारण वहां की जनता त्रस्त है। अभी तक पुनर्वास के लिए भूमि को चिन्हित कर उसका सर्वेक्षण भी नहीं करवाया गया है। गढ़वाल सांसद महाराज ने कहा कि उŮाराखण्ड राज्य की सीमाएं चीन व नेपाल के साथ लगती है और ऐसे में राज्य के डी.आर.डी.ओ. कर्मचारियों व पटवारियों की हड़ताल राश्टŞ सुरक्षा में चिंता का विशय है। राज्य सरकार ने बिना सम्पूर्ण योजना के करोड़ों रुपयों से पटवारी चैकियां तो बनवा दी, परन्तु वहां पानी, बिजली की व्यवस्था नहीं हैं जिस कारण करोड़ो रुपए की सम्पत्ति बेकार पडी़ है इस ओर आकर्शित किया। उन्होंने सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि वह राज्य सरकार को निर्देषित करें कि वह डी.आर.डी.ओ. कर्मचारियों व पटवारियों की हड़ताल समाप्त करवाएं तथा विस्थापन एवं पुनर्वास नीति को षीघ्र सार्वजनिक करें जिससे उŮाराखण्ड के भूकम्पीय संवेदनषील क्षेत्रों का शीघ्र पुनर्वास सुनिष्चित करें।

Five students of the Forest Research Institute deemed University have been selected to the Indian Forest Service

Dehradun: Five students of the Forest Research Institute deemed University have been selected to the Indian Forest Service with one of the students achieving the top position in the IFS 2010 batch.

Students of the FRI deemed University have been achieving success in many all India service examinations including the IFS examinations since 2006. Students of FRI deemed university who succeeded in passing the Indian Forest Service 2010 include Saba Alam Ansari, Ashish Thakre, A Jebestin, Harsh Kumar and Khushbu Sahu with Saba Alam Ansari topping the batch of IFS 2010.The students of FRI deemed university have been achieving success in all India service examinations since the year 2006. Rajiv Dhiman, Agni Mitra and Amar Jeet were selected to the IFS in 2006 whereas Vishvesh Kumar in 2007, Nabanita Ganguly, Zunthunglo Patton, Dipika Goyal, Raj Priy Singh, Supong Shashi and Sanajaoba Khuraijam were selected in IFS in 2009. It is pertinent to note here that the FRI was established in 1878 as a forest school and upgraded to FRI in 1906. Since then the institute has worked and excelled in the execution of multi disciplinary research and development activities in the field of forestry.

The institute has also been active in execution of education extension programmes aimed at creation ad dissemination of scientific knowledge for sustainable development, management, conservation and utilization of forest resources and environmental management among other subjects. FRI, after being accorded the status of deemed university in 1991 by the University Grants Commission, has strengthened dissemination of knowledge in the fields of forestry and environment through students by starting MSc level courses including MSc in Forestry, MSc in Wood Science and Technology, MSc in Environmental Management and diploma courses including post master diploma in natural resources management, post graduate diploma in aroma technology and post graduate diploma in pulp and paper technology. All India level entrance tests are conducted for entrance to these courses. The FRI director Dr SS Negi, deemed university dean Dr AK Aima, FRI University registrar Dr AK Tripathi and faculty members have congratulated the students for their successful performance.

प्रदेश में अटल खाद्यान्न योजना

देहरादून: प्रदेश में अटल खाद्यान्न योजना के अंतर्गत शुक्रवार तक 8222 सस्ता गल्ला दुकानों में से 7680 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है, जिसमें से 7343 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है।

यह जानकारी देते हुए आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री सुबर्द्धन ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन गढ़वाल और कुमांऊ सम्भाग में खाद्य योजना की नियमित समीक्षा की जा रही है और इसके लिए खाद्य आयुक्त कार्यालय में नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल एवं कुमांऊ सम्भाग सम्बन्धित जिलाधिकारियों से समन्वय करते हुए योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित कर रहे हैं। शासन स्तर पर भी मुख्यमंत्री कार्यालय तथा मुख्य सचिव स्तर पर भी योजना का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि शुक्रवार तक जनपद उत्तरकाशी में 526 सस्ता गल्ला की दुकाने है, जिनमें से 516 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा कर खाद्यान्न का उठान कर लिया गया है। इसी प्रकार जनपद पौड़ी गढ़वाल 894 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 869 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 831 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है। जनपद चमोली के 758 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 658 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा करते हुए खाद्यान्न का उठान किया गया है। जनपद देहरादून के 908 सस्ता गल्ला के दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान का चालान जमा करते हुए खाद्यान्न का उठान कर लिया गया है। जनपद रूद्रप्रयाग के 367 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 290 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 250 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है। जनपद टिहरी गढ़वाल के 1059 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 943 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 826 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है। जनपद बागेश्वर के 435 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 433 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 409 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है। जनपद अल्मोड़ा के 954 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 807 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 775 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है।
जनपद नैनीताल के 584 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 554 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 540 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है। जनपद ऊधमसिंहनगर के 612 सस्ता गल्ला के दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा करते हुए खाद्यान्न का उठान किया गया है। जनपद चम्पावत के 336 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 335 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 320 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है। जबकि जनपद पिथौरागढ़ के 789 सस्ता गल्ला की दुकानांे में से 755 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न उठान के लिए चालान जमा किया गया है तथा 698 दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न का उठान किया गया है।

मुख्यमंत्री डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को संसद में प्रस्तुत रेल बजट को उत्तराखण्ड की घोर उपेक्षा बताया है।

देहरादून: मुख्यमंत्री डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को संसद में प्रस्तुत रेल बजट को उत्तराखण्ड की घोर उपेक्षा बताया है। मुख्यमंत्री डाॅ. निशंक ने कहा है कि उत्तराखण्ड जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार बहुत आवश्यक है और इसीलिए उन्होंने रेल मंत्री से विशेष रूप से आगामी वित्तीय वर्ष में टनकपुर बागेश्वर, देहरादून कालसी, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग, बागेश्वर-कर्णप्रयाग जैसी महत्वपूर्ण रेल लाइनों के सर्वे एवं निर्माण हेतु बजट व्यवस्था की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि रेल बजट में टनकपुर-बागेश्वर सहित कुछ नई रेल लाइनों के 12वीं योजना में सर्वे कराने की बात की गई है। परन्तु यह घोषणा अभी दूर की कौड़ी लगती है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष प्रस्तावित नई रेल लाइनों के सर्वे और निर्माण में उत्तराखण्ड की किसी योजना को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस रेल बजट में उत्तराखण्ड की जनता के लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है, जो कि केन्द्र सरकार की उत्तराखण्ड के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को उजागर करता है। 

      मुख्यमंत्री डाॅ. निशंक ने कहा कि अच्छा होता यदि उत्तरपूर्वी राज्यों की भांति उत्तराखण्ड जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश के लिए भी नई रेल परियोजनाओं के विकास के लिए किसी फण्ड की घोषणा की जाती। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार-रामनगर एक्सप्रेस ट्रेन के अतिरिक्त उत्तराखण्ड को कोई नई ट्रेन न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेष रूप से उत्तराखण्ड एक पर्यटन प्रदेश है और यहां पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं।
      उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डाॅ. निशंक ने 08 फरवरी, 2011 को रेल मंत्री को पत्र लिखकर इस रेल बजट में उत्तराखण्ड के लिए निम्न योजनाओं की मांग की थी।
1.    मुजफ्फरनगर-रूड़की रेल लाइन निर्माण परियोजना की बढ़ी हुई लागत को राज्य सरकार के स्थान पर रेल मंत्रालय द्वारा वहन किया जाय।
2.    बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का प्रस्ताव।
3.    बागेश्वर तथा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण।
4.    ऋषिकेष-कर्णप्रयाग रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे हेतु पूर्ण बजट जारी करने हेतु।
5.    टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के सर्वेक्षण।
6.    देहरादून-विकासनगर-कालसी रेल लाइन निर्माण के लिए बजट व्यवस्था करने की मांग।

Most women are not aware of the laws protecting their rights and entitlements: Governor

 Dehradun 25 February, 2011:      The Governor of Uttarakhand Smt. Margaret Alva has said that about one crore girls vanish every year through foeticide or other forms of killing.

Addressing a seminar on 'Laws & Acts Protecting Women Like Domestic Violence Act and Succession Act', organised by non-governmental organization ‘Parivartan' at P.L. Deshpande Kala Academy in Mumbai, the Governor said, "We call it the disappearing sex. One crore girls die every year or are not allowed to be born.”

On the issue of ‘honour killings,' the Governor said: “What is happening in Haryana, Punjab, Delhi and Uttar Pradesh? Khap panchayats tell married couples to live like siblings. Couples are killed. We call it dishonour killings,” she said. While there were many laws protecting the rights and entitlements of women, 80 per cent of the women were not aware of them, and mostly, women were told to put up with domestic violence.

On the occasion, the Governor stressed upon the need to sensitise the implementation machinery to make legislation more effective. “Till today, there are thousands of dowry-related deaths. There are many complaints of the police not registering cases. No one comes to help the women. If a woman is suffering domestic violence, others prefer not to meddle with the family's affairs. If laws have to be implemented effectively, we have to think about how to go about it. Jail officers, bureaucrats, court, lawyers and NGOs need to be sensitised about legislation on women. Crores of rupees are being spent on this,” she said.

Pointing to the large number of male judges in family courts, the Governor said that there is a need for the appointment of women judges. Most of the health programmes for women focussed on issues related to child-bearing, while other health issues were neglected. “Health initiatives only look at pre-natal, post-natal problems. Don't women's bodies suffer from other ailments? Is there a post-menopause programme? Since a woman is done having children, she can be left to die,” Ms. Alva said.

Coming down heavily against the traditional idolisation of women, the Governor said: “Men ask ‘What do women want?' Are they not worshipped as Lakshmi and Saraswati? Isn't the President a woman? Isn't the person heading the United Progressive Alliance a woman? But, this is not victory. Don't turn us into idols; treat us like human beings. Give us the right to life, to live and to die peacefully,” she said.

Those who were present on the occasion include Janet D'Souza of 'Parivartan', Advocate Ms. Mrunalini Deshmukh, veteran journalist Ms. Pratima Joshi, representatives of voluntary organizations, lawyers and social Scientists, among others.


Counting of votes in the three-tier Haridwar district panchayat poll continued on the fourth day on Thursday

Dehradun: Counting of votes in the three-tier Haridwar district panchayat poll continued on the fourth day on Thursday.

Indecisive election results indicate that the next board of district panchayat may be hung this time. Final results of all the 42 seats are expected to be out by Friday.  “The counting of votes is still on and results of all the seats will be declared only by Friday morning,” Returning Officer, Anil Bhoj, said. Out of 42 seats in district panchayat elections results of 31 seats declared till Thursday. In which eight seats have been bagged by Congress-supported candidates, while seven seats each were grabbed by the Bhartiya Janata Party (BJP) and Bahujan Samajwadi Party (BSP) supported candidates respectively.

Independent candidates bagged nine seats.  With this result it has clear now that independent candidate would play a vital role in the formation of board. Amid no leading political party getting clear majority in the 42-member board so far, political wrangle, to woo independent candidates, has already begun. While Congress claims that most of the independent candidates are on its side, BSP claims that it will be supported by at least six independent candidates, who have been declared winners until now. Meanwhile, BJP also claims that it will get support from more than five independent candidates in these elections. Even as the BSP is trying its level best to repeat history and grab the seat of board chairperson, Congress and the BJP are also eying on the same seat before the Assembly elections scheduled to be held next year.

Dehradun BAR Association election results

Dehradun: A total 1,745 advocates have franchised their vote in Dehradun District Bas Association election on Thursday.

Voting started from 9.30 am and continued till 4 pm. Moreover counting of vote has begun after completion of voting, said Bar association’s election officer advocate LB Gurang. A 10 days long electoral process of Bar association culminated on Thursday with casting of votes. Total 70 advocates were involved in voting procedures, including three election officers — advocate Gurang, advocate Deepak Ahluwalia and advocate Chittranjan. However, 30 advocates were involved in counting.  Simultaneously, one polling agent of each candidate was present at the counting centre. Keeping in view of large number of turnout of advocates, 18 counters were made for polling.

Chairs were arranged in each compartment for the convenience of old advocates. Supporters of candidates were highly enthusiastic during voting. They were lined up in front of the back gate of Bar association as if they didn’t want to miss even the last moment to lure voters. Besides it, electorates were also excited. Hira Singh Bisht, a former cabinet minister and senior congress leader after casting his vote said that he was glad to cast the vote once again. He had never missed the chance to vote for the last 15 years. Enumerating the contribution of Dehradun Bar Association, he said that the Association has it’s own credentials of social justice and contribution in the Uttarakhand movement as well.  

Three types of ballot papers were designed for the election i.e. white, green and red ballot papers. White ballot paper was used for the president, vice-president and secretary whereas green ballot paper was used for joint secretary, auditor and librarian. Simultaneously, red ballot paper with names of candidates for the post of member of executive council would be imprinted. There are five categories of executive council member i.e. 10 plus, seven plus, five plus, three plus and three plus (lady).

A total 11 members are elected for executive council including president, vice-president, secretary and joint secretary.  Manmohan Kandwal and Alok Ghildiyal has been elected as the president and vice-president of Dehradun District Bar Association on Thursday late evening.  Anil Gandhi elected as secretary whereas Kali Prasad Bhatt elected as joint secretary. Nirdesh Kumar Khandelwal elected as auditor and Satya Dogra won the post of librarian seat.

CM Ramesh Pokhriyal Nishank lambasted the Opposition over corruption allegations against yoga guru Ramdev

Haldwani: Uttarakhand CM Ramesh Pokhriyal Nishank was at his fiery best on Thursday as he took on the Opposition’s charges of alleged corruption against his Government.

“Those who live in glass houses do not throw stones,” stated the Chief Minister, coming down heavily on the Congress over latter’s corruption allegations against yoga guru Ramdev, describing these as a means to divert public attention from its links to the black money scandal that have recently come to fore.

“A yogi doesn’t have money. Even if funds are coming to a trust belonging to Baba Ramdev, they stay in the country and do not go to accounts in foreign banks,” Nishank said, adding that all the yoga guru did was promoting the age-old exercise and meditation techniques and the practice of ayurveda at home and abroad. “So my point is that people in responsible positions should not go about making such comments. They should first set their own house in order,” he said.

Criticising the Congress-led UPA-II dispensation for step-motherly treatment of the hill State, the CM alleged the Centre had even cut its quota of subsidised foodgrains. “It is clear how insensitive the Government is to the common man and his problems,” he said. However, he maintained that his Government would take all possible steps to ensure that no one faces a food-grains crisis. After the devastating natural calamities the State had to undergo this year, our priority was to ensure two square meals a day to every citizen. We hope the Atal Khadyanna Yojana comes in handy to this extent. The State suffered huge losses worth about `21,000 crore during the devastating monsoons last year. But the Centre stopped helping us after extending financial aid of about `500 crore. The Centre’s non-cooperative attitude towards problems faced by Uttarakhand is not restricted to this. "While the Union Government snatched away our special package for industry, these were granted to north-eastern States which was quite unbelievable,” he said.  

Speaking on the issue of pending collection of material from the beds of the different rivers of Uttarakhand, the Chief Minister lambasted the Opposition Congress saying his Government is ready with all the papers sought in connection with permitting collection of riverbed materials and “instead of blaming the State Government it should go to Delhi and put their questions before the Centre". The Chief Minister attended the concluding ceremony of the 'Know Your Army Mela' and called upon youth of the hill State to join the Indian Army. “On an average, one person from each family of the hill State is in the Army. So we hope such interactions go a long way in instilling a sense of patriotism among the people, particularly youth,” he said.

Six aspiring teen scientists from Uttarakhand have been selected for the Chief Minister's science encouragement award.

Dehradun: Six aspiring teen scientists from different parts of Uttarakhand have been selected for the Chief Minister's science encouragement award.

Out of 16 students only six were selected on the basis of their merit. They represented the State in the National Children's Science Congress.  The State coordinator of the National Children's Science Congress, Dr Ashok Kumar Pant said that the six selected children will receive their awards from the State Chief Minister Ramesh Pokhriyal Nishank at a function to be held at the Navodaya Vidyalaya in Dehradun on February 28. The academic fraternity has welcomed this decision while expressing hope that in the next year a larger number of children will participate in the national science congress .

The six teen scientists selected for the CM award include Manisha Joshi from Chamoli, Deepak Singh Sawant from Pithoragarh, Sarthak Saksena from Udham Singh Nagar, Sarita Pande from Dehradun, Shalini Rawat from Tehri and Nishant Kharkwal from Pithoragarh.

Affiliation status of all B Ed colleges in Kumaon pending

Haldwani: With renewal of affiliation status of all Government as well as private B Ed colleges in the Kumaon division remains pending, future of nearly 3,000 students continues to face uncertainty as they have not been able to get admission due to the long pending issue.

Only development so far is that out of about 30 Government as well as private B Ed colleges across this region, only three colleges i.e. one Government B Ed college in Rudrapur (U S Nagar) and two private B Ed colleges one each at Rudrapur and Banbasa have recently been granted this much awaited affiliation status. The affiliation status of above mentioned colleges have been renewed recently, said Ram Singh Bisht, assistant registrar (affiliation) Kumaon University. He, however, maintained that there is no indication as and when the affiliation renewal issue in regard to other colleges would be resolved. This is up to the Government to decide. At the same time, Bisht expressed hope that the issue would be sorted out till March. It is to note that generally, academic session of the B Ed degree course also commences from July like it happens in the case of other courses.  

As per the UGC norms, it is mandatory for all B Ed colleges including the Government ones to have annual review of their affiliation status. And the government grants affiliation status onlyafter examining if these colleges are fulfilling all UGC set norms.  Interestingly, not only the private B Ed colleges but also the Government ones are facing problems like poor faculty and shortage of necessary infrastructure. Out of nearly 3,000 B Ed seats about 1200 seats are with the different Government degree colleges in Haldwani, Almora, Nainital, Pithoragarh, Ranikhet, Lohaghat, Bageshwar, Rudrapur, Khatima, Kashipur, Beringa and Ramnagar. Out of the 1,200 seats which are with the Government, as many as 900 seats are allocated to the self- financing Government colleges.  Haldwani , Pithoragarh and Almora degree colleges have been granted 100 seat each. About 1,600 seats have been allotted to different private B Ed colleges across the kumaon region. Besides, three new colleges are likely to get affiliation, creating 300 more seats. 

निर्दलीय चार, बसपा तीन तथा दो कांग्रेस की झोली में रुड़की ब्लाक जिला पंचायत की सीटें

रुड़की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे ध्ीमे मतगणना के चलते प्रत्याशियों एवं उनके एजेंटो के साथ पुलिस प्रशासन को भी कापफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।  

राज्य सूचना आयोग से ध्ीमी गति की मतगणना की शिकायत के बाद भोर में ही मतगणना का कार्य समाप्त हो सका। चुनाव परिणामों में सबसे पहले हरजोली झोझा सीट पर कुसुम पत्नि चैध्री राजेन्द्र सिंह के निर्वाचन की घोषणा की गई तो सबसे अन्तिम सीट सुनेहरा की रही जिसमें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी श्रीमति राकेश का नम्बर आया।

श्रीमति राकेश को 6243 मत प्राप्त हुये और उन्होंने भाजपा की सुनिता देवी को 987 मतों से हराया। जबकि हरजौली झोझा सीट पर कुसुम को 3239 मत हासिल हुये और देशराज को 2729 मत प्राप्त कर हार का मुंह देखना पड़ा।  पिरान कलियर की जिला पंचायत सीट बसपा के कब्जे में रही जिसमें पूर्व ग्राम प्रधन सईद अहमद की पत्नि सईदा को निर्वाचित घोषित किया गया। उन्होंने 3091 मत प्राप्त कर खुशनीता राव को 190 वोटो से शिकस्त दी। माजरी गुम्मावाला सीट भी बसपा के खाते में ही रही क्योंकि यहां पर बसपा विधयक शहजाद की भाभी अंजुम चुनाव मैदान में थी। उन्होंने 5335 मत लेकर भाजपा की उमा को 1869 मतों से पराजित किया।

रामपुर जिला पंचायत सीट पर निर्दलीय जुल्पफाना ने 5268 मत लेकर लोकेश को 278 वोटों से हराया वही किशनपुर जमालपुर भी निर्दलीय के नाम रही जहां कमर आलम ने 2537 वोट लेकर सत्यपाल को 259 वोटो से हरा दिया। पाड़ली गुज्जर सीट पर निर्दलीय अब्दूल गफ्रपफार ने 2957 वोट कब्जाकर शमशाद को 991 मतों से पछाड़ दिया। ब्रहमपुरी शंकरपुरी सीट पर मतगणना के  दौरान प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि मतगणना कर्मी ने चुनाव चिन्ह के साथ अंगुठे का निशान लगाकर उनके लगभग 35 मतों को निरस्त कर जानबूझकर हराया है। यहां पर बसपा की भारती को 2238 वोट मिले और आरओ ने लाजवन्ती के मुकाबलें 11 मतों से विजयी घोषित कर दिया।

मिर्जापुर मुस्तपफाबाद सीट निर्दलीय के कब्जे में रही जिसमें लम्बा संघर्ष करते हुये सरपफूनी ने 2356 मत प्राप्त किये लेकिन वह मुर्सलीन से 139 मतों से पिछड़ गई।  पूरी मतगणना के दौरान मतदान कर्मियों की सुस्त चाल को देखकर प्रशासन के द्वारा लगातार कराये गये प्रशिक्षण का कोई असर कर्मियो पर दिखाई नही दिया। रिटर्निंग आपफीसर का कार्यभार देख रहे सुभाष चंद पांडे घोषणा के समय प्रत्याशी के नाम व वोट के साथ ही जीतने की घोषणा तो कर रहे थे लेकिन प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह हारने वाले प्रत्याशी को मिलने वाले वोट तथा वार्ड का नाम तक भी नही बता रहे थे। इस चुनाव में सरकारी तौर पर 50 प्रतिशत सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित थी लेकिन मतगणना के दौरान इक्का-दूक्का महिलाएं ही मतगणना स्थल पर दिखाई दी।

निर्वाचन की घोषणा हो जाने के बाद उनके पति या रिश्तेदारों ने पफोन कर प्रमाण -पत्रा लेने के लिए महिलाओ को मतगणना स्थल पर बुलाया। क्षेत्र पंचायत की सीटो में दौलतपुर से बबली, ध्नौरी से रूचि, रहमतपुर से इकबाल, पिरान कलियर से नाजमा, गुम्मावाला माजरी से शीतल, इमलीखेड़ो से बबली, मेहवडखुर्द से अरविन्द, मेहवड कलां से शमशाना, रामपुर से गुलशाना, इब्राहीमपुर देह से ममता, सालियर साल्हापुर से बबली, किशनपुर जमालपुर  से राध, नन्हेडा अनन्तपुर प्रथम से ममता, द्वितीय से कुंवर सिंह, माधोपुर से अपफसाना, खाता,र्खेडी से शपफीक, पाडली से सतीश, सुल्तानपुर से सुभाष, हरजौली से शमीना, नगला कुबडा से कपिल, लाठरदेवा से रानी, तांशीपुर से अरविन्द, पाडली गुर्जर से शहजाद, पनियाला चन्दापुर प्रथम से चन्द्रपाल, द्वितीय से इमराना, सपफरपुर से तब्बसुम, सलेमपुर राजपुताना से मुरारी, सुनहैरा से रमेश, खंजरपुर से अंजु, भंगेडी से पल्टूू राम, महावतपुर से जावेद, टोडा से कमन्द्रादेवी, शंकरपुरी से किशोर, बेलडा से प्रीती, ढंेढेरी से कलावती, मिर्जापुर से रिजवाना, मरगूबपुर से जमशेद, भौंरी से रविकुमार, बढेडी से संजय कुमार राजपुतान द्वितीय से नौशाद की जीत हुई।

Block pramukh Lajwanti Aswal likely to face No Confidence motion

Pauri: The Block Development Committee of Kaljikhal block panchayat have submitted a proposal of no confidence against the block pramukh Lajwanti Aswal to the district magistrate.

The members also submitted the individual affidavit along the proposal of the no confidence and demanded that the action should be taken immediately. Nineteen out of 27 BDC members led by Mahendra Singh Rana (Bilkhet), Junior Pramukh Anil Kumar and Mahendra Singh Bisht (Siirano) submitted the proposal to DM under section 15 and 16 of Uttar Pradesh Block Panchayat and District Panchayat Act 1961.

They framed 21 allegations against the block pramukh, including the financial irregularties, misuse of rights and given the power to look after the development work in the block to their person without the consent of the members and keeping aside the rules and regulations. The proposal was signed by Mahendra Singh Rana, Anil Kumar, Mahendra Singh, Kashi Das, Sumitra Devi, Dhanjay, Usha Devi, Shakuntla Devi, Deepmala, Sunita Devi, Gajpal Singh, Kurma Nand, Anita Devi, Jaikrit Singh, Santosh Singh, Gayatri Devi, Nandeshwari Devi, Lata Devi and Jamneshwari Devi.

Pauri DM Dalip Javalkar told that the inquiry will be conducted on the charges framed by the BDC members. If the charges were found correct then date will be announced for the no-confidence motion. He further said that 50 per cent of the members are mandatory to bring the no confidence proposal and if the motion will be approved by two-thirds majority he will be removed. He assured them the inquiry will be completed soon.

कांगेंसियों ने रामदेव का पुतला फंुका

ऋषिकेश। इंटक कांग्रेस की नगर इकाई से जुड़क कार्यकर्ताओं ने स्वामी रामदेव पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाया।
कार्यकर्ताओ ने बाबा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। इंटक कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य देवी प्रसाद और जिला महासचिव सुधरी गुप्ता के नेतृत्व में त्रिवेणीघाट चैक पर एकत्रित हुए और बाबा रामदेव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर उनका पुतला फंूका। इस मौके पर नगर अध्यक्ष राजू शर्मा आदि ने आरोप लगाया कि बाबा रामदेव अनर्गल बयानबाजी कर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओ का अपमान कर रहे हैं।
उन्होने कहा कि यदि रामदेव बाबा राजनीति करना चाहते हे तो उन्हे खुलकर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। उन्होने आरोप लगाया कि बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का ऐलान करते है।

Atal Khadyanna Yojna to be executed will full transparency

Dehradun: The Food and Civil Supply Commissioner Subardhan said that the Atal Khadyanna Yojna is being executed with full transparency across the State. Information is being sought from all of the 13 Districts on a daily basis in order to ensure this.  

As per the situation till Thursday, out of the 526 fair price ration shops in Uttarkashi District, the owners of 506 shops had submitted deposit for picking up food grains, with 503 shop keepers already picking up the stock.  Out of the 894 fair price shops in Pauri Garhwal, the owners of 855 shops had submitted the deposit with 801 out of these picking up the food grains. There are 758 fair price shops in Chamoli District out of which the owners of 566 have submitted deposit and picked up the ration. Owners of 908 fair price shops in Dehradun District have submitted the deposit and collected food grains. Out of the total 367 fair price shops in Rudraprayag district, the owners of 253 shops have submitted the deposit with 206 out of these collecting the food grains. Out of the total 1059 fair price shops in Tehri District, the owners of 860 shops have paid the deposit and out of these 756 shop keepers have picked up the food grains. There are a total of 435 fair price shops in Bageshwar District out of which the owners of 433 shops have paid deposit with 403 of these shop keepers collecting food grains so far. Out of the 954 fair price shops in Almora District, the owners of 644 shops have paid deposit with 560 of them collecting the food grains.

In Nainital District the owners of 530 out of 584 fair price shops have submitted deposit with 512 out of these collecting food grains. In Udham Singh Nagar, 612 shop owners have paid deposit and collected food grains whereas 326 out of 336 shop keepers have paid deposit with 311 of them collecting grains. Out of 789 shops in Pithoragarh, the owners of 751 shops have paid deposit and 680 shopkeepers have collected food grains.

डीएवी में 3 को दीक्षांत समारोह

देहरादून। डीएवी महाविद्यालय में तीन मार्च से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शैक्षिक सत्रा 2009-2010 में उत्तीर्ण स्नातक एवं स्नातकोतर छात्रों को उपाध्यिां प्रदान की जायेगी। साथ ही सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल भी दिये जायेंगे।

डीएवी परिसर में स्थित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में प्रेस वार्ता करते हुये प्राचार्य डा. बीएल नौटियाल ने कहा कि तीन मार्च से आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में शैक्षिक सत्रा 2009-2010 में महाविद्यालय के उत्तीर्ण छात्रों तथा सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रो को सम्मनित किया जायेगा। बीएल नौटियाल ने बताया कि उपाध् िप्राप्त करने के लिए छात्रों को अग्रिम पंजीयन कराना होगा जिसके लिए मुख्य नियंता कार्यालय में सुबह साढ़े दस से दोपहर दो बजे तक व्यवस्था 24 पफरवरी से 1 माच्र 2011 तक रहेगी। मेडल प्राप्त करने वाले छात्रों को स्पीड-पोस्ट द्वारा सूचित किया जा चुका है। उन्हांेने कहा कि समारोह में डीएवी महाविद्यालय, डीबीएस महाविद्यालय, एमकेपी महाविद्यालय, एसजीआरआर महाविद्यालय, डीडब्ल्यूटी महाविद्यालय के शिक्षकों के अतिरिक्त महाविद्यालय के रिटायर्ड शिक्षक, प्राचार्य एवं शहर के प्रतिष्ठित संस्थानों के अपफसर सम्मिलित होंगे। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राजनाथ सिंह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा होंग। डा. नौटियाल ने बताया कि समारोह में लगभग आठ हजार छात्रो को डिग्रियां प्रदान की जायेगी। उन्हांेने कहा कि इस समारोह में 21 विभाग सम्मिलित हो रहे हैं।

समारोह को सपफल बनाने हेतु महाविद्यालय ने विभिन्न समितियों का गठन किया है। इस समारोह के संयोजक डा. एस.पी. जोशी रहेंगे।

भूमिहीनों ने किया आन्दोलन तेज

देहरादून। प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलापफ काशीपुर के भूमिहीनों ने अपने आंदोलन को तेज करते हुए विधनसभा के समक्ष ध्रना आज भी जारी है।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वहां पर  409 एकड़ भूमि को भूमिहीनों को प्रदान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जायेगा। भूमिहीनों ने विधनसभा घेराव करने की ध्मकी भी दी है। भूमिहीन संघर्ष समिति के तत्वावधन में विधनसभा में इकठठा हुए  और जहां पर उन्होंने सरकार के खिलापफ प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। इस अवसर पर भूमिहीनों ने कहा कि सरकार एवं स्थानीय प्रशासन ने कई बार प्रलोभन दिये गये लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, वक्ताओं ने कहा कि पूर्व में आयुक्त कुमायूं मंडल नैनीताल के द्वारा भी भूमिहीनों को भूमि आवंटन करने का पत्रा प्रेषित किया गया, लेकिन आज तक उस पर कार्यवाही नहीं की गई।  

भूमिहीनों ने कहा कि हाईकोर्ट नैनीताल ने 64 भूमिहीनों को एस्कार्ट पफार्म में भूमि आवंटन करने का आदेश पारित किया गया लेकिन इसके बाद भी सरकार ने भूमिहीनों को भूमि प्रदान नहीं की है। भूमिहीनों ने कहा  कि कई शासनादेशों के बावजूद भी इस बारे में कोई प्रयास नहीं किये जा रहे है और लगातार भूमिहीनों का शोषण किया जा रहा है। भूमिहीनों ने कहा कि काशीपुर के जिलाध्किारी ने भूमिहीन व्यक्तियों की मांगों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है।  उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से सभा खपफा है और उनकी समस्याओं का समाधन नहीं हो पाया है, जिससे उनमें रोष है। भूमिहीनों ने चेतावनी दी है कि लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और अब वह विधनसभा का घेराव करेंगे और सड़कों पर जुलूस भी निकालेंगे।  पूर्व में सरकार की ओर से इस मामले में पहल की गई थी लेकिन आज तक उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है, जिससे भूमिहीन उपेक्षित महसूस कर रहे है। ध्रने में चन्द्र हास गौतम, भंवर सिंह, ताराचन्द, सोमवती, शांति, मीरा, मंजीत, नरेश, बीना, बाबू राम, राम सिंह, शारदा, ओमवती, ममता, गुरचरन सिंह, राजेन्द्र सिंह आदि मौजूद थे।

Developing the Lansdowne forest division as a dedicated wildlife corridor between the Corbett and Rajaji National Parks is essential

Dehradun: Developing the Lansdowne forest division as a dedicated wildlife corridor between the Corbett and Rajaji National Parks is essential for mitigating the conflict between tigers and humans in the State.

According to the Rajaji national park director, SS Rasaily, this will not only facilitate the welfare of humans but also improve conditions for tigers, elephants and other wildlife.  Such measures become all the more important considering the fact that the population of tigers is believed to have increased to about 12 in two ranges of this national park. The population of tigers in Uttarakhand is believed to have increased since the last census report was released in 2008. However, increase in human population and increase in area occupied by human settlements during this time period is exerting biotic pressure on wildlife in Uttarakhand.  

The 2008 census recorded at least 200 tigers living in Uttarakhand though it is believed that the tiger population has increased since then. According to Rajaji director SS Rasaily, the present tiger population in the Chilla and Gohri ranges of the national park is believed to be about 12.  However, in order to improve the living conditions for tigers in both Rajaji and Corbett and also to prevent conflict situations involving humans, tigers and other wildlife, it is essential to develop the area in the Lansdowne forest division as a dedicated wildlife corridor linking Corbett and Rajaji.  Tigers and other wild animals moving between the Corbett and Rajaji national parks are vulnerable when they are passing through the forests in Lansdowne division. One of the major causes for conflict between humans and tigers is lack of space for movement available to tigers.

Providing a dedicated corridor for their unrestricted movement between the two national parks will not only benefit the tigers but also mitigate confrontations between the felines and humans. Both tigers and elephants are also vulnerable when trying to cross the Ganga and the railway track in Motichur area, considering which it is all the more important to develop the Lansdowne area as a dedicated corridor for wildlife.

वकील के बाद अब कर्नल से ठगी

 देहरादून। साढे चार लाख की रकम ऐंठी, मुकदमा दर्ज : दून में ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

जहां एक दिन पूर्व ही एक वकील से द¨स्ती गांठ कर दंपत्ति ने चार लाख रूपए लेने के वापस देने से इंकार कर दिया वहीं एक सैन्य अधिकारी के साथ ी कुछ ऐसा ही हुआ है।

कर्नल की शिकायत पर पति-पत्नी समेत तीन ल¨गांे के खिलाफ डालनवाला में अधिकारिय¨ं के निर्देश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। ठगी का यह मामला उस वक्त सामने आया जब कर्नल राजेंद्र सिंह निवासी जीएस हैड क्वार्टर बरेली में तैनात ने पुलिस अधिकारिय¨ं क¨ अपने साथ हुई ध¨खाधड़ी की जानकारी दी। इस जानकारी के बाद उच्चाधिकारिय¨ं ने डालनवाला प्रारी निरीक्षक क¨ इस संदर् में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस क¨ दी गयी शिकायत में कर्नल राजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने आपसी विश्वास में राजपुर रोड निवासी नितिन गुप्ता एवं उनकी पत्नी एकता गुप्ता क¨ साढे चार लाख किसी काम के लिए ण के त©र पर दिए थे लेकिन जब पैसे वापस करने का समय आया त¨ यह ल¨ग इस रकम क¨ वापस करने के बजाए आनाकानी करने लगे। कर्नल का आरोप है कि इन ल¨ग¨ं ने षड़यंत्र करते हुए इस रकम क¨ हड़प लिया अ©र अब पैसे देने से इंकार कर रहे हैं।

पुलिस ने नितिन गुप्ता, उनकी पत्नी एकता गुप्ता एवं राजपुर रोड निवासी शशांक पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है।

मालिकाना हक को लेकर पार्षदों का हंगामा

देहरादून। मालिकाना हक देने व जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया सरल करने सहित कई मार्गों को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने आज जिला मुख्यालय पर जोरदार नारेबाजी के बीच प्रदर्शन किया।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्राी को ज्ञापन भेज समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस से जुड़े पार्षद आज प्रातः नगर निगम परिसर में एकत्र हुए, जहां से वह जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस मोके पर उन्होंने जोरदार नारेबाजी के बीच प्रदर्शन किया। बाद में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अशोक वर्मा व मुख्य सचेतक राजकुमार ने जिलाधिकारी सचिन कुर्वे को दिये ज्ञापन में कहा कि बोर्ड द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजने के बावजूद मलिन बस्ती के लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा हैं, जिससे लोगांें में असुरक्षा की भावना पैदा हो रखी है। इस दौरान उन्होंने जाति प्रमाण पत्रा जारी करने के लिए 1950 से निवास की बाध्यता खत्म करने की मांग की, क्योंकि मौजूदा प्रक्रिया कठिन होने के कारण दलित वर्ग के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है।

ज्ञापन में उन्होंने कहा कि जेएनएनयूआरएम व एडीबी के अंतर्गत राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा बनायी गयी डीपीआर में निर्वाचित जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया जिससे नगर निगम क्षेत्रों की कई योजनाएं डीपीआर से गायब है। सभासदों ने चैराहों के चैड़ीकरण से प्रभावित होने वाले दुकानदारों का उचित पुनर्वास करने, राज्य में 74वां संशोध्न लागू करने, मलिन बस्तियों के छूटे हुए भवनों पर कर आरोपित करने, शहर में बीपीएल कार्डों के बनाने का कार्य तेज करने, जल भराव की समस्या के समाधन हेतु विभागों की समन्वय समिति बनाने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में जगदीश धीमान, अनूप कपूर, आनन्द त्यागी, विनय कोहली, नवीन बिष्ट, निशा राणा, विजेन्द्र पाल, अशोक कोहली व तासीन अहमद आदि मुख्य रूप से शामिल थे। 

अपनी सेना को जानिए: तीन दिवसीय भारतीय सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम

हल्द्वानी / देहरादून : भारतीय सेना द्वारा आयोजित अपनी सेना को जानिए, कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय सेना मेले के समापन के अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा के साथ ही अनेक अवसरों पर सेना के जवानों द्वारा जो कुर्बानियां दी गयी हैं उसमें अधिकांश संख्या उत्तराखण्ड के जवानों की रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि जहां आध्यात्म के क्षेत्र में अग्रणीय है वहीं वीरता के क्षेत्र मे ंयहां के जवानों का कोई सानी नहीं है। सैनिकों की योग्यता, प्रखरता व उत्साहपूर्ण चेहरों का भाव प्रकट करता है देशभक्ति के लिए उनमें कुछ भी कर गुजरने का साहस है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का सैनिक हर मोर्चे पर प्रथम पंक्तियों में खड़ा होकर जहां देश की रक्षा में योगदान दे रहा हैं वहीं उनके परिवारों की माताएं व बहनें अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदार दे रही हैं। श्री निशंक ने कहा कि यह प्रदेश वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली जैसे महान योद्वाओं का प्रदेश रहा है, उत्तराखण्ड के प्रत्येक परिवार का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में देश सेवा से नाता रहा है। भारतीय सेना में उत्तराखण्ड से औसत में सबसे अधिक अधिकारी व सैनिक अपनी सेवाएं दे रहें हैं, यहां के निवासियों में देशभक्ति का जज्बा कूट-कूट कर भरा है।

      मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों को यथोचित्त सम्मान देने के उद्देश्य से सेना पदकों में स्वीकृत राशि को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी है इसके अन्तर्गत सैनिकों के परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की हल्द्वानी, कोटद्वार, देहरादून व मुनस्यारी में आवासीय कालोनियां बनाई जा रही हैं इसके अलावा मुनस्यारी सहित अनेक स्थानों में सैनिक विश्रामगृह बनायें जा रहे हैं। प्रदेश में इको टास्क फोर्स के गठन पर 25 करोड़ रूपये व्यय किए जा रहे हैं जिसमें सैंकड़ों पूर्वसैनिकों को सेवायोजित किया जा रहा है। सैनिकों के कल्याण के लिए विश्रामगृहों में टोल फ्री सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य है। सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते सैनिकों को चैपहिया वाहनों की खरीद के साथ ही अन्य पर भी वैट में छूट देने का प्रावधान किया गया है।  सैनिकों व पूर्वसैनिकों को शस्त्र लाइसेंस में भी हरसम्भव सहुलियत दी जा रही है।
      उन्होंने छात्रों व नौजवानों का आहवान करते हुए कहा कि वे देश की सेवा के लिए अधिक से अधिक संख्या में सेनाओं में भर्ती होकर अपने पुरूषार्थ का प्रदर्शन करें। इस अवसर पर सेना के विभिन्न अंगों द्वारा दिखाये गये हैरतअंगेज कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के नौजवान इस मेले का भरपूर लाभ उठायें तथा सेना के बारे में इस मेले में प्रदर्शित विभिन्न उपकरणों आदि के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें।
इससे पूर्व अपने सम्बोधन में मेजर जनरल राजेश आर्या ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए इस मेले के उद्देश्यों के सम्बन्ध विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में इस प्रकार के आयोजन यहां के लोगों को सेना को अधिक से अधिक जानने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि सेना का मुख्य उद्देश्य हमेशा और हर समय राष्ट्र हित है। इस अवसर पर सेना के जवानों द्वारा पैराड्रापिंग, पैरामोटर्स के साथ ही डाग शो, होर्स शो, मोटर साइकिल शो के आयोजन के साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों भांगड़ा, खुखरी डांस दिखाये गये।

      कार्यक्रम में  प्रदेश के परिवहन मंत्री बंशीधर भगत, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मेहरा, मण्डलायुक्त कुणाल शर्मा, आईजी आरएस मीणा, जिलाधिकारी शैलेश बगौली, मुख्य विकास अधिकारी दीपक रावत सहित अनेक लोग उपस्थित थे। 

SIDCUL Dacoity: Darkness still prevails

Haridwar: Even three days after the brazen Nickel dacoity in SIDCUL industrial area, cops are still groping in the dark. Though the police consider it a handiwork of some inter-state gang of robbers, they are yet to get any lead in the case.

Around 20 to 25 robbers, armed with swords and revolvers had barged into the campus of Aman Metal Furnishers at Sector 22 in SIDCUL area in the wee hours on Monday. They held around 40 factory employees hostage in a room for several hours and decamped with 2,500 kgs of Nickel, worth more that ` 40 lakh in four cars that they had parked outside the factory premises.  "As of now, we have no lead in the case. Our investigations are, however, on and we shall soon crack the case," investigating officer, police inspector of Ranipur police station, Vijay Kundalia, said, refusing to divulge any further details. During investigations so far, cops had first tried to scan footage in the CCTV cameras on factory premises, but it was of no use as the robbers had reportedly unplugged all the spy cams before executing their plan. "We don't even have registration numbers of the cars that the robbers had used," an officer in the investigating team disclosed. Even though sketches of five of the suspects have been prepared and released in local dailies here, police are yet to get any lead through them as well. "No one had so far contacted us after seeing these sketches so far," police said. Meanwhile, teams of Uttarakhand police have been sent to Delhi, Ghaziabad, Moradabad and Saharanpur to probe similar recent dacoities in these places, which are yet un-detected. Police have also started collecting details about 250-odd factory employees, who had either been terminated or had left their jobs in the past six months. These persons will be questioned during our investigations into the case, as we suspect involvement of some insiders in the case," police said.

Division of landscape: a major problem being experienced across the nation

Dehradun: The division of landscape is a major problem being experienced across the nation. To tackle it Government, non-governmental and other levels should take some efforts. T

he director of the Forest Research Institute, Dr SS Negi said this while concluding the two-day national conference on landscape restoration processes-challenges and opportunities at the institute on Wednesday. Dr Negi said that landscape restoration is a major challenge being faced in the nation at present. Meeting this challenge effectively is important for the interest of both the human and the environment. Earlier, delivering the keynote address on the subject of biodiversity conservation and indigenous knowledge, Dr PK Mathur, a scientist of the Landscape Management Division in Wildlife Institute of India said that encroachment in and around forest areas is a major factor responsible for fragmentation of ecology and deterioration of the environment. He cited the example of the Gir sanctuary in Gujarat which is the only place in the world where the Asiatic lion is still found. The encroachment around Gir is causing fragmentation of the habitat and increasing the biotic pressure in the area. He said that facilitating the growth of endangered and rare species of plants and trees in their native habitat is an effective means of restoring areas damaged by mining activity. A total of 39 research papers were presented and 26 posters displayed during the two-day national conference. Recommendations made on the basis of these research papers stressed on local environment management plans for restoration of areas damaged by mining, construction of models for management of monsoon, water sources and local ecology. Experts also drew attention on the need for creating an atlas of different ecological factors, micronutrients for different parts of the nation, landscape.

Different agro-forestry models should be developed for increasing productivity and resulting development, technical data should be utilised for bio diversity conservation and the utilisation of remote sensing and global information systems for useful and forest covered areas were some of the other recommendations made.  Lal Singh was awarded the first position in the poster competition, Dr P Soni and Rajdeep won second and AK Raina won the third prize. FRI Forest Ecology and Environment division head and organising secretary of the conference, Dr Prafulla Soni gave the vote of thanks.

BJP general secretary rejected Opposition leader's allegations outright

Dehradun: BJP general secretary Suresh Joshi rejected Opposition leader Harak Singh Rawat allegations outright and said that if it is a scam then they should approach the Congress-led UPA Government because Sravanti has singed the MoU with Gas Authority of India Limited.

The company, before signing MoU, has taken environmental clearance. So State has nothing to do with them on this angle. He suggested that before making such allegation s honourable leaders should study the Government order. He warned that now BJP would take this issue among public court and will educate the people about the false propaganda, which is being created by the Congresss, because they are facing threat from Dr Ramesh Pokhriyal Nishank-led State Government. As we are well aware that State Government is dedicated towards the welfare of people and working hard in this regard.

पोलियों अभियान में सभी की सहभागिता होेंः पंत

देहरादून। पोलियो की दवा पीने से कोई बच्चा वंचित न रहे इसके लिए सभी लोगों की जनसहभागिता होनी आवश्यक है। यह बात मुख्च चिकित्साधिकारी डा. आरके पंत ने आगामी 27 फरवरी को आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान की दून चिकित्सालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारियों को कहा कि इस कार्य में लगे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आपसी समन्वय कर अधिक से अधिक बच्चों को बूथ पर लाकर पोलियो की दवा पिलाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें ग्राम प्रधानों का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने जिला विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से अपेक्षा की है कि वे तहसील स्तर पर पटवारी एवं लेखपालों को तथा ब्लाक स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को प्रथम दिन पोलियो की दवा पिलाई जा सके। प्रथम दिवस पर पिलाई जाने वाली दवा ज्यादा कारगर साबित होती है।
उन्होंने 27 फरवरी को आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए जनपद के सभी प्राइमरी स्कूल खुले रहने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अपेक्षा की। उन्होंने इस कार्य में लगे स्वयंसेवी संस्थाओं से भी पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को बूथ पर लाकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार में अपना सहयोग देने की अपेक्षा की। उन्होंने पल्स पोलियो से जुड़े अधिकारियों से कहा है कि अपने क्षेत्र में माइक द्वारा प्रचार कर इस 27 फरवरी को बच्चों 0-5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो बूथ तक लाने का आह्वान करें। उन्होंने कहा कि ‘मेरा सपना, पोलियो बिना गांव अपना’ का संकल्प लें और कम से कम पांच बच्चों को पोलियो बूथ तक ले जाएं। साथ ही इस स्लोगन का संकल्प स्कूलों की प्रार्थना सभा में भी अध्यापकों द्वारा बच्चों को करवाया जाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए 1012 स्थिर बूथ, 69 ट्रांजिट बूथ, 91 मोबाइल बूथ सहित कुल 1172 बूथ स्थापित किए गए हैं। जिसमें 234 पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। जिसमंे घर-घर बुलावा टीमें 605 हैं, ट्रांजिस्ट टीम 161 और मोबाइल टीम 32 हैं। जिसके लिए 15000 वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। बैठक में उपजिलाधिकारी विकासनगर झरना कमठान, उप जिलाधिकारी चकराता इला गिरी, जिला विकास अधिकारी डा. आरएस पोखरिया, जिला शिक्षा अधिकारी गीता नौटियाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुजाता सिंह, अपर जिला शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र सिंह रावत, सहित विभागीय अधिकारी एवं सभी ब्लाकों के चिकित्साधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

तीसरी शक्ति के रूप में उभरेगी सपाः बडथ्वाल

देहरादून। पार्टी को मजबूत करने के लिये प्रदेश अध्यक्ष विनोद बड़थ्वाल ने जिला मुख्यालय में पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया।

इस मौके पर बड़थ्वाल ने 2012 में प्रदेश की तीसरी पार्टी के रूप में तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की दोनों की कांग्रेस व भाजपा ने हमेशा उत्तराखण्ड की जनभावनाओं का शोषण किया है।  बुधवार को प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुये बडथ्वाल ने कहा कि प्रदेश में अभी तक बजट का 50 प्रतिशत रूपया भी खर्च नहीं हो पाया है। उसके पश्चात बड़थ्वाल ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुये कहा कि अधिकारियों को पहाडों में जाने की बजाय दिल्ली में जाने की उत्सुकता रहती है। आपदा राहत कार्यो में कई जगह गम्भीर अनियमिततायें हुई है। उन्हांेने कहा कि ब्लाक स्तर पर भी विकास कार्यो की समीक्षा नहीं हो रही है। कांग्रेस के सांसदों को उत्तराखण्ड के लिए राशन कोटा में केन्द्र से वृद्धि करवानी चाहिए। और प्रधानमंत्री पर दबाव डालना चाहिए कि उत्तराखण्ड में औद्योगिक पैकेज की अवधि बढायी जाये।

बडथ्वाल ने कहा कि उत्तराखण्ड मंत्रियों व नौकर शाहों आरामगाह बन गया हे। जनता के कष्टो, संकटो से कोई रिश्ता मंत्रियों का नहीं रह गया है। अफसरों को बेवजह की मीटिगों से फुर्सत नही है। हमेशा बडे अधिकारी बैठको में रहते है। आम आदमी से मिलना नहीं चाहते है। विधायक गुलफाम अली ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनसमस्याओं में मार्च में मुख्यालय में प्रदर्शन करेगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व उपाध्यक्ष आरपी सिंह ने कहा समाजवादी पार्टी साकार थी। जनविरोधी नीतियों के विकास प्रदेश काफी आन्दोलन करेगी। मुख्यमंत्री की विकास यात्रा अफसरों की यात्रा बनकर रह गयी है। प्रदेश उपाध्यक्ष हुसैन अहमद ने कहा केन्द्र सरकार को चाहिए वह सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करें। कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के साथ झूठा व्यवहार करती है। बुधवार को हुयी बैठक में रविन्द्र नेगी, नसीम लद्दाख, अरविन्द शर्मा, नवी अहमद, रेखा बिष्ट, डा. एचपी यादव, रमेश बडथ्वाल आदि कई व्यक्ति मौजूद थे।

हरक सिंह रावत और घोटालें!

देहरादून। नेता प्रतिपक्ष डा. हरक सिंह रावत ने राज्य सरकार पर एक बार फिर करोड़¨ं का घ¨टाला करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा कि बिना गैस बेस पाॅलिसी निर्धारित किए सरकार ने एक निजी कम्पनी को उर्जा प्लांट लगाने की मशीन¨ं पर करोड़¨ं की कस्टम ड्यूटी पर छूट दी है। इस दौरान उन्होंने मामलें की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की।  यहां विधान स ा में पत्रकारों से वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष डा. रावत ने राज्य सरकार पर प्रदेश के जल, जंगल, जमीन बेचने के आरोप लगाते हुए कहा कि बिना गैस बेस एनर्जी पाॅलिसी तैयार किए सरकार ने हरियाणा की एक निजी कम्पनी को 165 मेगावाट की गैस आधारित उर्जा उत्पादन के लिए लगाए जाने वाले प्लांट की स्वीकृति प्रदान कर दी। यही नहीं उर्जा प्लांट के लिए आने वाली मशीन¨ं पर 60 करोड़ की कस्टम ड्यूटी में छूट  ी आनन फानन में प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा अ©द्य¨गिक विकास वि ाग क¨ दिए पत्र में राज्य सरकार क¨ कहा था कि उन्हें गैस अथाॅरिटी इंडिया लि. से गैस आपूर्ति की अनुमति मिल चुकी है। जिस पर परिय¨जना क¨ लगाने के राज्य सरकार से अनुमति मांगी गयी थी। जबकि कंपनी द्वारा ऐसा क¨ई  ी आदेश आवेनद पत्र के साथ नहीं लगाया था। उन्होंने कहा कि महज 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर काशीपुर के किसान¨ं के साथ अनुबंध की प्रतिलिपि लगा दी थी। जिस पर सरकार ने इस पाॅवर प्र¨जेक्ट क¨ मंजूरी किन पाॅलिसी के तहत दे दी यह  ी अपने आप में बड़ा सवाल है।  उन्होंने कहा कि पावर प्लांट अधिकारिय¨ं की मिली गत से अनुमति प्रदान की गई जबकि इस प्लांट क¨ लगाने के लिए उर्जा वि ाग से अनुमति दी जानी चाहिए थी।  उन्होंने राज्य सरकार पर नियम कानून¨ं क¨ ताक पर रखकर एक कंपनी क¨ फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 60 करोड़ का कस्टम ड्यूटी किस आधार पर माफ कर दिया गया। इसमें कहीं न कहीं बड़े घ¨टाले की बू आ रही है। उन्होंने यह  ी कहा कि कंपनी द्वारा ज¨ तथ्य दिए गए उनका सत्यापन नहीं किया गया।

केन्द्र सरकार ने परिय¨जना केवल 12 हैक्टेयर  ूमि क्षेत्रफल पर ही लगाने की अनुमति प्रदान की गई थी। जबकि राज्य सरकार ने 18.2 हैक्टेयर  ूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान की। नेता प्रतिपक्ष डा. रावत ने राज्य सरकार पर गैस बेस थर्मल पावर प्लांट की अनुमति बिना बनाए देने का  ी आरोप लगाते हुए कहा कि ऊर्जा नीति के तहत इस प्लांट से राज्य क¨ राॅयल्टी का नुकसान त¨ हुआ ही जबकि  ूमि उपय¨ग के साथ-साथ जल संसाध न का  ी लगातार द¨हन हो रहा है। जिससे इसके एवज में राज्य क¨ इस प्लांट क¨ कुछ  ी हासिल नहीं होगा।

DIG rank officer might be appointed at the place of SSP in four larger districts of the State

Dehradun : Despite the set norms of cadre management for the districts, a DIG rank officer might be appointed at the place of SSP in four larger districts of the State as per availability of DIG rank officers, said DGP, Uttarakhand Police, Jyoti Swarup Pandey.

DGP, however, said that this is not a permanent order by the Government, but a temporary departmental move basically due to availability of officials. For Garhwal and Kumaon ranges, DIG rank officers are allotted but due to availability and suitability of officer this was changed into IG range, similarly a DIG rank officer might be appointed at the place of SSP in four districts of State i.e. Dehradun, Haridwar, Udham Singh Nagar and Nainital, added DGP Pandey. The DIG would be assigned with all those duties which SSP usually executes. He further accepted that during the course of time this arrangement might be changed and SSP rank officer could be bring back. This is all about the availability and suitability of officer, he said. Meanwhile, two days crime review meeting would be convened by DGP Pandey at police officers’ mess, Kishan Nagar, Dehradun which would be accompanied by DIG/SSP of Dehradun, Haridwar, Udham Singh Nagar and Nainital districts on February 25 and 26. Earlier, DGP has asked the SSPs of said districts to examine the nature and cause of common crimes in their concerned districts and subsequently their possible methods to control the crime. It is being believed that DGP would discuss the methods of crime control and other burning problems with police officials during two days meeting.  Notably, a certain region has specific crime or law and order problem which need to be tackled firmly.

Dehradun, for instance has common problem of traffic congestion apart from law and order issues. While Haridwar faces rising number of crimes due to it's proximity with western UP. Similarly all districts have specific problems which also need to be handled on priority basis.  If this plan for four larger districts would be successful, later it would be implemented to all districts of State.

डोईवाला में शुरू होगी आरक्षण काउंटर सेवा

देहरादून। डोईवाला में आरक्षण काउंटर के सेवा शुरू करने की बात कहते हुए उत्तर रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति मुरादाबाद मंडल के सदस्य अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में रेल मंत्रालय दून को नई सुविधाओं व सेवाओं का तोहफा देने को तैयार है।  

आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए सदस्य गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा भेजे गए अधिकतर प्रस्तावों को मुरादाबाद मण्डल ने स्वीकार कर अग्रिम कार्यवाही के लिए रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया था। डोईवाला में आरक्षण काउंटर की शुरूआत होने की बात कहते हुए उन्होंने बताया कि डोईवाला से ऋषिकेश रेल लाईन पर भी कार्रवाई शुरू हो गयी है। इसके अलावा लच्छीवाला ओवरब्रिज का कार्य शुरू हो चुका है, जो शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि देहरादून स्टेशन में 24 कोच वाॅशिंग लाइन का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो चुका है। यह व्यवस्था लागू होते ही अन्य बड़ी रेलगाड़ियां भी यहां आ सकेंगी। डबल लाइन व विद्युत लाइन पर भी जल्द कार्रवाई शुरू होने की बात कहते हुए गुप्ता ने बताया कि रीठामण्डी से रैस्टकैम्प ओवरब्रिज का प्रस्ताव पुनः बोर्ड के समक्ष रखा गया है। उन्होंने बताया कि ़ऋषिकेश से टिहरी बांध की झील तक रेलमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव को स्वीकृत कर रेलवे बोर्ड को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसरित भेजा गया है।

इससे पर्वतीय क्षेत्रा में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी। पत्राकार वार्ता में जिला पंचायत सदस्य हेमा पुरोहित, सुशील राठी, सुनील जायसवाल, जितेन्द्र चैहान व कुलदीप त्यागी भी थे।

Dehradun District Bar Association election to be held today

Dehradun: All preperation for Dehradun District Bar Association election, which would held on Thursday, were made and candidates were busy in campaigning on Wednesday.

Casting of vote would start from around 9.30 am onwards which would be continued till 4pm. Result for various posts would also be announced on the same day, said Bar Association's election officer LB Gurang.  A 10-day-long electoral process of Bar Association would culminate on Thursday with casting of votes. Later on, counting of votes and announcement of result would be declared on same day, said election officer Gurang. Three types of ballot papers have been designed for the election i.e. white, green and red ballot papers. White ballot paper would used for the candidates of president, vice president and secretary whereas green ballot paper would be used for joint secretary, auditor and librarian.

Simultaneously, on red ballot paper names of candidates for the post of member of executive council would be imprinted. There are four categories of executive council member i.e. 10 plus, seven plus, five plus and three plus. Total 11 members are elected for executive council including president, vice president, secretary and joint secretary. Meanwhile, all candidates were busy to lure the electorates in order to get their support on Wednesday. While some candidates were hosting the lunch parties for their supporters whereas others were busy in final around of people to people contact. It is to be noted that there are only five women candidates in electoral race. Kusum Rani is contesting for joint secretary while Seema Chaddha for seven plus executive council, Kumari Aparna Chauhan for five plus and Vartika Tripathi and Alpna Jodi for three plus executive council member. There are 2197 registered electorate in Bar Association. In order to lure the advocates and to get their supports, Candidates have put their best efforts throughout the electoral campaign. To attract the advocates, candidates have visited Vikas Nagar Tehsil apart from CJM's compound in Dehradun.

There are four candidates on each for the post of president and vice president in electoral race while three candidates are contesting election for the post of secretary and 10 candidates for the post of joint secretary. Besides it, two candidates are in electoral fray for the post of Auditor while three candidates for the post of Librarian.

युवक टेªन की चपेट से घायल!

ऋषिकेश । लघुशंका कर रेल पटरी पार कर रहा एक युवक रेल की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एसपीएस राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सको ने उसकी नाजुक हालत देख हायर सेंटर के लिए रैफर कर दिया।

जानकारी के मुताबिक नंदूफार्म गीतानगर निवासी पंकज शर्मा 21 वर्ष पुत्र सागर शर्माकिसी काम से ससोमेश्वर नगर आया था, जो लघुशंका के लिए रेल पटरी के पार झाड़ियो की तरफ गया था। वापस लौटते समय पटरी पार करते हुए वह हरिद्वार की ओर से आ रही टेªन की चपेट में आकर घायल हो गया। उसके सिर और पांव में गंभीर चोट आई। दुर्घटना होते देख आसपास के लोग उस ओर दौड़े और उसे संभाला। प्रत्यक्षदर्शियो के मुताबिक टेªक पार करते समय पंकज को अचानक चक्कर आ गया जिससे वह टेªन की चपेअ में आ गया। सूचना पर 108 ने घायल को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया।


पडोसी की लडकी भगाने वाला गिरफ्तार!

 ऋषिकेश। कोतवाली पुलिस ने बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से युवती को बरामद किया है।

पुलिस के मुताबिक पुरानी जाटव बस्ती निवासी श्रीराम ने तहरीर में बताया पड़ोस मे रहने वाला एक युवक उसकी नाबालिक बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को नटराज चैक से उस वक्त दबोचा जब वह युवती को लेकर अन्यत्र भागने के इरादे से बस का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने सुबह दोनो को कोर्ट में पेश कर दिया।

सूबे में नहीं अनुमोदित हुए माॅडल स्कूल

 देहरादून। गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज तथा नैनीताल सांसद केसी सिंह बावा ने कहा कि राज्य सरकार के प्रस्तावों के अभाव में उŸाराखण्ड राज्य के लिए एक भी माॅडल स्कूल प्रस्तावित अथवा स्वीकृत नहीं हुआ है।

सांसद महाराज व बावा ने संयुक्त बयान में बताया कि केन्द्र सरकार 20 राज्यों में 1826 ब्लाॅक हेतु माॅडल स्कूल स्वीकृत किये गए हैं जिनमें 15 राज्यों में 728 माॅडल स्कूलों की स्थापना के लिए विŸिाय स्वीकृति प्रदान की गई है और इन राज्यों के लिए 624.14 करोड़ की विŸिाय स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 22 राज्यों से 1958 माॅडल स्कूलों की स्थापना के प्रस्ताव पारित हुए थे जिनमें से 1826 विद्यालय अनुमोदित कर दिये गए हैं। परन्तु उŸाराखण्ड की सरकार द्वारा प्रस्ताव ने भेजे जाने के आभाव में उŸाराखण्ड के लिए एक भी माॅडल स्कूल स्वीकृत नहीं हुआ है। गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज व नैनीताल सांसद के.सी. सिंह बावा ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उŸाराखण्ड के सूदूरवर्ती क्षेत्रों में पहले ही षिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में माॅडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है। परन्तु राज्य सरकार द्वारा माॅडल स्कूलों की स्थापना के लिए प्रस्ताव न भेजना बालकों के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशून्यता को प्रदर्षित करता है।

संस्कारवान व्यक्ति समाज व देश का कल्याण कर सकता है।

देहरादून: “संस्कारवान व्यक्ति समाज व देश का कल्याण कर सकता है। बड़े संकल्प को साकार करने के लिए मेहनत वं ईमानदारी से लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होगी।” यह बात मुख्यमंत्री डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को जीआरडी इंस्टीटयूट आॅफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलाॅजी में आयोजित सृजन-2011 कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने देवगुण की व्याख्या करने वाले इंस्टीट्यूट के छात्र राकेश कुमार को दो हजार रुपये का नकद पुरस्कार देते हुए छात्रों से देवता के समान आचरण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दूसरों की मदद व संरक्षण करने वाला ही देवता कहलाता है, और संरक्षण देने वाला विचारों तथा संस्कार से युक्त होना चाहिए। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, श्रीकृष्ण, गुरू नानक, गुरू तेगबहादुर, गुरू गोबिन्द सिंह सहित अनेक पूर्वजों के त्याग और बलिदान की गाथा सुनाते हुए उनसे प्रेरणा लेकर छात्रों से इच्छा प्रकट समाज व देश की सेवा में आगे आने का आह्वान किया। डाॅ. निशंक ने उनकी प्रसिद्ध कविता के अंतिम अंश ‘ऐ वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है’ पर विद्यालय प्रबन्धन को निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित करने की इच्छा प्रकट की, तथा प्रतियोगिता में विजेता प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय को क्रमशः पांच हजार, ढाई हजार तथा 1100 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। ज्ञातव्य है, कि कार्यक्रम में संचालक द्वारा उनकी कई कविताओं का बार-बार वाचन किया गया। उन्होंने छात्रों से कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा का हब बनाकर छात्रों के लिए पर्याप्त वातावरण का सृजन किया है। उन्होंने छात्रों से भारत के विश्व गुरू की उपाधि को दिलाने के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम से अध्ययन करने की अपील की।

इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष  राजा सिंह ने छात्रों को प्रेरणा देने वाले मुख्यमंत्री के वकतव्य के लिए उनका आभार प्रकट करते हुए उनके सुखद एवं सफल राजनीतिक जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सस्ता अनाज जनता को उपलब्ध करा कर जो संवेदनशीलता का परिचय दिया है, वह सराहनीय है।
इस अवसर पर डाॅ. निशंक द्वारा मेधावी तथा खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों तथा उनके सदन को पुरस्कृत किया गया।
कार्यक्रम में भाजपा नेता सुभाष शर्मा, मुरलीधर शर्मा, निदेशक प्रशासन लता गुप्ता, प्रोटोकाॅल अधिकारी अजय बिष्ट सहित इंस्टीट्यूट के विभागाध्यक्ष, अविभावक एवं छात्र उपस्थित थे।

वित्त अधिकारी सेवा संघ : वार्षिक अधिवेशन

प्रदेश के वित्त अधिकारी सेवा संघ के एक दिवसीय वार्षिक अधिवेशन का बुधवार को राजपुर रोड स्थित होटल में शुभारम्भ करते हुए प्रमुख सचिव वित्त आलोक कुमार जैन ने कहा कि प्रदेश के वित्तीय प्रबन्धन में वित्त अधिकारियों की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय के अनुसार तथा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वित्त अधिकारियों पर सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में वित्त सेवाओं के मामले में अन्य राज्यों से आगे है। आज हमारे यहां कोर ट्रेजरी सिस्टम लागू है, सभी कर्मचारियों को उनके वेतन व अन्य जानकारियां आॅनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जो वित्त अधिकारी जिन विभागों में तैनात हैं वहां पर अधिक से अधिक वित्तीय पारदर्शिता को लागू करें। वित्त अधिकारी सेवा संघ द्वारा  161 संवर्गीय पदों के ढांचे के लम्बित प्रस्ताव पर कार्यवाही करने की मांग रखी, जिस पर प्रमुख सचिव वित्त ने आश्वासन दिया कि संघ की मांगों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव वित्त श्री जैन तथा सचिव वित्त श्रीमती राधा रतूड़ी ने वित्त अधिकारी सेवा संघ की पुस्तिका के तृतीय अंक ‘दृष्टि’ का भी विमोचन किया। वार्षिक अधिवेशन के द्वितीय सत्र में संघ के चुनाव सेवानिवृत्त अपर सचिव वित्त श्री के.सी. मिश्रा एवं सेवानिवृत्त निदेशक कोषागार श्री यशपाल सिंह की देख रेख में सम्पन्न हुआ।  संघ के चुनाव में अपर सचिव वित्त श्री शरद चन्द पाण्डे को अध्यक्ष, श्री पंकज तिवारी व श्री जगत सिंह चैहान को उपाध्यक्ष, श्री महावीर सिंह बिष्ट को महासचिव, श्री ओम प्रकाश पंत को सचिव प्रशासन, श्रीमती स्मृति खण्डूडी सचिव प्रकाशन व श्री विशाल सिंह बिष्ट को सम्प्रेक्षक चुना गया। वार्षिक अधिवेशन में सभी जनपदों से आये कोषाधिकारी व वित्त अधिकारी उपस्थित थे।``` 

108 vans to ''drop back'' mother and newly-born

Dehradun: Apart from working on providing land, air, water through 108 emergency facility, the Emergency Management and Research Institute (EMRI) had also decided to provide the newly-born and mother a free ride back home in 108 vehicles, provided they stay in the hospital for at least 48 hours to ensure better heath and safety.

 In the beginning, 61 vehicles would be included in the fleet, EMRI 108 van service head in Uttarakhand, Anup Nautiyal said at a press conference here today adding that the project running under National Rural Health Mission would need 61 vehicles.

These vehicles would be different from the 108 van which picks up the pregnant women for delivery, he informed adding that only a driver would be present in the vehicle. The scheme would ensure longer stay of the mother and better neo-natal care for the new-born, he said.

Mr Nautiyal informed the mediapersons that EMRI service had provided a great relief to the pregnant women, specially in the remote hilly regions.

In the last 30 months, the service has come into use for 90,000 delivery cases and more than 2,000 children were born in the van itself during a ride to the hospital. Now a scheme is proposed to drop the newly-born child and mother back home safely.

At present 108 service has 108 vans which would soon be increased to 139 and after including 61 vans on introduction of drop-back facility, it would go up to 200. However, the drop-back facility would not have medically equipped vans but normal vehicles.

Chauhan moves to HC against her removal

 Dehra Dun: Madhu Chauhan, who was unceremoniously removed from the post of chairperson of Dehra Dun district panchayat on charges of misappropriation of funds, has moved the Uttarakhand High Court against her dismissal by the state government.

"I have filed a petition in the High Court to challenge my removal from the post of the chairman of Dehra Dun panchayat," Chauhan told PTI.

The state government has come under fire for the removal of Chauhan with a host of women activists and their organisations describing her ouster as "anti-women".

Early this year, the government also removed Ramesho Devi, who was heading the Haridwar panchayat unit, and Ranjana Devi, chairperson of Pitoragarh zila panchayat, on various charges which also include alleged misappropriation of funds.

However, the removal of Chauhan, the wife of former BJP MLA Munna Singh Chauhan, from the post of Dehra Dun Zila panchayat chairman last week had led to wide spread protests in Dehra Dun with the women organisations and social activists condemning the action and burning effigies of the government.


Rs. 150/- Coin coming soon

New Delhi:  A Rs. 150/- coin is going to be a part of the indian currency soon. 

This is the first time that coins of Rs 150 denomination are being minted by the government. The Department of Economic Affairs under the Finance Ministry recently notified the order. The initiative is being take on on the occasion of completion of 150 years, from 1860 to 2010, of the Income Tax department. It will released by Finance Minister Pranab Mukherjee before his Budget speech. 

According to Suresh Shukla-marketing executive of State Bank of India, the Rs 150 is issued under special series of coins.This coin is 40 mm in diameter and it weighs about 35 grams. Made of an alloy of Silver, Copper, Nickel and Zinc, it will have an international design with 'Satyameva Jayate' and 'India' on the front side while a portrait of 'Chanakya and lotus with honeybee' on the reverse side.




Similarly a coin of Rs. 5 is also issued by the RBI for marking Rabindra Nath Tagore’s anniversary year. Coin of Rs. 75 will be released by the Government as RBI Completes 75 years of glory and Rs 100 coin in memory of the Commonwealth Games will also be issued.



अधिवेशन में भाग लेने वाले वित्त सेवा के अधिकारियों को शासन द्वारा एक दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश

 देहरादून 22 फरवरी 2011 (सू.वि.)

उत्तराखण्ड वित्त अधिकारी सेवा संघ के दिनांक 23 फरवरी, 2011 को देहरादून में आयोजित होने वाले अधिवेशन में भाग लेने वाले वित्त सेवा के अधिकारियों को शासन द्वारा एक दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।
यह जानकारी देते हुए अपर निदेशक कोषागार अरुणेन्द्र सिंह चैहान ने बताया कि उत्तराखण्ड वित्त अधिकारी सेवा संघ का बुधवार 23 फरवरी को देहरादून स्थित एक स्थानीय होटल में एक दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश में कार्यरत वित्त सेवा के सभी अधिकारी सम्मिलित होंगे। अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों को उक्त तिथि का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार करने के निर्देश शासन द्वारा सभी विभागाध्यक्षों, प्रमुख कार्यालयध्यक्ष व जिलाधिकारियों को दिये गये है।

Dr. Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ inaugurated a three-day workshop on “Rashtriya Abhiyan- Sampoorna Swasthya Sanrakshan Hetu Ayurved”

 Dehradun. 22nd February, 2011. The Chief Minister of Uttarakhand Dr. Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ inaugurated a three-day workshop on “Rashtriya Abhiyan- Sampoorna Swasthya Sanrakshan Hetu Ayurved” organized under aegis of the Uttarakhand Ayush and the Ayush Department of the Ministry of Union Health and Family Welfare in the auditorium of a local hotel on Tuesday. 

CM Dr. Nishank said that the state government was committed to encouraging Ayush. He added that it was an important responsibility to enhance and keep the growing faith of the world on the Ayurved and other Ayush systems intact. He said that Ayurved ought to be adopted as a life-style and not merely as a treatment-system. He added that serious scientific research in the field of Ayurved needed to be encouraged. Dr. Nishank further said that the vaidyas of Ayutrved possess an invaluable traditional knowledge, which needed to be documented. He further added that if the vaidyas felt any inconvenience in sharing the invaluable knowledge they possessed, such sort of agreements with them might be entered into as might fetch some royalty for them and their successors. The CM said that it should also be kept in mind that adulteration sort of things should not enter the Ayurvedic medicines. He stressed upon the need of maintaining the quality of Ayurvedic medicines at any cost. The CM further said that the state government, on the one hand, is strengthening the Allopathic hospitals and Medical colleges, and on the other hand, it is also considering to open Homeopathic Medical college in near future. CM Dr. Nishank further said that positive efforts were also being made in the field of yoga and naturopathy. The CM also released a booklet “Uttarakhand Ki Vanaushadhi Darshika” written by Dr. Mayaram Uniyal on the occasion. 

Chairing the programme, Speaker of Vidhan Sabha Harbans Kapoor said that the doctors, policy-makers, and all other concerned needed to make coordinated efforts with a view to strengthening the Ayurved. He also said that extending the reach of Ayurved to the common public should also be ensured, so that it might be viewed as the main treatment-system rather than a subsidiary treatment-system. 

Director Ayurved Pooja Bharadwaj informed that national programme on Ayurved was being run in 8 states of the country. Under this programme, the experts would deliver lectures; while the expert doctors will provide with consultation as well as treatment. Workshops and health camps at five places in the state would be organized under this programme. She added that 2 old-age clinics at Rishikul and Gurukul Ayurvedic colleges and anemia control centres at 20 government Ayurvedic colleges had also been established. 

The Vice-Chancellor of the Ayurvedic University Dr. Satyendra Mishra, DG Health Dr. Asha Mathur, Additional Secretary C.S. Napalchyal, Director Homeopathy Dr. B.C.Lakhera, and on behalf of the Union government In-charge Research Officer Dr. G.C.Joshi also spoke on the occasion.

Abduction of Girls: Becoming a common affair

Dehradun:  A case of abduction of a girl was registered by her father at Raiwala police station on Sunday.

The girl was missing since last December. However, the police said that the girl has reportedly married her boyfriend. The girl Vandana, a resident of Vanivihar, Aghoiwala under Raiwala police station, was missing since last December. After three days of her disappearance a case of missing was registered by her father Mahendra Singh Chauhan.

But the case of missing was changed into a case of abduction and a FIR has been lodged under IPC Section 366 and 506. Vandana's father alleged that Danish has compelled his daughter to marry.  It is suspected that Mohammad Hasnat alias Danish, who hails from Kishanganj, Bihar, had eloped with Vandana and they finally got married, police said. However, father of the girl has also claimed that Danish has also threatened to of dire consequences.

While in an another incident a minor girl, who was missing since February 12, was recovered with a boy under Kotwali police station on Monday, a Kotwali police station official said. The minor girl, Kajal (15), a resident of Madrasi Colony, was recovered with a boy named Shahil alias Leela (20), who hails from Muzaffarpur in Bihar, on Monday. The girl was recovered from Matawale Bagh area under Kotwali police station. Police said that the girl was, reportedly, sitting on piles of wooden planks. Boy was also recovered from the same area. Police have registered a case against Shahil.

The police said that such incidents of missing have becoming order of the day. Kotwali inspector Kailash Panwar said that stern instructions have been issued to officials to solve all pending cases in the given time frame. He assured that all missing reports would be solved in near future.

BJP still feels that Central Government has continued partial treatment with Uttarakhand

Shrinagar (Garhwal): Addressing the party workers in the District working committee meeting in Srinagar on Sunday evening, TC Gehlot, BJP national general secretary and in-charge of Uttarakhand State lambasted the UPA led Central Government for being a scam ridden government which has severely deteriorated the condition of the nation.  

The people of Bihar discarded the Congress in the election and the people of Uttarakhand will act similarly in the coming election. Gehlot alleged that the Central Government has continued partial treatment with Uttarakhand.  The UPA Government is consistently decreasing the quota of food grains and fuel gas for Uttarakhand, but BJP State Government has started the Atal Khadyan Yojana for providing cheaper ration to the poor people of the State.  He exhorted the party workers to speed up their efforts for the mission 2012 and raise public awareness about the work of the State Government and the failure of the Congress.  Uttarakhand BJP president Bishan Singh Chufal said the Central Government has terminated the special economical package in 2010, which was granted up to year 2013 by the former Prime Minister Atal Behari Vajpayee, but all the five Congress Members of Parliament have remained silent on this issue.  District BJP President Matbar Singh Rawat briefed the gathering about the work undertaken by the party workers in the District level from the Panchayat to the city level. State general secretary Dhan Singh, Vice President Lakkhi Ram Joshi, MLA Brij Mohan Kotwal and others also expressed their views in the meeting.It is pertinent to note here that both the BJP and Congress have speeded up their efforts in view of the Uttarakhand general assembly election to be held in 2012. While touring various parts of the State, the leaders of both parties have started exposing the various alleged scams and the failures of the Government policy and anomalies in development works under the tenure of the rival party. The parties have also started mobilising the organisation workers for the elections. 

Rishikesh-Badarinath highway blocked

Dehradun: The Rishikesh-Badarinath highway has been blocked due to landslides caused by heavy rains.

According to sources, the highway has been blocked by landslide which occurred near Sirobgarh on Sunday.  Local sources said that many travellers have been stuck on the Badarinath highway. The supply of essential commodities to Rudraprayag and Chamoli Districts has also been disrupted due to this highway being closed to traffic following the landslide.  Local residents complain that though the administration has initiated work to re-open this highway for traffic, the pace of these works is so slow that no concrete progress was made in this regard more than 20 hours after the landslide took place.  Only one bulldozer has been deployed for clearing the debris from the road. The travelers stuck are facing lots of problems. 

70 per cent census work has been completed: Good Job Done

Dehradun: Around 70 per cent census work has been completed in first 12 days of second phase of census procedure in Dehradun Municipal Corporation, whereas around 60 per cent of census works in Dehradun district (Rural), said Census Department officials.

Dehradun Municipal Corporation Census Officer in charge Dinesh Sharma said that we are being informed by enumerators and supervisors that around 70 per cent census works have been completed so far. 900 Enumerators and 200 supervisors are being deployed for conducting census work in the Dehradun Municipal Corporation. We have received complaints by the enumerators wherein some of elite classes are not providing census related information after reaching out their home several times.  "According to Census Act, FIR will be lodged against those people who are not providing census related information to the enumerators," Sharma warned.  Dehradun Additional District Magistrate (Finance) Niraj Kherwal said that around 60 percent census works have been completed in Dehradun district (rural) and whatsoever difficulties are being faced by the Enumerators are addressed by their higher officer. Enumerators are being assigned for 600 to 800 people and the work of 6 enumerators will be supervised by a supervisor.Uttarakhand Directorate of Census Operations Director Sneh Lata Agarwal said that we are in touch with all the Census Department officials of all 13 districts of the state. According to them enumerators are doing their census works would be completed on time. Recently, she had reached at Mukarpur of Roorkie with enumerator to conduct the census of Progeria affected siblings Sahjad (30) and Ashma. She appealed masses to participate in census work and provide correct information to the enumerators.

It is pertinent to mention that the second phase of census 2011 is being conducted between February 9 and February 28, 2011 and the enumeration of houseless population will be done on the night of February 28. The first phase of census in Uttarakhand was held from 1 May to June 15.

Shopkeepers upset on irregularities in relocation of shops

Dehradun: The shopkeepers of Indira Market and other bazaars staged a protest against the Mussoorie Dehradun Development Authority (MDDA).

They protested against irregularities in relocation of shops. Shopkeepers from different markets congregated under the banner of the Sanyukt Sangharsh Samiti to protest against the demolition of their shops without finalisation of the relocation of their shops. They took out a symbolic funeral procession of the MDDA vice chairman and secretary while raising slogans against the authority. Addressing the protestors at Clock Tower, the Samiti convenor Sanjay Sharma alleged that the MDDA officials are working in an autocratic manner which is resulting in the harassment of the shop keepers.  Though the Dehradun District Magistrate has verbally agreed to allow construction of their alternative shops on the old bus station site, the MDDA officials are not allowing these shops to be constructed. He stressed that the shop keepers will strongly oppose any moves made by the authority to force its decision upon them without ensuring their proper relocation. The shop keepers have decided to beg on the streets of Dehradun on Tuesday in order to protest against the stance being taken by the MDDA, added Sharma.

Factory in SIDCUL industrial area looted

Haridwar: Nickel worth more than `40 lakh was allegedly looted in a dacoity at a metal factory in SIDCUL industrial area here in the small hours on Monday.

The incident took place on the premises of Aman Metal Furnishers in Sector 22 in SIDCUL. No one, however, was seriously injured in the incident. Around 20 to 25 robbers, armed with swords and revolvers barged into the factory premises around 2.30 am on Monday. “They held around 40 factory employees hostage in a room for several hours and decamped with 2,500 kg of Nickel in four cars that they had parked outside the factory premises,” investigating officer, police inspector of Ranipur police station, Vijay Kundalia, said. “Though the exact worth of stolen booty is yet to be calculated, it is estimated to be more than `40 lakh,” he added. According to case details, the robbers, entered the factory campus by scaling its boundary wall and first held hostage two armed security guards, who were on duty at the time of incident. A group of robbers then held hostage other factory employees in a room there and the other group started loading Nickel in their cars parked outside the factory campus. “It took them nearly two hours to load their cars and they fled from the place after this,” Kundalia said. Preliminary police investigations indicate that the robbers may have performed a recce before executing their plan. “The robbers apparently knew the locations of all the spy cameras on the factory campus. They unplugged them all and nothing was recorded in the CCTV cameras there,” police added.  Meanwhile based on a complaint filed by factory’s HR manager, Ranipur police have booked the yet-to-be-identified accused on charges of trespass and dacoity. “Sketches of the accused are being prepared on the basis of eye witness’ account and we are on the lookout for them,” Kundalia said.

Anupama Gulati murder case: Police interrogated Rajesh Gulati's second wife Jhuma Dutta

Dehradun: Police interrogated Rajesh Gulati's second wife Jhuma Dutta for more than five hours in connection with the Anupama Gulati murder case in Cantonment police station on Monday, SHO AS Rawat said.  Dutta (32) was interrogated by city police in presence of ASP, City, Barinderjeet Singh, Rawat and Premnagar police picket in-charge Pradeep Rana.

She was accompanied by her lawyer Sugata Negi. However, her grilling threw up no new inputs, Rawat said. Jhuma said she only learnt the case details from television news channels. However, Rajesh was in continuous touch with her after the murder through telephone and Internet, she said. Rajesh and Jhuma came to know each other through an Internet chat and messenger service and later decided to marry. They exchanged vows on July 2008 and, later, registered the marriage in a Kolkata court.  Police said she offered no new inputs in the case. Her statement was, however, duly recorded. Rajesh Gulati, a 37-year-old software engineer from Dehradun, killed his wife Anupama on October 17. Rajesh cut Anupama’s body into 72 pieces and stored the pieces in a freezer in his home in Dehradun for two months. To cover up the crime, Rajesh bought an electric cutter from the market. Then he bought a deep freezer to stash away the pieces. Police sources said Rajesh also bought a bundle of black polythene carry bags to store the parts. He planned to secretly dump these at remote locations on the Dehradun-Mussoorie road.  

CM Dr. Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’s' Vikas Yatra

Uttarkashi/Dehradun: The Chief Minister of Uttarakhand Dr. Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ said that the state government had been working promptly for ensuring the all-round development of the state; and had been implementing many important schemes and programmes for the welfare of the common public. He added that the officers should meet the public by personally visiting the villages and give them detailed information regarding various schemes run by the state government, so that the public got the benefit of the schemes run by the state government for the welfare of the common public.

CM Dr. Nishank directly interacted with the common public and the students in the Mori block of district Uttarkashi under his Vikas Yatra in Government Inter College and and solved many problems faced by the public at the spot itself. The CM also asked the school students many questions about various schemes and programmes run by the state government for the welfare of the common public. He also got the students who gave satisfactory answers awarded by the MLA and Chairman of the Zila Panchayat with cash amount of Rs. 501 each. More than 400 people got benefit of various schemes directly during the programme, among which NSC of Rs. 25,000 each to 42 students under Gaura Devi Kanya Dhan Yojna were distributed during the programme itself. Besides, 20 BPL families and 5 APL families got ration under Atal Khaddyanna Yojna. In addition to it, as many as 141 people got benefit of Veer Chandra Singh Garhwali tourism, old-age pension, physically handicapped pension and sanitation programmes.  On the demand of the local public and the peoples’ representatives, CM Dr Nishank directed the Engineer of the Pradhan Mantri Sadak Yojna and DFO of the sanctuary region to take immediate action for construction of roads in the Govind Vanya Jeev Vihar falling under the 42 villages of the Mori region. CM Dr Nishank also directed to start immediate action for construction of roads in Liwadi, Fitadi, etc. of the Mori region and warned of strict action in case of any negligence in the work.  

An announcement of giving Rs. 25 lakh each for construction of Inter College buildings at Mori Naitwad, Kharadi, and Damta Inter College buildings and opening of ITI in Mori, and Allopaetihic hospital in Gangad of Mori was also made on the occasion. The CM also issued strict direction to the DEO that no school should remain without teachers. He assured that there will not be any scarcity of teachers in the coming session, as the process of recruitment of thousands of LT and Lecturers through Public Service Commission is underway.

He added that the state government wants to develop Uttarakhand into an ‘education hub’, so it has been making every possible effort for taking the state in that direction. Chairman of the Zila Panchayat N.S.Chauhan, BJP district President B.S.Rawat, Swaraj Vidwan, MLA Goal Rawat, Rajkumar, Rajesh Juwantha, Block Pramukh Pooja Rawat, Amichand, Amrit Nagar, BJP spokesperson Satish Lakhera, ADM Navneet Pandey, SP A.M.Joshi, CDO, SDM Purola U.S.Rana, and other officers in large number were also present on the occasion.

ITI Halwani starts providing job information by sms

Haldwani: It seems now that youth trained in different trades won’t have to be worried about finding job opportunities. The ITI, Haldwani, has started to help such needy job seekers by way of providing employment-related information through SMS.

In this case the only condition for the concerned youth is that they would have to provide their names, addresses and contact numbers. Only then would the said educational institute be able to send information regarding employment through SMS. Given the increasing industrial activities in the hill State in recent years, demand for trained youths from different corporate houses has only gone up. Though some other educational institutes have already designed some short term technical courses with the help of the industrial houses, this initiative of ITI may come in handy for the trained youths as demand for ITI trained youths always remains high. This high-tech system introduced by the ITI, Haldwai assumes significance for many reasons. Though it is a long tradition in the ITI s to help its students find jobs. Earlier, messages sent through post office used to reach late to the concerned students. So most of the time they ended up losing employment opportunities. But we hope with this high-tech system there would not be any such problem for the concerned youths in receiving information, said JM Negi, principal, ITI , Haldwnai. He however, added that now the success of this system depends on the students. If they provide their contact number and other details only then we would be able to apprise them of job opportunities. So the students are supposed to register their name, contact number, address to name a few. Only they could be informed, added the official. Overall the matter of fact is that so far only 26332 people from different fields have been able to get in hill State since its inception. More importantly, if the figures provided by the State-run employment exchange are any indication there are as many as 5,37,993 unemployed across the State till September 30, 2010. With registration for group 'C 'and 'D' category services making mandatory, it seems the number of unemployed youths may have only gone up.

ट्राली से कुचलकर बच्चे की मौत

 ऋषिकेश। बेलगाम टैªक्टर ट्राली ने एक परिवार के इकलोते चिराग को बुरी तरह से रौंदकर मौत की नीदं सुला दिया।

हादसे में मृतक की मां गंभीर रूप् से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। हादसा आईडीपीएल चैकी क्षेत्रांतर्गत हाईवे पर गीतानगर गली नं चार के समीप हुआ तुलसी विहार श्यामपुर निवासी राकेश गुप्ता का पंाच वर्षीय पुत्र अध्यक्ष गीतानगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में केजी का छात्र है छुटटी होने पर उसकी मां मीतू उसे लेने पहुंची। घर जाने के लिए दोनो हाईवे पर किनारे वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच ऋषिकेश की ओर से आ रहे तेज रफ्तार टैªक्टर ट्राली ने उन्हे चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियोे के मुताबिक चपेट में आते ही महिला तो एक तरफ गिर पड़ी ।जबकि टैªक्टर अक्षय को घसीटते हुए काफी दूर तक लेग या सिंर बुरी तरह से कुचलने से उसकी मौके पर ही मोत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी चालक राजेंद्र निवासी शिवाजीनगर बापूग्राम को हिरासत मे ले लिया है।

निशंक सरकार की चिन्ता बढ़ी!

देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार को खाद्यान्न का कोटा काफी कम मिलने से सरकार की परेशानियां निंरतर बढ़ती जा रही है।

शीघ्र ही प्रदेश सरकार की ओर से एक ओर मांगपत्र/ प्रस्ताव केन्द्रीय खाद्य मंत्री को भेजा जायेगा। इस मांग को लेकर सम्भावना यह है कि शायद मुख्यमंत्री इस बार स्वंय ही अतिशीघ्र केन्द्र सरकार के दरबार में हाजिर हो जायें। मौजूदा समय में उत्तराखण्ड को 46 हजार 256 मिट्रिक टन खाद्यान्न कम मात्रा में मिल रहा है। जिससे राज्य सरकार के माथे पर सूबे की जनता की ओर से गहरे चिंता के भाव साफ नजंर आ रहे है।  प्रदेश के 18लाख से अधिक एपीएल श्रेणी के कार्डधारक है जिनके लिये 35 किलोग्राम प्रतिराशन कार्ड की दर से 36 हजार 198 मीट्रिक टन गेंहू तथा 27 हजार 148 मीट्रिक टन चावल अर्थात कुल 63 हजार 346 मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्कता है। जबकि उत्तराखण्ड को भारत सरकार से माह फरवरी 2011 में एपीएल के योजना अन्र्तगत 14 हजार 766 मीट्रिक टन गेहंू व 2324 मीट्रिक टन चावल मिल रहा है। इस तरह से सूबे को कोटा कम होने पर सिर्फ 17090 मीट्रिक टन खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है।  खाद्य मंत्री दिवाकर भट्ट ने केन्द्र सरकार पर एक बार फिर से राज्य के साथ कड़ा भेदभाव बरतने का आरोप मड़ते हुये कहा कि केन्द्र की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य के साथ सौतेला व्यवहार जारी रखा हुआ हैं और राज्य की विकट परिस्थितियों को भी देखते हुये केन्द्र सरकार प्रदेश के कोटे के खाद्यान्न में भारी भरकम कटौती करती चली आ रही है। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड को 21 हजार 432 मीट्रिक टन गेंहू तथा 24 हजार 824 मीट्रिक चावल उसके हक से कम दिया जा रहा है।

कुल मिलाकर राज्य को 46 हजार 256 मीट्रिक टन खाद्यान्न कम मात्रा में दिया जा रहा है। दिवाकर भट्ट ने राज्य के पांचो कांग्रेसी सांसदो पर भी राज्य की जनता की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है।

A Legal awareness camp for children inaugurated by The Chief Judicial Magistrate Kunwar Amrinder Singh

Dehradun: The Chief Judicial Magistrate Kunwar Amrinder Singh inaugurated a legal awareness camp for children organised by Sankalp Educational and Welfare Society and Kshatriya Chetna Manch at the Rajiv Gandhi Navodaya Vidyalaya on Sunday.

The Navodaya Vidyalaya principal RD Sharma presided over the programme. Addressing the gathering on the occasion the CJM spoke on the various aspects of the Motor Vehicle Act.  The president of State Bar Association, Razia Baig spoke on protection of women from domestic violence whereas advocates Shashi Shahi spoke on Right to Information Act, Atul Pundir on Consumer Protection Act, Rajneesh Gupta on Environment Protection Act and Prithvi Singh Negi on Prevention of Cruelty towards Animals Act. Senior advocates Surat Singh Negi, SC Virmani and Mohan Kandwal also spoke on the occasion. President of Sankalp Educational and Welfare Society, advocate Ravi Singh Negi said that the purpose of the camp was to provide adequate legal knowledge to children and make them aware of their legal rights which will help them understand the role of police and judicial bodies play. The society will also organise such camps in the remote and rural areas of Dehradun in the future, he added.  

According to the event organisers, about 400 school children, many advocates and residents of the area attended the legal awareness camp on Sunday.